MSP पर बिक्री के सरकारी दावे की किसानों ने खोली पोल
लखीमपुर में किसानों को नहीं मिल पा रही फसल की सही कीमत
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19 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो साथ ही साथ किसानों को ये वादा भी किया था कि उनकी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाएगी. अपनी चुनावी यात्रा के दौरान क्विंट लखीमपुर पहुंचा. लखीमपुर में चौथे चरण में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होना है. यहां हमने किसानों से बात कर उनके मुद्दे जानने की कोशिश की.
अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी की उपज मंडी में एक किसान ने MSP पर बिक्री नहीं होने के कारण अपनी फसल में आग लगा दी थी. आज भी यहां किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा न ही MSP पर फसल की बिक्री हो रही है.
फसल के कम दामों से नाराज हैं किसान
किसानों से बात-चीत कर पता चला मंडी और बाजार में बिचौलियों की सक्रियता से भी उन्हें काफी परेशानी होती है. उन्हें उनकी फसलों का दाम भी समय पर नहीं मिलता. जबकि सरकार का दावा था कि गन्ने का भुगतान 14 दिनों के अन्दर हो जाता है.
विधायक का दावा “पहले से बेहतर है स्थिति”
हालांकि जिन किसानों से हमने बातचीत की सभी का कहना है सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था. लेकिन फसल की सही कीमत ही नहीं मिल पा रही है.
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