विदेशों से सहायता न लेना की नीति को भारत ने बदला. कोविड संकट में उसे बदलना पड़ा. लेकिन इसके बाद विदेशों से आई मदद की हैंडलिंग पर सरकार को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. एक मसला है कि राहत सामग्री के देर से जरूरतमंदों तक पहुंचने का और दूसरा मुद्दा है कि राहत सामग्री के बंटवारे में भेदभाव को लेकर.
इन आलोचनाओं के केंद्र में महत्वपूर्ण विदेशी राहत सहायता- जिसमें क्रिटिकल केयर उपकरण भी हैं -के वितरण की प्रक्रिया के 'ब्लैक होल' होने की चिंता है ,जहां मोदी सरकार की तरफ से नाम मात्र या शून्य जवाबदेही और पारदर्शिता है .
सिर्फ पिछले 1 सप्ताह में मरने वालों की संख्या 2,04,832 (29 अप्रैल 2021) से 2,22,408 (4 मई 2021) पहुंच चुकी है -अस्पताल और क्लीनिक खचाखच भरे हुए हैं ,विशेषकर पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में, और वे अपने ऑक्सीजन सप्लाई को चालू रखने के लिए बार-बार सोशल मीडिया पर SOS मैसेज का सहारा ले रहे हैं.
यह स्थिति तब थी जब मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एयरपोर्ट पर प्रशासनिक लालफीताशाही के कारण लगभग 300 टन इमरजेंसी कोविड-19 सप्लाई कई दिनों से फंसी पड़ी थी.
भारत को आयी विदेशी सहायता
3 मई तक आयी विदेशी राहत सामग्री की सप्लाई यह है:
- 1676 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर
- 965 वेंटीलेटर
- 1799 ऑक्सीजन सिलेंडर
- 136000 रेमडेसिविर
- 210 पल्स ऑक्सीमीटर
- 884000 रैपिड जांच किट
- 9 लाख से ज्यादा N-95 फेस मास्क,
- अन्य चीजों के साथ
इसमें शामिल थे:
- फ्रांस से आया 8 ऑक्सीजन जनरेटर ,28 वेंटिलेटर, 200 इलेक्ट्रिक सिरिंज पंप
- लगभग 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 200 वेंटिलेटर यूके से आया
- जर्मनी से 120 वेंटिलेटर
- रूस से 20 बड़े ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर, 150 बेडसाइड मॉनिटर्स और Favipiravir के 200000 पैकेट
- अमेरिका से 423 ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर के साथ(200 Size D,223 Size H), 210 पल्स ऑक्सीमीटर ,184000 एबौट रैपिड जांच किट ,10 लाख N-95 फेस मास्क
यह सब ऊपर लिखे और अन्य देशों के अलावा आये शिपमेंट का हिस्सा हैं.
दिल्ली में फंसे विदेशी सहायता स्टॉक को क्लियरेंस मिलना कब शुरू होगा?
अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट को दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूतावास अधिकारियों तथा नीति आयोग, विदेश मंत्रालय, इंडियन रेड क्रॉस, स्वास्थ्य मंत्रालय और कस्टम के अधिकारियों की उपस्थिति में प्राप्त किया जाता है .
5 मई को एक सरकारी प्रेस वक्तव्य ने यह स्पष्ट किया कि,
“जो भी कंसाइनमेंट विदेश मंत्रालय के माध्यम से विदेशी सहायता के रूप में मिल रही है, उस को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी प्राप्त करती है. प्रोसेस फ्लो चार्ट में बताए कागजों की प्राप्ति के बाद IRCS तुरंत हवाई अड्डे पर कस्टम और रेगुलेटरी क्लीयरेंस को अनुमति देने के लिए जरूरी सर्टिफिकेट HLL को जारी कर देता है. देरी को कम करने और जल्दी से दूसरे खेप को प्राप्त करने के लिए MoHFW और HLL से संपर्क सुनिश्चित करता है.”
उनके अनुसार "अगर कंसाइनमेंट मिलिट्री हवाईअड्डे पर आता है या ऑक्सीजन प्लांट जैसे बड़े उपकरण आते हैं तब DMA(डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स) भी HLL की मदद करता है.
सरकार के इस दावे, की लगभग 300 टन सप्लाई का वितरण तुरंत शुरू किया गया था, के विपरीत मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह साफ हुआ कि स्टॉक को क्लीयरेंस 3 मई के बाद मिलना शुरू हुआ, जब नीति आयोग ने राज्य अधिकारियों से मीटिंग की थी.
5 दिन का यह क्रिटिकल अंतराल ,जिस में ऑक्सीजन की कमी के कारण गई बहुत सी जानों को बचाया जा सकता था, क्योंकि उपकरण गोदाम में फंसे रहे.
