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जून (1 June 2022) के महीने में कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिनका डायरेक्ट और इंडॉयरेक्ट असर सीधा आपकी जेब पर पड़ने वाला है.
ये बदलाव भारतीय स्टेट बैंक के होम लोन (SBI Home loan) लेने वालों, एक्सिस बैंक (Axis Bank charges) और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (Indian Post Payment Bank) के ग्राहकों, एप्पल (Apple) और अमेजन यूजर्स और वाहन मालिकों के लिए विशेष रूप से अहम हैं.
क्योंकि जून में लागू होने वाले इन बदलावों का सीधा असर उनके पैसे पर पड़ेगा. तो एक जून से ऐसे कौन से जरुरी बदलाव होने जा रहें हैं, आइए आपको बतातें हैं.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने "होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR)" को 40 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 7.05 फीसदी कर दिया है, जबकि आरएलएलआर (RLLR) 6.65 फीसदी प्लस सीआरपी होगा. SBI की वेबसाइट के अनुसार, बढ़ी हुई ब्याज दरें 1 जून, 2022 से प्रभावी होंगी. पहले, ईबीएलआर 6.65% थी, जबकि रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) 6.25 प्रतिशत थी. जिसका सीधा सा मतलब यह है कि एक जून से एसबीआई अपनी होम लोन की ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी करने जा रहा है.
350 सीसी से कम के दोपहिया वाहनों के लिए, बीमा प्रीमियम 1,366 रुपये होगा. जबकि 350 सीसी से ज्यादा के दोपहिया वाहनों के लिए 2,804 रुपये का प्रीमियम होगा. 1000 सीसी से ज्यादा की नई कार के लिए तीन साल का सिंगल प्रीमियम 6,521 रुपये तय किया गया है, जबकि 1000 सीसी और 1500 सीसी के बीच की कार के लिए यह 10,640 रुपये तय किया गया है. नई अधिसूचित दरों के तहत 1500 सीसी से ज्यादा के नए निजी वाहन का तीन साल के लिए 24,596 रुपये में बीमा किया जाएगा.
एक नए निजी इलेक्ट्रिक वाहन (Electronic Vechile) का तीन साल के लिए 5,543 रुपये में बीमा किया जा सकता है, बशर्ते यह वाहन 30 किलोवाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर ईवी (EV) 30 किलोवाट से ज्यादा है, लेकिन 65 किलोवाट से कम है, तो तीन साल का प्रीमियम 9,044 रुपये होगा. 65 किलोवाट से ज्यादा के बड़े ईवी का तीन साल के लिए 20,907 रुपये में बीमा किया जाएगा.
ये संशोधित दरें 1 जून, 2022 से लागू होंगी. इन दरों को अंतिम बार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित किया गया था. लेकिन COVID-19 महामारी के चलते इनमें बदलाव नहीं किया गया था.
1 जून 2022 से अनिवार्य हॉलमार्किंग (Hallmark) का दूसरा चरण शुरू होगा, जिससे मौजूदा 256 जिलों के हॉलमार्किंग केंद्रों (AHC) द्वारा कवर किए गए 32 नए जिलों में सोने के आभूषणों/कलाकृतियों की हॉलमार्किंग पूरी तरह से अनिवार्य हो जाएगी.
इन 288 जिलों में केवल 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट वजन के सोने के गहने ही बेचे जाएंगे और उन्हें अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग के साथ बेचना होगा.
1 जून से Apple अपने पेमेंट के नियमों में थोड़ा बदलाव करने जा रहा है. RBI के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक एप्पल यूजर अब ऐप स्टोर पर खरीददारी या मेम्बरशिप के लिए अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. सिर्फ इतना ही नहीं इसके साथ ही आईक्लाउड प्लस और ऐपल म्यूजिक जैसे ऐपल सब्सक्रिप्शन कार्ड से भी पेमेंट नहीं होगा. एप्पल अपने यूजर्स के कार्ड की डिटेल्स को स्टोर नहीं करेगी. जिसकी वजह से यूजर केवल Google Pay या PayTm जैसे UPI- आधारित प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके पेमेंट पूरा कर पाएंगे.
RBI ने अप्रैल 2022 में आयोजित अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक (Monetary policy review meeting) में यूपीआई (UPI) सुविधा का इस्तेमाल करने वाले सभी बैंकों के एटीएम पर कार्डलेस नकद निकासी लेनदेन में इंटरऑपरेबिलिटी (interoperability) की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया था. अब आप एक जून से अपने स्मार्टफोन के जरिए एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे. एक जून से डेबिट और क्रेडिट कार्ड पास नहीं होने पर भी अपने स्मार्टफोन और ATM पर मौजूद QR कोड की मदद से आप पैसा निकाल पाएंगे.
सरकार ने हाल के दिनों में फूड प्रोडक्ट्स की कीमतों में तेजी से बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, इस कड़ी में स्थानीय कीमतों में बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए चीनी निर्यात पर प्रतिबंध (Ban on Sugar Export) लगाया जा रहा है. एक अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने सिर्फ 10 मिलियन टन तक चीनी के निर्यात की अनुमति देने का फैसला लिया. यह पाबंदी 1 जून से 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने व्यापारियों से कहा है कि वे शुगर एक्सपोर्ट लिए अनुमति लें.
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने कहा है कि आधार इनेबल्ड पेमेंट प्रोसेस (AePS ) के लिए इश्यू फीस लागू कर दी है. यह शुल्क 15 जून, 2022 को लागू की जाएगी. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भारतीय डाक की एक सहायक कंपनी है, जो डाक विभाग चलाती है.
हर महीने पहले तीन एईपीएस (AePS ) लेनदेन मुफ्त होंगे, जिसमें एईपीएस नकद निकासी, एईपीएस नकद जमा और एईपीएस मिनी स्टेटमेंट शामिल हैं. मुफ्त लेनदेन के बाद, प्रत्येक नकद निकासी या नकद जमा पर 20 रुपये और जीएसटी (GST) लगेगा, जबकि एक मिनी स्टेटमेंट लेनदेन पर 5 रुपये और जीएसटी लगेगा.
अर्ध-शहरी/ग्रामीण इलाकों में आसान बचत और वेतन कार्यक्रमों के लिए एवरेज मंथली बैलेंस को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये या 'एक लाख रुपये डिपॉजिट' कर दिया गया है.
लिबर्टी सेविंग अकाउंट के लिए अनिवार्य जमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है. ये टैरिफ 1 जून 2022 से लागू होंगे.
(न्यूज इनपुट्स - इकोनॉमिक्स टाइम्स)
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