एंट्रिक्स-देवास मामले पर भारत की प्रतिक्रिया ने इसे संकट में डाल दिया है

जैसा कि स्पष्ट है, भारत सरकार का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ राजनीतिक पॉइंट हासिल करना है...

17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने देवास इंडिया के परिसमापन (liquidating) के लिए अंतिम आदेश पारित किया.

फोटो : कमरान अख्तर / क्विंट

17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देवास इंडिया (Devas India) के परिसमापन (liquidating) के लिए अंतिम आदेश जारी कर दिया है, लेकिन यह एक जटिल कहानी में सिर्फ एक और मोड़ है. जो भारत के निवेश कानूनी शासन, विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता की केंद्रीयता और अमेरिका, ब्रिटेन व यूरोप में भारतीय न्यायिक प्रणाली के सम्मान के लिए खतरा है.

जैसा कि वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूर्व कानून मंत्री के एक लेख से स्पष्ट है कि भारत सरकार का ध्यान स्पष्ट रूप से यूपीए II के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उपयोग करने पर है.

वहीं देवास के शेयरधारकों द्वारा की जा रही प्रवर्तन कार्रवाइयों और अब देवास के स्थान पर आने वाले फंडों के लिए एक प्रभावी बचाव की शुरूआत करते हुए सरकार अंतर्राष्ट्रीय निवेश संधियों और मध्यस्थ विचारों को लागू करने पर अपनी नीति के बारे में एक रणनीतिक व दीर्घकालिक दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं कर पा रही है. एंट्रिक्स पर भारत सरकार का करीब 1 अरब डॉलर (1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का कर्ज है और इस रकम की बढ़ने की संभावना है.

एक लंबी गाथा...

यहां कुछ संदर्भ बताना महत्वपूर्ण है. देवास का गठन 2004 में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स के साथ भारतीय अंतरिक्ष संपत्तियों के वाणिज्यिक दूरसंचार परिनियोजन (telecom deployment) की खोज के लिए एक समझौते के हिस्से के रूप में एक विशेष प्रयोजन व्हीकल के तौर पर किया गया था. 2005 में एंट्रिक्स के साथ 579 करोड़ रुपये का वाणिज्यिक समझौता किया गया था. उस समय देवास के विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी गई थी और फंड ट्रांसफर कर दिया गया था.

2011 में भारत सरकार के एक निर्णय की वजह से मीडिया में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हंगामा खड़ा हो गया था. तब डीएन सुरेश रिपोर्ट और वित्तीय सलाहकार गोपालन बालकृष्णन द्वारा प्रस्तुत एक नोट के बाद एंट्रिक्स द्वारा समझौते को जबरन समाप्त कर दिया गया था. क्योंकि देवास द्वारा उपयोग किया जाने वाला एस-बैंड स्पेक्ट्रम प्रतिबंधित रक्षा उपयोग के लिए था.

देवास ने दिल्ली में इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) के माध्यम से मध्यस्थता की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप 2015 में देवास के पक्ष में ब्याज के साथ आधा अरब डॉलर देने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा देवास में निवेशकों ने मॉरीशस-भारत और जर्मनी-भारत बीआईटी दोनों का उपयोग करके एक द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) मध्यस्थता शुरू की और भारत सरकार को सीधे जवाबदेह ठहराते हुए इस पर अलग से विचार किया.

2015 में सीबीआई ने एंट्रिक्स और इसरो के पूर्व अधिकारियों पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर FIR दर्ज की वहीं 2016 में चार्जशीट दायर की गई थी और 2019 में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई. 2018 में ED यानी प्रवर्तन निदेशालय भी एक्शन में आ गया था. इन सबके बाद 2021 में भारत सरकार की रणनीति तब और अधिक आक्रामक हो गई जब उसने एनसीएलटी के सामने समापन के लिए एक आवेदन दायर किया - यह एक ऐसा मामला रहा जो असाधारण गति से अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने शेयरधारकों (shareholder) की अपील को खारिज कर दिया.