राज्यों में विदेशी सहायता सप्लाई के प्रबंधन के लिए नोडल ऑफिसर या एजेंसी पर कोई स्पष्टता नहीं
नीति आयोग के ट्वीट के अनुसार 3 मई को जाकर मीटिंग में राज्य सरकारों से यह निवेदन किया गया था कि "वे तुरंत नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करें ताकि मुफ्त वितरण के लिए कोविड राहत सामग्री के आयात के इच्छुक राज्य उन तक पहुंच सके और सर्टिफिकेट ले सके". यहां तक कि कोविड-19 राहत सामग्री के विदेश से आयात पर IGST से राहत देने का जरूरी निर्णय भी 3 मई को लिया गया.
सेंट्रल बोर्ड आफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने स्पष्ट किया कि 'वर्तमान' में कोई भी कंसाइनमेंट ( 3000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का) कस्टम अथॉरिटी के पास पेंडिंग नहीं है. यह सफाई मीडिया में हंगामे और गोदामों से कंसाइनमेंट को निकालने के बाद ही दी गई.
हालांकि राहत वितरण प्रक्रिया से जुड़े निजी एजेंसी की सूत्रों के अनुसार अभी भी राज्यों में राहत सप्लाई के प्रबंधन के लिए नोडल ऑफिसर या एजेंसी को लेकर स्पष्टता नहीं है- जिसकी मांग केंद्रीय अथॉरिटी ने 3 मई को ही की थी -ताकि विभिन्न राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के निवेदन के आधार पर वितरण किया जा सके और वितरण के टाइमलाइन का भी प्रबंधन किया जा सके.
केंद्र सरकार ने मंगलवार को प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया कि 24 विभिन्न कैटेगरी के 40 लाख आइटम -जिसमें मेजर उपकरण जैसे BiPAP मशीनें, ऑक्सीजन (ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ,सिलेंडर ,PSA ऑक्सीजन प्लांट्स, पल्स ऑक्सीमीटर),PPE( कवरऑलस्,N-95 मास्क और गाउंस ),ड्रग(Flaviparivir,रेमडेसिविर)शामिल है -को विभिन्न राज्यों के 86 संस्थाओं में वितरित किया गया.
बाद में अपडेटेड प्रेस रिलीज के माध्यम से इसमें सुधार करते हुए इसे 31 राज्यों के 38 संस्थानों में बदला गया.
वितरण ,राज्य सरकारों को आवंटन और केंद्र सरकार के एक्शन प्लान पर स्पष्ट जवाब नहीं
राज्यों की अपने लिस्ट के हिसाब से कुछ अस्पताल जिन्हें सप्लाई मिली है उनमें LHMC, सफदरजंग,RML,AIIMS,DRDO,ITBP,NITRD और दिल्ली के मोती नगर और पूथ कलां में दो अस्पताल शामिल है-जो कि केंद्र सरकार के अंदर आते हैं .PGI चंडीगढ़, विभिन्न राज्यों के AIIMS और DRDO, JIPMER पुडुचेरी, रेलवे,ICMR,CGHS अस्पतालों को भी इसका वितरण हुआ है. लेकिन सबसे बुरे प्रभावित राज्य जैसे महाराष्ट्र के एक भी बड़े अस्पताल का नाम इसमें नहीं है ,जबकि महाराष्ट्र को लाभार्थी राज्यों की सूची में रखा गया है.
लेकिन अब तक इन सवालों का जवाब नहीं आ रहा- वितरण की स्पष्ट नीति क्या है ,क्या राज्य सरकारों को कोई आवंटन प्रस्ताव दिया गया, निजी और छोटे अस्पताल जो ऑक्सीजन की किल्लत का सामना कर रहे हैं ,फॉरेन मिशन को प्राप्त NGOs से निवेदन और राज्य तथा केंद्र सरकार उसपर क्या कदम उठा रही है.
राज्यसभा सांसद और शिवसेना की डिप्टी लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि "क्या मुझे पता है कि क्या संसाधन आवंटित हो रहे हैं और कब से? नहीं मुझे नहीं पता .क्योंकि भारत सरकार की तरफ से कोई पारदर्शिता नहीं है"
“जब आपके पास रेमडेसिविर के 126000 वाइल्स 25 अप्रैल से वहां पड़े हैं ,कुछ USAID के अनुदान के रूप में, तो उन्हें संकट वाले क्षेत्रों में क्यों नहीं भेजा गया ?जैसे ही यह इंडियन रेड क्रॉस और HLL से यह प्राप्त हुई तभी संकट वाले क्षेत्रों की पहचान क्यों नहीं की गई, स्वास्थ्य मंत्रालय को SOPs जारी करने में 1 सप्ताह का वक्त क्यों लग गया? जब वक्त इतना नाजुक हो तब आप इसके लिए 1 सप्ताह का वक्त नहीं ले सकते. इस निर्णय में इतना वक्त लगाना माफी के लायक नहीं है”
केंद्र की सहायता को लेकर राज्य क्या दावा कर रहे हैं?
