पिछले कुछ हफ्तों से उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में हर रोज नए अपडेट आ रहे हैं. अब इस भर्ती परीक्षा में धांधली की बात सामने आई है. एक शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद पुलिस ने लगभग 11लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ये गिरोह प्रयागराज के एक स्कूल में साठ गांठ कर परीक्षार्थियों की गैर कानूनी ढंग से मदद कर उनसे पैसे की वसूली करता था.
यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का कहना है कि पूरे मामले को STF को सौंप दिया गया है, जहां धांधली की बात सामने आई है उसे भर्ती परीक्षा के लिए बैन कर दिया गया है. साथ ही उसके प्रबंधक और संबंधित स्टाफ जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
मायावती ने की सीबीआई जांच की मांग
अब गड़बड़ी और धांधली की खबर सामने आने के बाद सियासी पार्टियां भी जांच की मांग करे लगी हैं. बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सीबीआई जांच की मांग की है.
उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, धांधली और भ्रष्टाचार आदि के सम्बंध में रोज नए-नए खुलासे व तथ्यों के उजागर होने के कारण अब यह मामला काफी गंभीर हो गया है. जनता काफी आशंकित है. ऐसे में इसकी सी.बी.आई. जाँच होनी चाहिए, बी.एस.पी. की यह मांग है.
प्रियंका गाधी कई बार उठा चुकी हैं मुद्दा
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई इस गड़बड़ी को कई बार उठाया है और यहां तक की व्यापम से इसकी तुलना की है.
69000 शिक्षक भर्ती घोटाला उप्र का व्यापम घोटाला है. इस मामले में गड़बड़ी के तथ्य सामान्य नहीं हैं. डायरियों में स्टूडेंट्स के नाम, पैसे का लेनदेन, परीक्षा केंद्रों में बड़ी हेरफेर, इन गड़बड़ियों में रैकेट का शामिल होना - ये सब दर्शाता है कि इसके तार काफी जगहों पर जुड़े हैं.
68500 भर्ती मामले में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी. युवाओं के आवाज उठाने के बाद पुनर्मूल्यांकन में लगभग 5000 अभ्यर्थी पास हुए थे. अब 69000 में भी भारी हेरफेर सामने आई है.
10 जून को आएगा फैसला
बता दें कि 69,000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया. फैसला 10 जून को सुनाया जाएगा. हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की. 69 हजार शिक्षकों की भर्ती से जुड़े इस मामले में सरकार की ओर से दाखिल विशेष याचिका पर सुनवाई हुई. यह मामला सुनवाई के लिए नौ जून को सूचीबद्घ था, किन्तु सरकार की ओर से मामले को अर्जेट बताते हुए आज ही सुनवाई की मांग की गई. हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। सरकार ने इस अपील को सुनवाई के लिए मंजूर करने और इस मामले में एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने प्रदेश में 69000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती संबंधी प्रक्रिया पर 3 जून को रोक लगा दी थी. जस्टिसमाथुर चयन प्रक्रिया पर रोक यह कहते हुए लगाई थी कि परीक्षा के दौरान पूछे गए कुछ प्रश्न गलत थे, लिहाजा केंद्रीय अनुदान आयोग द्वारा इसकी फिर से पड़ताल किए जाने की जरूरत है.
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