Q लखनऊ: चिन्मयानंद मामला पहुंचा SC, तबादलों की होगी खुफिया निगरानी

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तबादलों और ठेका पट्टी पर योगी सरकार की नजर

(फोटो:AlteredByQuint)

चिन्मयानंद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

वकीलों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उत्तर प्रदेश में लापता कानून की छात्रा के मामले में कोर्ट हस्तक्षेप करे, ताकि उन्नाव जैसी घटना से बचा जा सके. सीजेआई रंजन गोगोई को लिखे एक लेटर में वकीलों के समूह ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह इस मुद्दे का स्वत: संज्ञान लें. वकीलों ने न्यायमूर्ति एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष भी यह मुद्दा रखा. प्रारंभ में अदालत ने वकीलों से कहा कि वे उच्च न्यायालय से संपर्क करें, लेकिन बाद में अदालत ने उनसे पत्र सौंपने के लिए कहा.

अदालत ने इस मामले को देखने का उन्हें आश्वासन भी दिया. वकीलों ने अदालत से कहा कि वह यूपी सरकार को नोटिस जारी करे कि वह लड़की को तलाशे और उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए.

यूपी में तबादलों, ठेका पट्टी की होगी खुफिया निगरानी

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में होने वाले तबादलों और ठेका पट्टी की विशेष निगरानी करने की तैयारी में है. इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंत्रियों से संबंधित विभागों के कामकाज की निगरानी शुरू हो गई है. विभागीय सूत्रों के अनुसार, योगी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही मंत्रियों के विभागों और उनके निजी सचिव के साथ ही जनसंपर्क अधिकारियों के कामकाज पर भी पैनी निगाह रखी जा रही है. संगठन और सरकार के महत्वपूर्ण लोगों के साथ ही खुफिया एजेंसी भी नजर रखे हुए है. सीएम योगी जनप्रतिनिधियों के अलावा दूसरे माध्यम से भी अपने मंत्रियों के कामकाज की जानकारी लेंगे. मंत्रियों को आगाह किया गया है कि वे कोई ऐसा कार्य न करें, जिससे सरकार और संगठन की किरकिरी हो और विपक्ष को बैठे-बिठाए कोई मुद्दा मिल जाए. तबादलों में धांधली के चलते कई मंत्रियों की किरकिरी हो चुकी है.

आशा बहू ने डीएम को टोका, क्यों बांटे प्लास्टिक बैग?

उत्तर प्रदेश में बांदा के जिलाधिकारी को उस समय शर्मसार होना पड़ा, जब आशा बहुओं के सम्मेलन में एक आशा बहू ने खचाखच भरे सभागार में प्लास्टिक के थैले बांटे जाने पर सवाल खड़ा कर दिया. यह घटना राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में घटी. यहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा बहुओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था.

जिलाधिकारी बांदा अपने संबोधन में महिलाओं से प्लास्टिक की थैली या उससे बनी अन्य वस्तुएं न उपयोग करने की अपील कर रहे थे, इसी बीच अमारा गांव की आशा बहू शकुंतला ने सम्मेलन में ही बांटे गए प्लास्टिक के थैले को लहराते हुए उनसे सवाल दाग दिया कि जब प्लास्टिक से परहेज करना है तो फिर आपने यहां प्लास्टिक के थैले क्यों बंटवाए हैं?

महिला के इस सवाल से असहज जिलाधिकारी कुछ देर तक बेजुबान बने रहे. इसके बाद उन्होंने महिला को मंच पर बुलाया और कहा, "मैं इस महिला की हिम्मत को दाद देता हूं." जिलाधिकारी ने वहां मौजूद मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को दोबारा से जूट के थैले बंटवाने के निर्देश दिए.

SP ने मनोज प्रजापति को हमीरपुर विधानसभा सीट से उतारा

समाजवादी पार्टी (सपा) ने हमीरपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए डॉ. मनोज प्रजापति को अपना प्रत्याशी घोषित किया है. सपा प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने बुधवार को बताया, "पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मनोज कुमार प्रजापति को हमीरपुर उपचुनाव के लिए पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है. हमीरपुर सीट बीजेपी विधायक अशोक चंदेल को सामूहिक हत्याकांड के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने की वजह से खाली हुई है." इस सीट पर मतदान 23 सितंबर को होगा, जबकि नामांकन 28 अगस्त से किए जा सकेंगे. उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख सात सितंबर है, जबकि मतदान 23 सितंबर को और मतगणना 27 सितंबर को होगी. उत्तर प्रदेश में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से हमीरपुर के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है.

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