केंद्र सरकार अपने 12 विभागों में प्राइवेट सेक्टर के 20 विशेषज्ञों को संयुक्त सचिव (joint secretaries), निदेशक (Directors) और उप-सचिव (Deputy secretaries) के रूप में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती करने वाली है. गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में इसकी सूचना दी गई है.
यह नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित इस तरह का तीसरा भर्ती अभियान है.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से ऐसे विशेषज्ञों को "लेटरल एंट्री" यानी सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति के माध्यम से भर्ती करने के लिए कहा है.
आमतौर पर, संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों का पद अखिल भारतीय और ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारियों के बीच में से चुना जाता है.
प्रस्तावित भर्ती कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय में खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कृषि विभाग के लिए की जाएगी.
कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय के तहत कानूनी मामलों के विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, फार्मास्युटिकल विभाग में पदों का चयन, रसायन और उर्वरक मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को भी इस लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाएगा.
इन मंत्रालयों/विभागों में लेटरल भर्ती के माध्यम से चार संयुक्त सचिवों और 16 निदेशकों/उप सचिवों को शामिल किया जाएगा.
बयान में कहा गया है कि उम्मीदवारों के लिए विस्तृत विज्ञापन और निर्देश 20 मई, 2023 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जिसमें कहा गया है कि इच्छुक उम्मीदवार 20 मई, 2023 से 19 जून, 2023 तक आवेदन कर सकते हैं.
उम्मीदवारों को उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. बयान में कहा गया है, "उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी जानकारी सही है."
कार्मिक मंत्रालय ने जून 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री मोड के माध्यम से 10 संयुक्त सचिव-रैंक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे.
इन पदों पर भर्ती यूपीएससी द्वारा की गई थी.
आयोग ने अक्टूबर 2021 में लेटरल एंट्री भर्ती की दूसरी किश्त के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिवों (3), निदेशकों (19), और उप सचिवों (9) के रूप में नियुक्ति के लिए 31 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी.
अब तीसरी बार ऐसी भर्ती की प्रक्रिया सरकार द्वारा 20 मई से शुरू की जाएगी.
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