खुल सकते हैं मुकदमेबाजी के द्वार

कानूनी बाधाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भारत के निवेश माहौल के लिए नहीं, बल्कि "देवास और उसके शेयरधारकों" के लिए "अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों का लाभ नहीं उठाने" के लिए समान चिंताओं से प्रेरित है. मैं लिमिटेशन, नोटिस और यहां तक कि क्या किसी तीसरे पक्ष (एंट्रिक्स) को धोखाधड़ी कंपनी अधिनियम, 2013 और दिवाला व दिवालियापन संहिता के तहत एक भारतीय कंपनी को बंद करने का आधार होना चाहिए, की तकनीकी में नहीं जा रहा हूं, इनमें से सभी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन की मुहर दी गई है.

चूंकि संविदात्मक संघर्ष अक्सर आपराधिक शिकायतों और धोखाधड़ी की जांच के साथ होते हैं, ऐसे में इस बात की बहुत संभावना है कि मुकदमेबाजी के लिए द्वार खुल जाएंगे और वाणिज्यिक भागीदार तीसरे पक्ष को धोखाधड़ी के आधार पर समापन की मांग करेंगे.

आज तक, किसी आपराधिक या दीवानी अदालत द्वारा, यातना या अनुबंध अधिनियम के तहत, यह नहीं पाया गया है कि देवास की स्थापना के आसपास की कार्रवाई वास्तव में धोखा देने वाली थीं.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस पहलू से असामान्य तरीके से निपटा, सबूत कोड या किसी भी मिसाल के किसी भी हिस्से पर भरोसा किए बिना, एक तथ्य की गैर-मौजूदगी पर भरोसा किया गया (इस मामले में देवास निवेशकों द्वारा बौद्धिक संपदा का स्वामित्व). वहीं उस पक्ष पर सबूत को उलट देता है जो दावा करता है कि यह (देवास) मौजूद है. फिर इस अवधारणा का विस्तार करते हुए कहा कि इस तरह के मामले में कोई साक्ष्य सुनवाई और निष्कर्ष व इस प्रकार जिरह के साथ सबूत की आवश्यकता नहीं थी.

सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण स्पष्ट रूप से इसके विपरीत हैं- न केवल उस सबूत की आवश्यकता होती है जहां याचिका में धोखाधड़ी का आरोप लगाया जाता है, बल्कि तथ्यों की असहमति होने पर कंपनी अदालतों के समक्ष सारांश कार्यों को सिविल अदालतों को सौंप दिया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एनसीएलटी का मानक बहुत कम है, और एक चार्जशीट और सरकारी दावों का अस्तित्व फ्रॉड का पता लगाने और कंपनी को देवास को सौंपने के लिए पर्याप्त था.

टकराव के रास्ते पर भारत

2020 में स्थानांतरित अध्यादेश और 2021 में मध्यस्थता अधिनियम के संशोधन जो पार्टियों को मध्यस्थता विचार के प्रवर्तन पर बिना शर्त रोक लगाने की अनुमति तब देता है यदि अदालत को पता चलता है कि अंतर्निहित समझौता या निर्णय धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित था, से स्पष्ट प्रतीत होता है कि देवास के पक्ष में ICC के निर्णय को विफल करने के लिए ऐसा किया गया था. इस तरह के एक संशोधन के पक्ष में मजबूत सार्वजनिक नीति तर्कों के बावजूद, यह आईसीसी मध्यस्थ निर्णय को चुनौती देने के लिए स्पष्ट रूप से लक्षित है, जो अब दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है.

इस चुनौती का निश्चित रूप से अब आधिकारिक परिसमापक (Liquidator) द्वारा बचाव किया जाएगा, क्योंकि देवास को बंद करने का आदेश दिया गया है और इसकी संपत्ति का परिसमापन (liquidated) किया गया है.

यदि यह लंबित मुकदमा सरकार के पक्ष में जाता है, तो यह सरकार को विदेशी न्यायाधिकरणों के साथ टकराव के रास्ते पर खड़ा कर देगा.

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ निर्णय को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित कई देशों में अदालतों द्वारा मान्य किया गया है, जिससे देवास को इन देशों में भारतीय संपत्ति को जब्त करना शुरू करने की अनुमति मिली है.

