केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मणा सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश किया. चुनावी साल में मोदी सरकार के बजट से कई उम्मीदें लगाई जा रही थी. हालांकि, सरकार ने ज्यादा बड़े ऐलान नहीं किए हैं. किसानों को भी निराशा हाथ लगी है. बजट से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार अन्नदाताओं को दी जाने वाली राशि में इजाफा कर सकती है. हालांकि, इसको लेकर बजट में कोई ऐलान नहीं हुआ है. बता दें कि मोदी सरकार ने साल 2019 के अंतरिम बजट में ही किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी. वहीं कृषि क्षेत्र के लिए भी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है.
बजट में कृषि क्षेत्र और किसानों को क्या मिलेगा?
वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र और किसानों की बात करते हुए कहा:
वित्त मंत्री ने कहा कि मूल्य संवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज किए जाएंगे.
नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद, सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी के इस्तेमाल का विस्तार किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार फसल कटाई के काम में निजी और सरकारी निवेश को बढ़ावा देगी.
आत्मनिर्भर तिलहन अभियान- तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु कार्यनीति तैयार की जाएगी.
डेयरी किसानों की सहायता के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन दुधारू पशुओं की कम उत्पादकता के कारण मौजूदा योजनाओं पर ही कार्यक्रम बनाया जाएगा.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन का विस्तार ताकि जल कृषि उत्पादकता, दोहरे निर्यात और रोजगार के पर्याप्त अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके.
पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है.
पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जा रहा है.
इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ने 1,361 मंडियों को एकीकृत किया है और 3 लाख करोड़ रुपये के व्यापार के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान कर रहा है.
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है और 10 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme-PMFME) योजना के तहत 2.4 लाख स्वयं सहायता समूह और 60,000 व्यक्तियों को क्रेडिट लिंकेज से सहायता प्रदान की है.
ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान
केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का बजट साल 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपए था, जो 24-25 में बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है.
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे.
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बेहतर पोषण उपलब्धता, बचपन में आरंभिक देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना में तेजी लाई जाएगी.
मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयास के लिए यू-विन प्लेटफॉर्म आरंभ किया जाएगा.
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशाकर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा.
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