जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) के लिए उम्मीदवारों की कतार से पता चलता है कि नई शुरुआत की सभी बड़ी बातों के बावजूद राजनीतिक पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो हमने शुरू में केंद्र सरकार से सुना था.
वही राजनीतिक दल और नेता मैदान में हैं, जिनका अतीत में दबदबा था- कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाम पीडीपी या बनाम उत्तरी कश्मीर में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस), जबकि कांग्रेस जम्मू के आसपास के दो हिंदू बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रही है.
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती अजीब तरह से बनाए गए नए निर्वाचन क्षेत्र के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुज्जर नेता मियां अल्ताफ के खिलाफ मैदान में हैं, जिसमें दक्षिण कश्मीर और जम्मू प्रांत का राजौरी-पुंछ क्षेत्र शामिल हैं - जो सीमा से सटे नहीं हैं. जिस चीज ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है, वह है मतदान का बहुत देर में होना.
इसके अलावा, यह भी दिलचस्प है कि क्या सज्जाद लोन बारामूला सीट के लिए उमर अब्दुल्ला को पछाड़ पाएंगे या नहीं? इस बात को लेकर काफी अटकलें हैं कि क्या लंबे समय तक राजनेता रहे लाल सिंह, जो अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से उधमपुर सीट छीन पाएंगे.
उदासी की भावना
लेकिन उनमें से कोई भी चुनावी प्रतियोगिता एक नए पैटर्न को चिह्नित नहीं करती है. उस नई शुरुआत का कोई संकेत नहीं है, जिसके बारे में लगभग पांच साल पहले इतने जोर-शोर से बात की गई थी.
दरअसल, हर सीट के लिए मुकाबला 2019 की पुनरावृत्ति है, फर्क सिर्फ इतना है कि पार्टी के शीर्ष नेता (अब्दुल्ला और लोन) बारामूला सीट के लिए सीधे मुकाबले में हैं, और युवा नेता वाहिद पारा और आगा रोहुल्लाह श्रीनगर सीट के लिए सीधे मुकाबले में हैं.
मानो निरंतरता पर मुहर लगाने के लिए, 'इंजीनियर' अब्दुल रशीद, जिन्हें पिछली बार पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के बराबर वोट मिले थे, फिर से बारामूला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. वो इस बार जेल से चुनाव लड़ रहे हैं.
यह लगभग वैसा ही है, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव के बाद राज्य के संबंध में कुछ भी नहीं हुआ. और फिर भी, याद रखें: उन चुनावों को आसानी से जीतने के बाद बीजेपी सरकार ने जो पहला बड़ा कदम उठाया, वह जम्मू और कश्मीर के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को बदलना था.
मैंने बार-बार कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करना वह सबसे छोटा कदम था जबकि एक राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील करना कहीं बड़ा कदम था. लेकिन, अगस्त 2019 के उस पहले सप्ताह में जो पांच चीजें हुईं, उनमें से जम्मू-कश्मीर (लद्दाख नहीं) के राजनीतिक वर्ग को दरकिनार करना संभवतः सबसे अधिक असरदार था.
एक बात जो उन पांच चीजों में से एकमात्र थी और जो नए केंद्र शासित प्रदेश में लगभग हर जगह लोकप्रिय थी- सिवाय राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं के बीच छोड़कर.
युवा नागरिक प्रसन्न थे. कुल मिलाकर, उन्हें उन सैकड़ों राजनेताओं के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, जो बंद थे. क्योंकि, एक वर्ग के रूप में, वे (और उनके कई बुजुर्ग भी) कश्मीर और जम्मू दोनों में राजनेताओं (बीजेपी नेताओं सहित) को भ्रष्ट, भाई-भतीजावादी और बेकार मानते थे.
कुल मिलाकर यह सही मूल्यांकन था.
कश्मीर घाटी के अधिकांश राजनेता उस वक्त बंद रहे. फिर, COVID के कारण वे घर के अंदर ही बंद रहे. हालांकि, लॉकडाउन के तुरंत बाद, सबसे वरिष्ठ राजनेताओं को, जिनकी कारावास की सजा इतनी लोकप्रिय थी, जून 2021 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बाहर निकाला गया और नई दिल्ली ले जाया गया.
उस फोटो सेंशन के बाद से, अतीत से आगे बढ़ने की प्रक्रिया कठोर हो गई है - इतना कि बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में संवैधानिक परिवर्तनों का उल्लेख नहीं किया है.
पीछे मुड़कर देखें तो उस लंबे समय तक कैद में रहने का मतलब क्या था? आखिरकार, जमीन पर विद्रोह का कोई संकेत नहीं था. और तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा हाई-स्पीड इंटरनेट को किसी भी सुरक्षा एजेंसी द्वारा आवश्यक समझे जाने से कहीं अधिक समय तक अनुमति देने से इनकार करने का क्या मतलब था?
देश को बदनाम करने के लिए बस खोखली, निरर्थक, नकारात्मक बातें क्यों?
अल्पकालिक शुरुआत
निश्चित रूप से, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह आधा-अधूरा था. अक्टूबर 2018 में राज्यपाल शासन के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव होने के बाद, कई नवनिर्वाचित जमीनी स्तर के प्रतिनिधियों को कथित तौर पर अपनी सुरक्षा के लिए जेल में डाल दिया गया.
कुछ साल बाद, निर्विरोध सीटों को भरने के लिए उप-चुनावों के एक दौर के बाद ही, स्थानीय निकाय सख्ती से कार्य करने लगे. तब उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और कुछ स्थानों पर गतिशील, लोकप्रिय और सफल स्थानीय नेताओं को सामने लाया गया.
उस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के बजाय, पिछली शरद ऋतु में बिना किसी कारण के नए स्थानीय निकायों के चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए. परिणाम: कई महीनों से केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, और जमीनी स्तर के लोकतंत्र के लिए जनता का उत्साह बर्बाद हो गया है.
राजनेताओं की कैद की ही तरह, कोई भी आश्चर्यचकित रह जाता है: यदि सफलता की प्रक्रिया को शुरुआत में ही खत्म कर देना था तो जम्मू-कश्मीर में तीसरे स्तर के चुनाव शुरू करने का क्या मतलब था?
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(लेखक 'द स्टोरी ऑफ कश्मीर' और 'द जेनरेशन ऑफ रेज इन कश्मीर' के लेखक हैं. उनसे @david_devadas पर संपर्क किया जा सकता है. यह एक ओपिनियन पीस है और ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं. क्विंट हिंदी इसका समर्थन नहीं करता है न ही इसके लिए जिम्मेदार है.)
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