एनसीएलटी के आदेश के बाद यूके और यूएस अदालतों ने देवास निवेशकों को पक्षकार बनाने की अनुमति दी है और वाशिंगटन यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आधिकारिक परिसमापक को किसी भी कार्रवाई से रोक दिया है जो निर्णय को खतरे में डाल सकता है. यह भारतीय समापन क्षेत्राधिकार और अमेरिकी अदालत के लंबे समय तक अधिकार क्षेत्र को न केवल संघर्ष में रखता है, बल्कि टकराव के रास्ते पर रखता है.

यह देखते हुए कि आईसीसी मध्यस्थता से पहले धोखाधड़ी एक बचाव भी नहीं थी, यह देखा जाना बाकी है कि क्या अन्य न्यायालयों में प्रवर्तन कार्यों के लिए एक रक्षात्मक ढाल के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उपयोग करने की स्पष्ट रणनीति का कोई प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से इसकी अस्थिर कानूनी आधारों को देखते हुए.

BITs से वापसी

यदि मध्यस्थ निर्णय के स्वामित्व के लिए एक मामला दर्ज किया जाता है, तो भारत के सभी बीआईटी से एकतरफा वापसी के बाद भी, समापन कार्रवाई का एक नया कारण उत्पन्न कर सकता है.

निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधिकार (जो सरकार के नीतिगत फैसलों को चुनौती देने की अनुमति देते हैं) देने में समस्या को देखते हुए, बीआईटी से भारत की वापसी एक वैध नीतिगत बयान था. बता दें कि ये अधिकार न तो अनुबंध कानून में उपलब्ध है और न ही घरेलू अदालतों में.

दूसरी ओर जबरदस्ती इसे समेटने से भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक नए मॉडल बीआईटी को स्वीकार करने में रुकावट आएगी. यह बीआईटी के मध्यस्थता तंत्र के किसी भी उपाय से पहले घरेलू समाधान की समाप्ति का प्रस्ताव करता है.

एक नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बीआईटी की पुन: बातचीत एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है. वहीं देवास मामले में जो कार्रवाई हुई है उसका बातचीत के निष्कर्ष को रोकने का अनपेक्षित परिणाम होगा.

सरकार की पहल भी वर्तमान में भारत के विरुद्ध BIT निर्णयों को हल करने के लिए कुछ नहीं करती हैं.

भारत को प्रभावी रक्षा शुरु करने की जरूरत

भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देवास वैश्विक मुकदमों के खिलाफ एक प्रभावी बचाव के साथ-साथ एक कठोर मध्यस्थता कोड बनाए रखने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों में शेयरधारकों की रक्षा करने की अपनी नीति को जारी रखे. मुकदमेबाजी में खुद को आगे बढ़ाने के लिए कानूनों को बदलना कभी भी एक अच्छी रणनीति नहीं होती है. जैसा कि पूर्वव्यापी कराधान विफलता ने प्रदर्शित किया है. वहीं भारत को धोखाधड़ी साबित करने और उचित न्यायिक के माध्यम से देवास निवेशकों के खिलाफ वैकल्पिक दावे बनाने के लिए टोर्ट एक्शन का उपयोग करने की अच्छी सलाह दी जाती है. लेकिन अब हम सभी स्थितियों में सबसे खराब स्थिति का सामना कर रहे हैं और बिल बढ़ता जा रहा है.

देवास के वकील ने पहले ही कह दिया है कि "धोखाधड़ी के कमजोर दावे भारत के बाहर की अदालतों में कभी नहीं टिक पाएंगे." वकील की बात के अलावा देवास मामले से स्थिति न केवल और खराब हो गई है, बल्कि यह भारत के वाणिज्यिक कानून के पूरे ढांचे को भी नुकसान पहुंचा सकती है.

(अवी सिंह, एक वकील हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में विशेषज्ञता रखते हैं और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज, ट्यूरिन में प्रोफेसर हैं. इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं. क्विंट का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है.)

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