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लोकसभा में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल बजट 2019 पेश किया. मोदी सरकार ने चुनावी साल में अपने आखिरी बजट में किसान, मजदूर, कारोबारी और सैलरीड सभी वर्गों का खास ध्यान रखा. इस बजट में सबसे अहम रहा 5 लाख रुपये तक के इनकम पर छूट. टैक्स पेयर्स की 5 लाख रुपए तक की इनकम अब टैक्स फ्री होगी. लेकिन ये भी ध्यान रखें कि सालाना 5 लाख रुपए से ऊपर के इनकम वाले लोगों को फायदा नहीं होगा.
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, “मोदी सरकार ने 2014 से पहले देश में आई कमरतोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी. मोदी सरकार ने सबसे पारदर्शी सरकार दी और पॉलिसी पैरालिसिस को दूर किया. साथ ही देश के आत्मविश्वास को मोदी सरकार ने बढ़ाया. भारत की ग्रोथ पटरी पर आ गई है और ये लगातार बढ़ेगी. 2022 तक हम नया भारत बनाने की दिशा में चल पड़े हैं. 2022 तक सबको घर मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी सबको अच्छी सेहत मिलेगी.”
पीयूष गोयल ने कहा, "आज भारत दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है. उन्होंने कहा कि पांच साल में भारत को औसत जीडीपी ग्रोथ 1991 के बाद सबसे ज्यादा रही है. महंगाई के मामले में हमारा रिकॉर्ड शानदार रहा है. महंगाई 10 परसेंट से घटकर तीन परसेंट के नीचे आ गई. मोदी सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाई है और फिस्कल डेफिसिट 3.4 परसेंट पर ला दिया है. करेंट अकाउंट डेफिसिट भी पौने छह परसेंट पर रोक लिया गया है.
कार्यवाहक वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों का विलय किया जा रहा है ताकि सिस्टम दुरुस्त हो सके. उन्होंने कहा, "पहले छोटे बिजनेस मैन पर कर्ज वापस करने का दबाव रहता था, अब बड़े बिजनेस मैन पर भी शिकंजा कसा है. 3 लाख करोड़ से ज्यादा लोन की वसूली हो चुकी है. बैंकों का विलय किया जा रहा है कि ताकि सिस्टम दुरुस्त हो. 3 बैंक रिजर्व बैंक की बंदिश से बाहर आ चुके हैं, बाकी भी जल्द आ जाएंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों का विलय किया जा रहा है ताकि सिस्टम दुरुस्त हो.
उन्होंने कहा-
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस सरकार ने बैंकिग सिस्टम को क्लीन और पारदर्शी बनाया है. 3 लाख करोड़ के एनपीए की वसूली हुई है.
बजट भाषण में पीयूष गोयल ने कहा कि इस सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना लॉन्च की.
‘पीएम किसान निधि’ को मंजूरी. इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जमीन रखने वाले किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देने के लिए 6 हजार रुपये प्रति वर्ष सीधे खाते में भेजा जाएगा.
आपदा पीड़ित किसानों को ब्याद दर में 5 फीसदी की छूट मिलेगी. समय पर कर्ज चुकाने पर 3 परसेंट अतिरिक्त छूट मिलेगी.
सरकार गो पालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाएगी.
पीयूष गोयल ने कहा कि श्रमिकों को अब 7000 रुपये तक बोनस मिलेगा. ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया.
न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का हिस्सा 10 परसेंट, सरकार का हिस्सा 4% से बढ़ाकर 14 परसेंट किया गया है.
उज्जवला योजना में 8 करोड़ फ्री गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिसमें 6 करोड़ दिए जा चुके हैं. सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना लागू करेगी.
सरकार ने स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवाओं को 7.23 लाख करोड़ रुपये के 15.56 करोड़ मुद्रा लोन बांटे गए हैं.
सरकार ने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा करने का फैसला किया है.
पीयूष गोयल ने बताया कि देश में देश में अब कोई भी बिना गेट वाली रेलवे क्रॉसिंग नहीं है.
गोयल ने कहा कि ‘वंदे भारत ट्रेन’ घरेलू टेक्नोलॉजी का नतीजा है. बजट से रेलवे को 64,000 करोड़ दिए जाएंगे. रेलवे का कुल बजट 1.58 लाख करोड़ हो जाएगा.
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा. टैक्स देने वालों की संख्या 80 फीसदी बढ़ी
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा.
अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया जाएगा.
अंतरिम बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है.
पीयूष गोयल ने कहा कि उनकी सरकार कालेधन को खत्म करने के प्रति कटिबद्ध है. उन्होंने कहा कि अब तक 1.30 लाख करोड़ रुपये का अघोषित कालेधन मिला है.
वहीं3.38 लाख शेल कंपनियों का पता लगाया गया है. टैक्स का दायरा बढ़ा है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नोटबंदी के बाद पहली बार इनकम टैक्स भरा है.
अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी छूट दी है. पांच लाख रुपये तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा.
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में 2030 तक का रोडमैप पेश किया. उन्होंने कहा कि 2030 तक पूरा देश इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर चलेगा.
पीयूष गोयल ने कहा कि उनकी सरकार कालेधन को खत्म करने के प्रति कटिबद्ध है. उन्होंने कहा कि अब तक 1.30 लाख करोड़ रुपये का अघोषित कालेधन मिला है.
वहीं, 3.38 लाख शेल कंपनियों का पता लगाया गया है. टैक्स का दायरा बढ़ा है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने नोटबंदी के बाद पहली बार इनकम टैक्स भरा है.
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा अगर निवेश करते हैं तो सालाना 6.5 लाख रुपये की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा.
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