उत्तराखंड: महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण,स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ रुपये
Uttarakhand Budget: वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने 76 हजार 592 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया.
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Uttarakhand Budget 2023: उत्तराखंड विधानसभा (Uttarakhand Vidhan Sabha) में बुधवार 15 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का बजट पेश किया गया. वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल (Prem Chand Aggarwal) ने 76 हजार 592 करोड़ का बजट पेश किया. बजट भाषण में वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए हर संभव कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले में समय में सरकार उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
उत्तराखंड बजट 2023 की महत्वपूर्ण बातें-
सरकारी नौकरी में 30 फीसदी महिला आरक्षण.
स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान.
G-20 के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान
NCC कैडेट्स को अब 15 की जगह 45 रुपया प्रतिदिन डाइट के लिए मिलेगा.
NCC भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान.
खेल महाकुंभ के लिए 15 करोड़ रूपये.
छात्रवृत्ति के लिए 6.10 करोड़ का बजट.
छात्रवृत्ति के लिए बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
लड़कियों को साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान.
उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के लिए 51 करोड़ रुपये
10 राजकीय विद्यालय विकसित होंगे.
माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनेंगे.
प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान.
सभी कॉलेजों में 4G कनेक्टिविटी.
सीएम स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ का प्रावधान
पिछड़ी जातियों की छात्राओं के छात्रवृत्ति के लिए 1.90 करोड़ रुपये का प्रावधान
2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 9500 रुपये प्रतिमाह मिलेगा.
सहायक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 6250 रुपये मिलेगा.
मिनी वर्कर्स को 5250 रुपये मानदेय मिलेगा.
नकल विरोधी कानून में उम्रकैद की सजा.
गर्भवती महिलाओं को हफ्ते में दो दिन दूध और खजूर मिलेगा.
CM महिला पोषण के लिए 20 करोड़ रुपये बजट में दिए गए हैं.
नंदा गौरी योजना के लिए 282.5 करोड़ का प्रावधान.
बजट में सैनिकों के लिए खास प्रावधान किया गया है.
शहीद कोष के लिए 1.5 करोड़ रुपये.
वीरता पुरस्कार पर मुफ्त यात्रा.
सैनिक विश्राम गृह के लिए 2 करोड़ रुपये.
खटीमा CSD कैंटीन के लिए 1 करोड़ रुपये.
शौर्य स्थल के लिए 20 करोड़ का प्रावधान.
हल्द्वानी में कैंसर अस्पताल शुरू होगा.
नए मेडिकल कॉलेज के लिए 285 करोड़
स्वास्थ्य मिशन योजना 777.9 करोड़
हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के लिए 151.41 करोड़.
देहरादून मेडिकासल कॉलेज के लिए 196.23 करोड़.
समग्र शिक्षा योजना के लिए आठ सौ तेरह करोड़ का प्रावधान.
मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वालंबन योजना के लिए पांच करोड़ का प्रावधान.
राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर 17 हजार 395 करोड़ रूपए का खर्चा.
पेंशन मद में सात हजार छह सौ एक करोड़ का खर्चा.
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