आंध्र प्रदेश सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि 4 मई की शाम तक वहां कोई भी केंद्रीय सहायता नहीं पहुंची थी, जबकि राज्य ने विशेष रुप से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ,ऑक्सीजन डिलीवरी उपकरण (बाईपास, ट्यूब ,वॉल्व, वेंटिलेटर ,N-95 मास्क) और सबसे जरूरी और ज्यादा वैक्सीन डोज की मांग की थी .
एक दूसरे अधिकारी ने (नाम ना उजागर करने की शर्त पर) कहा कि "अब तक हमें कोई भी विदेशी सहायता सप्लाई नहीं मिली है .अब तक आंध्रप्रदेश की ओर कुछ नहीं आया है. अब तो हम केंद्र को बाईपास करते हुए सीधे विदेशी संगठनों से बातचीत करने लगे हैं"
इस बीच आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने सिंगापुर से क्रायोजेनिक टैंक्स के आयात का निर्णय लिया है.
न्यूयॉर्क से USISPF( US-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम) के अध्यक्ष और सीईओ मुकेश अघि ने बताया कि वे अपनी सारी राहत सहायता रेड क्रॉस के माध्यम से भेज रहे हैं. लेकिन साथ ही वे भारत में NGOs और स्थानीय पार्टनर खोज रहे हैं जिनका मजबूत वितरण तंत्र हो,ताकि सहायता की मांग कर रहे राज्यों तक सीधे राहत सामग्री पहुंचाया जा सके.
USISPF अब तक 1000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत भेज दिए हैं और मई में अतिरिक्त 25000 भेजने की प्रतिबद्धता जाहिर की है .
कुछ मामलों में जैसे जर्मनी से आए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के उपकरण को RML,दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल,AIIMS झज्जर भेजा गया है. फ्रांस से आए 8 बड़े ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट के केस में ,जिसके लिए अस्पताल में 15 स्क्वायर मीटर का रूम चाहिए ताकि 250 बेड़ों तक ऑक्सीजन सप्लाई हो सके, फ्रांस दूतावास निर्माता कंपनी और संबंधित अस्पतालों के बीच संपर्क स्थापित करवा रही है ,जहां 1 सप्ताह के अंदर यह उपकरण लग जाएंगे .
"अगर आवंटन अभी शुरू भी नहीं हुआ है तो यह आपराधिक कार्य है"USAID के साथ नजदीकी से काम करने वाले शख्स ने कहा,, उसने यह भी बताया कि राहत एजेंसी आधिकारिक रूप से तो मौन है पर इसको लेकर 'सावधान' है कि वास्तविक प्राप्तकर्ता कौन है.
"एक केंद्रीकृत तंत्र का होना अच्छा होता"
US टैक्सपेयर्स के पैसे से भारत को भेजी जा रही सहायता के लिए किसी ट्रैकिंग वेबसाइट के प्रश्न पर स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्टी प्रवक्ता Jalina Porter ने पिछले सप्ताह सधा हुआ जवाब दिया कि "जहां तक किसी विशेष वेबसाइट की बात है ,ट्रैकिंग के मसले पर अभी हमारे पास कुछ भी बताने या घोषणा करने के लिए नहीं है"
Porter ने 4 मई को कहा कि ‘मैं यह दोहराना चाहूंगी कि अमेरिका ने USAID के माध्यम से भारत को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भेजी है. जहां तक वितरण की बात है तो भारत सरकार के निवेदन पर USAID ने इन तत्काल आवश्यक सप्लाई को इंडियन रेड क्रॉस को मुहैया कराया था ताकि वह सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक जितनी तेजी से पहुंचायी जा सके पहुंचे. इसके अलावा किसी भी जवाब के लिए आप भारत सरकार से सवाल कर सकते हैं”
दिल्ली में नियुक्त एक डोनर देश के राजदूत ने कहा कि "इंफ्रास्ट्रक्चर तथा संगठन स्थापित करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है और अभी तालमेल बैठाना महत्वपूर्ण है. आगे का सोचना चाहिए ,आपके पास क्या है उसकी सूची बनाइए. अच्छा होता है अगर विदेशी सहायता पाने और वितरण करने के लिए एक केंद्रीकृत तंत्र होता."
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय - जोकि आवंटन पर निर्णय लेने वाली अथॉरिटी है- ने अभी भी मीडिया के कई प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है, ना ही कोई पारदर्शी डैशबोर्ड की पेशकश की है. अभी तो जवाब से ज्यादा सवाल है.
" यह एक नाजुक समय है. पारदर्शिता की कमी, बढ़ती कालाबाजारी- यह कुछ जरूरी मुद्दे हैं जो भारत की प्रतिष्ठा से जुड़े हैं" एक राजदूत ने जोर देते हुए कहा.
( स्मिता शर्मा एक स्वतंत्र पत्रकार है. उनका ट्विटर हैंडल है @Smita_Sharma. यह एक रिपोर्ट-एनालिसिस है. यहां लिखे विचार लेखिका के अपने हैं. द क्विंट का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है.)
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