1953 में पड़ी ईरान-US के बीच नफरत की नींव, आधी सदी का पूरा ब्योरा
1953 में उठी एक चिंगारी के पीछे लगभग हर मिडिल ईस्ट के विवाद की तरह ‘ऑइल’ ही था
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वीडियो एडिटर: वरुण शर्मा/आशुतोष भारद्वाज
अमेरिकी एयरस्ट्राइक में जनरल कासिम सुलेमानी की मौत से ईरान और अमेरिका के रिश्तों की दरार और गहरी हो गई है. हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों ही युद्ध से इनकार कर रहे हैं, लेकिन हालात बदतर बने हुए हैं. ईरान में हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग 'डेथ टू अमेरिका' के नारे लगा रहे हैं. ये नारे मिडिल ईस्ट को जानने वाले किसी भी शख्स को एक ही समय की याद दिलाते हैं - 1979 ईरानी क्रांति.
लेकिन इस क्रांति के पीछे जो अहम घटना है, उसी से ईरान और अमेरिका के बीच के तनाव की शुरुआत हुई थी. 1953 में घटी उस घटना ने ईरान के लोगों में अमेरिका के लिए गुस्सा और नफरत भर दी थी. इसी घटना के साथ ईरान और अमेरिका की दुश्मनी की नींव पड़ गई थी. 1953 में उठी एक चिंगारी के पीछे लगभग हर मिडिल ईस्ट के विवाद की तरह 'ऑइल' ही था.
1953 में क्या हुआ था?
वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ईरान के तेल उद्योग पर ब्रिटेन का खासा प्रभाव था. ब्रिटेन इस प्रभाव और कंट्रोल को एंग्लो-ईरानी ऑइल कंपनी के माध्यम से बनाए रखता था. फिर साल 1952 में ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी ने मोहम्मद मोसद्दिक को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और ब्रिटेन के लिए सब बदल गया. मोसद्दिक को एक पॉपुलर, सेक्युलर और राष्ट्रवादी नेता के तौर पर देखा जाता था. उन्होंने सत्ता में आते ही देश के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया और ब्रिटेन से संबंध तोड़ दिए.
पहलवी की हुकूमत और क्रांति की शुरुआत
1953 से लेकर 1977 तक ईरान में शाह रेजा पहलवी ने अमेरिका की मदद से हुकूमत चलाई. उस समय ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे पक्का साथी हुआ करता था. शाह ने ईरान को पश्चिमीकरण के रास्ते ले जाने का मन बना लिया था. महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आजादी और लैंड रिफॉर्म्स के जरिए शाह ईरान के पारंपरिक सत्ता के ढांचे से परे अपने लिए समर्थन की बुनियाद रखना चाहते थे. पहलवी को लगता था कि लैंड रिफॉर्म्स से वो मजदूर तबके में अपनी पैठ बना लेंगे. लेकिन शाह के इस कदम से असल में सामाजिक सौहाद्र बिगड़ गया.
शाह को ईरान के लोग अमेरिका का 'एजेंट' ही समझते थे. लोग 1953 का तख्तापलट नहीं भूले थे. इसके अलावा शाह पहलवी के शासन पर लोग भ्रष्टाचारी और दमनकारी होने का आरोप लगाते थे. शाह की खुफिया पुलिस पर उनके विरोधियों की हत्या करने के न जाने कितने आरोप लगे थे. लेकिन अमेरिका शाह के समर्थन में खड़ा रहा.
फिर साल 1977 में जब ईरान की अर्थव्यवस्था में मंदी आई तो सालों से शाह पहलवी के खिलाफ सुलग रही चिंगारी भड़क उठी.
