ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) हाल ही में अपनी डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' की रिलीज के बाद सुर्खियों में है. भारत सरकार ने फिल्म को "प्रोपेगंडा" करार दिया है और ब्रॉडकास्टर पर "औपनिवेशिक मानसिकता" रखने का आरोप लगाया है. बीबीसी की शुरुआत कैसे हुई और इसके काम के तरीके के बारे में हम आपको बताते हैं.
पिछले हफ्ते, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में सामने आए थे और कहा था कि वह उनके चरित्र चित्रण के डॉक्यूमेंट्री से सहमत नहीं हैं.
BBC कैसे अस्तित्व में आया?
18 अक्टूबर, 1922 को स्थापित बीबीसी पहले एक निजी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी, जिसमें केवल ब्रिटिश निर्माताओं को शेयर रखने की अनुमति थी. शुरुआत में कंपनी को उद्योग में पैर जमाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था. लेकिन, 1926 के आम हड़ताल के दौरान इसका भाग्य पलट गया. बीबीसी के संकट के कवरेज को ब्रिटिश आबादी ने व्यापक रूप से सराहा था, जिसने इसे जीवन रेखा दी.
बाद में उसी साल 1926 में एक संसद समिति ने सिफारिश की कि निजी कंपनी को एक सार्वजनिक, क्राउन-चार्टर्ड संगठन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए. इसके बाद कंपनी को अंततः संसद के प्रति जवाबदेह बना दिया, लेकिन यह अपनी गतिविधियों के संबंध में स्वतंत्रत ही रही.
बीबीसी कैसे काम करता है?
आज तक, बीबीसी रॉयल चार्टर के तहत संचालित हो रहा है, जो राजशाही द्वारा प्रदान की गई संस्था है. ये चार्टर कंपनी के लिए देश के गृह सचिव से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है. चार्टर को हर 10 साल में नवीनीकृत करना होता है और मौजूदा चार्टर 31 दिसंबर, 2027 तक चलेगा.
चार्टर, प्रसारण कंपनी के उद्देश्यों को भी दर्शाता है. इसमें कहा गया है कि बीबीसी को "यूनाइटेड किंगडम के सभी हिस्सों और व्यापक दुनिया के लोगों की समझ बनाने के लिए विधिवत सटीक और निष्पक्ष समाचार, करंट अफेयर्स और तथ्यात्मक प्रोग्रामिंग प्रदान करनी चाहिए."
साल 2017 तक कंपनी को बीबीसी ट्रस्ट, इसके कार्यकारी बोर्ड और सरकार द्वारा अनुमोदित नियामक प्राधिकरण, जिसे ऑफकैम कहा जाता है द्वारा विनियमित किया गया था. हालांकि, 2016 में एक स्वतंत्र समीक्षा के बाद, ट्रस्ट को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि यह "त्रुटिपूर्ण" पाया गया था. इसके परिणामस्वरूप, जबकि कंपनी को संचालित करने के लिए एक बीबीसी बोर्ड की स्थापना की गई थी, ऑफकैम को इसे विनियमित करने की एकमात्र जिम्मेदारी दी गई थी. इसी के बाद कार्यकारी बोर्ड दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख करता है.
बीबीसी का राजस्व मॉडल क्या है?
बीबीसी की अधिकांश फंडिंग एक वार्षिक टेलीविजन शुल्क से आती है, जो लाइव टेलीविजन प्रसारण प्राप्त करने या रिकॉर्ड करने के लिए उपकरणों के साथ ब्रिटिश संस्थाओं से लिया जाता है. इसके अलावा इसे अपनी व्यावसायिक सहायक कंपनियों, जैसे- बीबीसी स्टूडियोज और बीबीसी स्टूडियोवर्क्स से भी आय प्राप्त होती है.
साल 2022 में कंपनी को एक बड़ा झटका लगा, जब ब्रिटिश सरकार ने अगले दो वर्षों के लिए वार्षिक टेलीविजन शुल्क पर रोक लगाने की घोषणा की, जिसने बीबीसी को मुद्रास्फीति के अनुसार लागत को समायोजित करने से रोक दिया. इतना ही नहीं सरकार ने यह भी कहा कि 2027 तक वह शुल्क को पूरी तरह खत्म कर देगी.
द गार्जियन में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है, कि "हालांकि बीबीसी को लाइसेंस शुल्क आय में £3.2 बिलियन प्रति वर्ष प्राप्त करना जारी रहेगा, लेकिन बढ़ती मुद्रास्फीति और नेटफ्लिक्स की पसंद से प्रतिस्पर्धा के कारण इसके कार्यक्रमों को बनाने की लागत तेजी से बढ़ रही है. नतीजतन, निगम को अपनी कार्यक्रमों को संतुलित करने के लिए खर्च में कटौती के लिए करोड़ों पाउंड बनाने होंगे."
ब्रिटिश सरकार के साथ बीबीसी का संबंध
बता दें, बीबीसी को संसद के किसी भी हस्तक्षेप के बिना अपनी गतिविधियों का संचालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है. हालांकि, समय-समय पर यह कई मुद्दों पर सांसदों, विशेष रूप से रूढ़िवादियों के साथ आपस में भिड़ता रहा है.
वर्षों से दक्षिणपंथियों ने उस पर "उदार" और "वामपंथी पूर्वाग्रह" होने का आरोप लगाया है. प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के कार्यकाल के दौरान उनकी पार्टी के कई सदस्यों ने "उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण" होने के लिए सार्वजनिक रूप से बीबीसी की निंदा की थी. 2016 के जनमत संग्रह के "एंटी-ब्रेक्सिट" कवरेज करने के लिए इसे आलोचना का भी सामना करना पड़ा था.
साल 2020 में जब टिम डेवी ने कंपनी के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला, तो उन्होंने इस मुद्दे से निपटने का वादा किया और अधिक स्वच्छंद कर्मचारियों को या तो बदलने या छोड़ने के लिए कहा.
बीबीसी के कर्मचारियों को दिए एक बयान में उन्होंने कहा था "अगर आप एक विचारक स्तंभकार या सोशल मीडिया पर एक पक्षपातपूर्ण प्रचारक बनना चाहते हैं तो यह एक वैध विकल्प है, आपको बीबीसी में काम नहीं करना चाहिए."
दो साल बाद, बीबीसी के अध्यक्ष रिचर्ड शार्प ने भी स्वीकार किया कि "बीबीसी के पास एक उदार पूर्वाग्रह है." विशेष रूप से, कंपनी के अध्यक्ष के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पहले, शार्प सुनक के सलाहकार थे.
हालांकि, यह केवल रूढ़िवादी नहीं हैं, जिन्होंने बीबीसी की आलोचना की है. 2019 के आम चुनावों के दौरान लेबर पार्टी के पूर्व प्रमुख जेरेमी कॉर्बिन के समर्थकों ने भी बीबीसी पर बोरिस जॉनसन का पक्ष लेने का आरोप लगाया था.
वामपंथियों ने कंपनी के भीतर होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया को लेकर भी चिंता जताई है. 2006 में लीड्स विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि बीबीसी "समलैंगिकों और समलैंगिकों, उनके संदर्भ, या संबंधित मुद्दों" के प्रति "संस्थागत रूप से होमोफोबिक" है.
साल 2020 में संसद सदस्यों सहित 150 लोगों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि बीबीसी "संस्थागत भेदभाव" में लिप्त था और ट्रांसजेंडर मुद्दों के बारे में संतुलित रिपोर्टिंग करने में विफल रहा.
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