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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को लोक निर्माण विभाग समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आयोग, निगम, मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों के रिक्त पदों नियुक्तियां की. बैठक में कई मुख्य अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़कों का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि "सड़क मरम्मत के लिए बजट की कमी नहीं है." साथ ही बघेल ने कहा कि MSP पर धान बेचने वालों को परेशानी ना हो इसपर ध्यान दिया जाए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने CM GHOSHNA (cmghoshna.cgstate.gov.in) वेबपोर्टल की शुरुआत की. इसके जरिए छत्तीसगढ़ में सीएम के निर्देशों और ऐलानों पर काम हो रहा या नहीं, इसपर ऑनलाइन नजर रखी जाएगी.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन के विभिन्न आयोगों, निगम, मण्डलों, बोर्ड और प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्तियां की.
युवा आयोग में सदस्य पद पर अजय सिंह के स्थान पर बीजापुर जिले के प्रवीण डोंगरे को नियुक्त किया गया.
तेलघानी बोर्ड में सदस्य पद पर गरियाबंद जिले के शैलेन्द्र साहू, सरगुजा जिले के लक्ष्मी गुप्ता और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के रोहित साहू को नियुक्त किया गया.
छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल में सदस्य पद पर महासमुंद जिले के अंकित बागबाहरा, रायगढ़ जिले की नैना गभेल और सूरजपुर जिले की नीति सिंह को नियुक्त किया गया.
अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष पद पर रायपुर जिले के,के.पी.खाण्डे तथा सदस्य पद पर जांजगीर-चांपा जिले के पप्पु बघेल, रायपुर जिले के बी.एस.जागृत, सूरजपुर जिले के संतोष सारथी एवं जांजगीर-चांपा जिले के रमेश पेगवार को नियुक्त किया गया है.
पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य पद पर सरगुजा जिले के साधुचरण यादव, रायपुर जिले की किरण सिन्हा, उत्तर बस्तर कांकेर जिले के गिरवर साहू को नियुक्त किया गया है.
रायपुर विकास प्राधिकरण में सदस्य पद पर रायपुर जिले की चन्द्रावती साहू को नियुक्त किया गया है.
महिला आयोग में सदस्य पद पर तुलसी साहू के स्थान पर जिला बस्तर की बालो बघेल को नियुक्त किया गया है.
खाद्य आयोग में सदस्य पद पर कोरबा जिले के हरीश परसाई, दुर्ग जिले के राजेन्द्र महिलांग, दंतेवाड़ा जिले के विमल सुराना, रायपुर जिले के कुलदीप शर्मा, बीजापुर जिले के इम्तियाज खान और जांजगीर-चांपा जिले की ज्योति कश्यप को नियुक्त किया गया है.
अब तक राज्य में 1 हजार करोड़ रूपए की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है. अन्य सड़कों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि पैचवर्क वाली सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करें साथ ही खराब सड़कों की मरम्मत के लिए कलेक्टरों को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं. बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ रोड़ एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा दिसम्बर 2022 तक सड़क एवं पुल के 165 कार्य, मार्च 2023 तक 180 कार्य, जून 2023 तक 99 कार्य, जुलाई 2023 तक 39 कार्य समेत कुल 483 कार्याें को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है.
मुख्यमंत्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि "धान बेचने वाले किसानो को समितियां और उपार्जन केन्द्रों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. धान खरीदी की सभी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में जिलों के प्रभारी सचिव और कलेक्टर मुस्तैद रहें."
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश के कारण धान कटाई पूरे तरीके से शुरू नहीं हुई है. किसानों को धान को सुखाकर लाने के लिए सेंसिटाईस करें, ताकि उन्हें धान बेचने में परेशानी न हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष खरीदे जाने वाले धान में नमी का प्रतिशत 17 प्रतिशत से कम होना चाहिए. इसका किसानों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए.
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में किसानों के पंजीयन की स्थिति, बारदाना व्यवस्था, धान परिवहन की तैयारियों, संग्रह केन्द्रों में की गई तैयारियों और मिलों के पंजीयन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में जानकारी दी गई कि धान परिवहन की व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है. नवगठित सभी पांच जिलों में डीएमओ, सहायक लेखा अधिकारी व क्षेत्र सहायक की पदस्थापना की जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं पर जांच चौकियां सक्रियता से काम करें.
बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ वर्ष 2022-23 में एक लाख 29 हजार नये किसानों के एक लाख 9 हजार हेक्टेयर रकबे का नवीन पंजीयन किया गया है. इस प्रकार खरीफ वर्ष 2022-23 में धान खरीदी के लिए 25 लाख 23 हजार किसानों के 29.42 लाख हेक्टेयर रकबे का पंजीयन किया जा चुका है. गौरतलब है कि पिछले खरीफ वर्ष में धान खरीदी के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या 24 लाख 5 हजार थी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि समितियों को धान खरीदी हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाए. बैठक में बताया गया कि विपणन संघ द्वारा धान खरीदी के संबंध में प्रदेश स्तर पर जिलों के सभी मास्टर ट्रेनर्स तथा मास्टर ट्रेनरों द्वारा धान खरीदी में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है.
भूपेश बघेल की पहल पर अब समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को धान विक्रय के लिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंजीकृत किसान को धान विक्रय हेतु टोकन जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन के उद्देश्य से एन.आई.सी. द्वारा एन्ड्रॉयड एप ‘‘टोकन तुंहर हाथ’’ विकसित किया गया है.
‘‘टोकन तुंहर हाथ’’ एप की सहायता से प्रत्येक पंजीकृत किसान संबंधित उपार्जन केन्द्र में स्वयं के द्वारा निर्धारित तिथि में धान विक्रय हेतु टोकन प्राप्त कर सकेंगे. इस एप द्वारा किसान को समिति द्वारा दर्ज किसान की जानकारी पंजीकृत रकबा, बैंक खाता, टोकन एवं धान खरीदी आदि की सभी नवीनतम जानकारियां प्राप्त होंगी. एप के उपयोग से पंजीकृत किसानों द्वारा संबंधित समिति उपार्जन या उपार्जन केन्द्रों में आगामी 7 दिवस तक टोकन प्राप्त किया जा सकता है. एप के माध्यम से संबंधित समिति या उपार्जन केन्द्र में प्रत्येक दिन की खरीदी क्षमता के 30 प्रतिशत की सीमा तक ऑनलाइन टोकन प्राप्त किया जा सकेगा.
मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान CM Ghoshna वेबपोर्टल को लांच किया.
भूपेश बघेल द्वारा भेंट-मुलाकात और जिलों के भ्रमण के दौरान की जाने वाली घोषणाओं और निर्देशों पर त्वरित अमल सुनिश्चित करने के लिए इनसे संबंधित कार्याे की प्रगति की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी. मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा नियमित रूप से वेबपोर्टल के माध्यम से क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।.
चिप्स द्वारा इसके लिए https://cmghoshna.cgstate.gov.in वेबपोर्टल तैयार किया गया है. कलेक्टर इस पोर्टल पर लॉग इन कर मुख्यमंत्री द्वारा उनके जिले में की गई घोषणाओं और निर्देशों की जानकारी के क्रियान्वयन की स्थिति अपडेट करेंगे. इस पोर्टल पर पुरानी घोषणाओं की प्रविष्टि पहले से की गई है. नई घोषणाओं की प्रविष्टियां मुख्यमंत्री सचिवालय से की जाएगी.
भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में स्पाइनल रोग से जूझ रहे प्रशांत वर्मा के परिजनों ने मुलाकात की. दुर्ग जिले के निवासी बृजमोहन वर्मा ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके बेटे प्रशांत रीढ़ की हड्डी के रोग से जूझ रहा है. चिकित्सकों ने उनके इलाज के लिए स्पाइनल सर्जरी की सलाह दी है।.
मुख्यमंत्री को वर्मा ने बताया कि बेटे की सर्जरी में लगभग साढ़े तीन लाख रुपये का खर्च आएगा, जिसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशांत के बेहतर इलाज के लिए आर्थिक मदद की. प्रशांत के परिजनों ने इस आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल का आभार जताया.
भूपेश बघेल 30 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिकल सेल प्रबंधन केन्द्रों का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही वे दुर्ग और रायपुर जिले के दौरे पर रहेंगे और वहां आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे.
मुख्यमंत्री बघेल शाम 4 बजे मुख्यमंत्री निवास रायपुर से 4.30 बजे दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम मटंग पहुंचेंगे और वहां पंथराम वर्मा जी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम शामिल होंगे. इसके बाद शाम 5 बजे ग्राम मटंग से शाम 5.30 बजे महादेव घाट रायपुर पहुंचेंगे और वहां छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे.
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