1979 की क्रांति
1977 के बाद से ही बढ़ती कीमतों, भ्रष्टाचार और शाह पहलवी की दमनकारी नीतियों समेत कई मुद्दों पर ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे. खोमैनी इराक के नजफ शहर से शाह की अमेरिका से नजदीकी और इस्लाम की अनदेखी के आरोप को लेकर निशाना साध रहे थे. शाह ने देश में मार्शल लॉ लगा दिया और सभा करना प्रतिबंधित कर दिया. लेकिन ये कदम शाह के खिलाफ हो गया और लोग बड़ी संख्या में राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में सड़कों पर आने लगे.
खुद के खिलाफ विरोध चरम पर देख शाह पहलवी ने विपक्षी नेता शाहपुर बख्तियार को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया. लेकिन शाह के इस कदम का भी कुछ असर नहीं हुआ. खोमैनी इस बीच इराक से फ्रांस चले गए. खोमैनी ने शाह को हटाने की मुहिम पहले से भी तेज कर दी. और उग्र प्रदर्शन होने लगे. आखिरकार 16 जनवरी 1979 को शाह पहलवी हमेशा के लिए ईरान छोड़ कर मिस्र के लिए रवाना हो गए.
बख्तियार ने रूहोल्लाह खोमैनी को ईरान वापस लौटने का न्योता भेजा. 15 साल के निर्वासन के बाद खोमैनी जब 1 फरवरी को ईरान लौटे तो तेहरान की सड़कों पर पैर रखने को जगह नहीं थी. लाखों की तादाद में लोग खोमैनी का इस्तकबाल करने सड़कों पर थे. 1 अप्रैल को ईरान को जनमत संग्रह से इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया.
अमेरिकी दूतावास पर हमला और ईरान के साथ रिश्तों का खात्मा
शाह रेजा पहलवी कई सालों से कैंसर से जूझ रहे थे. उन्हें इलाज की सख्त जरूरत थी और ऐसे समय में उन्होंने पुराने दोस्त अमेरिका का रुख किया. अमेरिका ने थोड़े विरोध के बाद इलाज के लिए शाह को देश में आने की इजाजत दे दी. ईरान में अमेरिका के इस कदम से रोष पैदा हो गया. तेहरान में अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन होने लगे और लोग 'डेथ टू अमेरिका' के नारों के साथ शाह पहलवी को लौटाने की मांग करने लगे. लोग चाहते थे कि शाह पहलवी को ईरान में सजा दी जाए.
मई 1980 तक अमेरिका ने कई साथी देशों को ईरान के साथ व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए राजी कर लिया था. 27 जुलाई को मिस्र के काइरो में शाह रेजा पहलवी की मौत हो गई, लेकिन ईरान के रुख में कोई बदलाव नहीं आया. लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ महीने पुराने इस्लामिक रिपब्लिक को नरमी दिखानी ही पड़ी. सितंबर में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला बोल दिया. ईरान को साथ की जरूरत थी. लेकिन लगभग सभी देशों की शर्त थी कि अमेरिकी नागरिकों को कैद में रख कर ईरान मदद की अपेक्षा नहीं कर सकता.
ईरान परमाणु डील
इस घटना के बाद से अमेरिका और ईरान के रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो पाए. अमेरिका, यूएन और यूरोपियन यूनियन ने ईरान पर कई सैंक्शन लगाए. लेकिन बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हुई. ईरान पर कई सालों से गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बनाने का आरोप लग रहा था. 2015 में ईरान दुनिया के शक्तिशाली देशों के समूह P5+1 (अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस, यूके) के साथ एक परमाणु डील के लिए राजी हो गया.
इस डील के मुताबिक ईरान पर लगाए गए सैंक्शन हटाए जाएंगे और बदले में ईरान अपनी परमाणु गतिविधयां सीमित करेगा और इंटरनेशनल इंस्पेक्टर को भी जांच करने की इजाजत देगा. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 के नवंबर में अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल लिया और ईरान पर सैंक्शन फिर लगा दिए. ट्रंप के इस कदम से ईरान और अमेरिका के नाजुक रिश्ते फिर से तनाव के साए में आ गए.
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