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Farmers Protest: शंभू बॉर्डर पर फिर दागे गए आंसू गैस, अनिल विज बोले-किसानों का मकसद कुछ और

Farmers protest: किसानों ने 15 फरवरी दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया है.

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Farmers protest: आज, 14 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच का दूसरा दिन है. किसानो के शंभू बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिशें जारी है. पंजाब-हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने आंसू गैस के गोले बरसाए. किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं. इधर, किसानों ने 15 फरवरी दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया है. चलिए जानते हैं किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट हैं.

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"उनका कोई और मकसद है"- अनिल विज

किसानों के विरोध-प्रदर्शन पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा,

""MSP की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी और तब कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने 10 साल में कुछ क्यों नहीं किया?...किसान जिनसे दिल्ली जाकर बातचीत करना चाहते हैं, वो सभी मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए, तो आपने बात नहीं की. इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है... मुझे आश्चर्य है कि पंजाब सरकार ने एक नोटिस जारी किया है कि हमारी सीमा में ड्रोन ना भेजें...जब किसान अमृतसर से आगे बढ़ने लगे, तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की...काफी पथराव हो रहा है और इसमें हमारे एक डीएसपी और 25 अन्य पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं..."

किसानों के मार्च के टॉप अपडेट्स

  1. बीकेयू उगराहां ने घोषणा की कि वे दिल्ली की ओर मार्च कर रहे किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए 15 फरवरी दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब में रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों ने किसानों पर अत्याचार बंद नहीं किए तो वे और कड़े विरोध प्रदर्शन की योजना बनाएंगे.

  2. नई दिल्ली में यात्रियों को दिल्ली की सीमाओं के आसपास भारी सुरक्षा के प्रभाव के कारण राजधानी में भारी यातायात जाम का सामना करना पड़ा. 14 फरवरी को भी ऐसी ही स्थिति की आशंका है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा के बीच टिकरी, झारोदा और ढांसा बॉर्डर के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन की एडवाइजरी जारी की.

  3. बैरिकेड्स की कम से कम तीन परतों को तोड़ने के बाद किसानों ने रात में मार्च रोक दिया - कंक्रीट बैरिकेड्स को रस्सी से हटा दिया और फिर कंटीले तारों को हटा दिया. किसानों ने रात को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है.

  4. देश में यह पहली बार किसानों पर ड्रोन टियर स्मोक लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया. पंजाब सरकार ने सीमा के पास के अस्पतालों को सतर्क कर दिया क्योंकि पुलिस के साथ झड़प के दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए.

  5. प्रदर्शनकारीयों ने कहा कि उन्होंने छह महीने के भोजन, ईंधन और अन्य रसद के साथ मार्च शुरू किया है और वे विरोध से पीछे नहीं हटेंगे.

  6. हरियाणा के अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट बंद 15 फरवरी तक बढ़ा दिया.

  7. संघर्ष को बढ़ता देख, पंजाब सरकार ने संगरूर, पटियाला, डेरा बस्सी, मनसा और बठिंडा में स्थित अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया है.

'केंद्र को समय चाहिए': अनुराग ठाकुर

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ANI से बातचीत में कहा कि केंद्र को किसानों की नई मांगों पर विचार करने के लिए समय चाहिए, और उनसे किसी भी प्रकार की बर्बरता या हिंसा में शामिल न होने का आग्रह किया.

"मैं कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं. जब उन्होंने अपनी मांगें रखीं, तो सरकार ने अपने वरिष्ठ नेताओं को भेजा और बातचीत जारी रखी... क्या कारण है कि मांगों में नई मांगें जोड़ी जा रही हैं? अगर नई मांगें जोड़ी जा रही हैं, तो अधिक समय की भी आवश्यकता है,''
अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री

उन्होंने कहा, हम चर्चा जारी रखने के लिए तैयार हैं. उनकी अधिकांश मांगें मान ली गई हैं लेकिन नई मांगों के लिए और समय की आवश्यकता है. मैं आंदोलनकारियों से आग्रह करता हूं कि वे तोड़फोड़, आगजनी या हिंसा न करें. मैं किसान नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और चर्चा करें.

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हरियाणा पुलिस ने किसानों को राज्य में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया. इस दौरान, हरियाणा पुलिस ने किसानों रोकने के लिए ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए, पानी की बौछारें, सीमेंट बैरिकेड, रेत से भरी बोरियां सीमा पर लगाई. किसानों को रोकने के लिए रबर बुलेट भी दागे.

हरियाणा सरकार ने अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के अधिकार क्षेत्र में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाएं आदि 15 फरवरी तक निलंबित कर दी है.

राहुल गांधी ने घायल किसान से फोन पर की बातचीत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 13 फरवरी की रात एक घायल किसान से फोन पर बात की. सीमा में घुसने के प्रयास के दौरान घायल किसानों को पटियाला जिले के राजपुरा शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

राजपुरा अस्पताल में घायल किसानों से मिलने पहुंचे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वारिंग ने किसान और राहुल गांधी के बीच बातचीत कराई. अमरेंद्र राजा वारिंग ने फेसबुक पर बातचीत का वीडियो पोस्ट किया और कहा...

''17 साल तक सेना में सेवा देने वाले हवलदार राजिंदर सिंह ने राहुल गांधी से बात की. राजिंदर जी बताते हैं कि उन्हें गोली के घाव और आंसू गैस के गोले के हमले में अंतर पता है, वह बता रहे हैं कि यह गोली का घाव है. उन पर 12 बोर से हमला किया गया है.”

राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा...

“किसान भाइयों, आज एक ऐतिहासिक दिन है! कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग के अनुसार हर किसान को फसल पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला किया है. यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित करके उनके जीवन में बदलाव लाएगा. यह न्याय के रास्ते पर कांग्रेस की पहली गारंटी है.”

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 किसानों से बातचीत के लिए तैयार: अर्जुन मुंडा

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार बातचीत को तैयार है लेकिन किसान अपनी सूची में नई-नई मांगें जोड़ रहे हैं. वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि, सरकार ने उनकी कई मांगें मान ली हैं लेकिन भारत के विश्व व्यापार संगठन (WTO) से बाहर निकलने और मुक्त व्यापार समझौतों को रद्द करने जैसे मुद्दों पर व्यापक परामर्श की आवश्यकता होगी.

राहुल गांधी के MSP वाले वादे पर अनुराग ठाकुर ने कहा...

कांग्रेस झूठ बोल रही है और लोगों को गुमराह कर रही है. "60 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी. इतने वर्षों तक उन्हें कानून बनाने से किसने रोका था?"

'हमने सरकार को याद दिलाने की कोशिश की लेकिन...':जगजीत सिंह दल्लेवाल

संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने मंगलवार को पीटीआई के हवाले से कहा,

"ये कोई नई मांगें नहीं हैं, ये सरकारों द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं हैं. हमने सरकार को इनके बारे में याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई गंभीरता नहीं दिखाई. जब हम एमएसपी कानून की मांग करते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया अलग होती है; जब हम ऋण के बारे में बात करते हैं. छूट और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर वे सहमत नहीं हैं."

"केंद्र सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए''

किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल के इस्तेमाल की निंदा करते हुए, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने सरकार से आग्रह किया कि...

"किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें और उन्हें प्रताड़ित करके मामले को और अधिक जटिल न बनाएं."

एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर ने कहा , ''हरियाणा सरकार द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले दागना और बल प्रयोग कर उन्हें दबाने की जबरन कार्रवाई लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ है, जिसके बारे में केंद्र सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए.''

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