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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) अब करीब आ पहुंचा है. शुरू से ही बीजेपी के बाद अपना घोषणापत्र जारी करने की बात कहने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी के घोषणापत्र आते ही अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया. हालांकि कुछ घोषणाएं अपने चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव करते रहे लेकिन 87 पन्नों में विस्तृत वादे हैं.
समाजवादी पार्टी में पहले पन्ने पर सबसे पहले किसानों को जगह दी गई है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है. 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए जो घोषणापत्र एसपी ने जारी किया था उसमें भी सबसे ऊपर किसानों को जगह दी गई थी. लेकिन इस बार किसानों के लिए वादे बदल गए हैं और ये कुछ ऐसे बदले हैं कि लगता है कि दोनों मेनिफेस्टो किसी अलग-अलग सोच के लोगों ने बनाए हों.
इसे ऐसे समझिये कि इस बार समाजवादी पार्टी ने वादा किया है कि, वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक समर्पित बजट पेश करेगी. एसपी ने किसानों से वादा किया कि स्वामीनाथन आयोग के सी-2+50 फॉर्मूले के तहत एमएसपी दी जाएगी. समाजवादी पार्टी ने किसानों से एक नया वादा ये किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो किसानों को कर्जमुक्त करने के लिए किसान आयोग का गठन होगा. इस आयोग के जरिए अलग-अलग योजनाएं चलाकर 2025 तक किसानों को कर्जमुक्त किया जाएगा.
जबकि 2017 में समाजवादी पार्टी ने वादा किया था कि किसानों को सस्ते ब्याज पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा. लेकिन ये घोषणा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि, कर्जमाफी के बाद किसान फिर से कर्ज में डूब जाता है इसलिए हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं.
इसके अलावा 2017 के घोषणापत्र में स्वामीनाथन आयोग का कोई जिक्र नहीं था लेकिन इस बार उनकी सिफारिशों को जगह दी गई है. शुरू में 9 पन्नों पर किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़े विकास को समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में जगह दी गई है.
यूपी की योगी सरकार को विपक्ष ने सबसे ज्यादा रोजगार के मुद्दे पर घेरा है, इस मुद्दे पर मोदी सरकार भी कुछ सहज नजर नहीं आती है. इसलिए डबल इंजन वाली बात यहां फेल हो जाती है. युवाओं में रोजगार को लेकर नाराजगी है. हाल ही में प्रयागराज में जिस तरह से अभ्यर्थियों को पीटा गया उस भी विपक्ष ने मुद्दा बनाया था.
बहरहाल समाजवादी पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में युवा और रोजगार को दूसरे नंबर पर रखा है. राज्य को 2027 तक साक्षर बनाने के वादे शुरू हुआ ये युवाओं का कॉलम जब रोजगार तक पहुंचता है तो एसपी वादा करती है कि मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लेकर आएंगे. इसके जरिए सुनिश्चित करेंगे कि जब तक कोई नौकरी या व्यवसाय में नहीं लग जाता तब तक उसे न्यूनतम आय मिलती रहे.
एसपी ने सरकार में आने पर पुलिस विभाग में खाली सभी पदों को एक साल के अंदर भरने का वादा किया है. जो ग्रामीण युवाओं को ध्यान में रखकर किया गया है. इसके अलावा शिक्षा मित्र लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लेकर भी अखिलेश यादव ने वादा किया है कि सरकार आने पर उन्हें तीन साल के अंदर स्थायी किया जाएगा और उनका मानदेय भी बढ़ाया जाएगा. माना जा रहा है कि शिक्षा मित्र भी सरकार से नाराज हैं.
इसके अलावा अखिलेश यादव ने वादा किया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी पद खाली हैं उन्हें 1 साल के अंदर भरा जाएगा. जिससे तेजी से युवओं को रोजगार मिल सकेगा. साथ ही एक बड़ा वादा ये भी है कि अगर एसपी की सरकार आई तो किसी को भी संविदा पर नहीं रखा जाएगा, जिसका मतलब है सरकारी नौकरियों के पद बढ़ जाएंगे.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर फोकस किया हुआ है. जिसका काट निकालने की कोशिश समाजवादी ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के वादे से की है. और ये आरक्षण पुलिस की भर्ती पर भी लागू करने की बात की गई है.
एसपी ने लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक पूरी तरीके से फ्री शिक्षा का वादा किया है. महिला फ्रंटलाइन कर्मियों के लिए फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटर देने की बात भी एसपी ने अपने मेनिफेस्टो में की है. साथ ही राज्य की बसों में छात्राओं के लिए फ्री सफर का वादा भी किया गया है. अखिलेश यादव ने वादा किया कि महिला शिक्षकों को उनकी पोस्टिंग के लिए विकल्प दिया जाएगा. और स्कूलों में फ्री सैनेटरी पैड बांटे जाएंगे.
समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में हेट क्राइम को लेकर प्राथमिकता से वादा किया है. अखिलेश यादव की पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में लिखा है कि महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ होने वाले हेट क्राइम पर सख्ती से निपटा जाएगा.
87 पन्नों के अंत में जाकर अल्पसंख्यक कल्याण का कॉलम भी समाजवादी पार्टी के मेनिफेस्टो में है लेकिन एक बात गौर करने की है कि 2017 में एसपी ने अल्पसंख्यक कल्याण को काफी प्राथमिकता दी थी और 4 कॉलम के बाद इसे रखा था. लेकिन इस बार 88 पेज के घोषणापत्र में पेज नंबर 73 पर अल्पसंख्यक कल्याण को जगह मिली है.
जिसके तहत वादा किया गया है कि हेट क्राइम के खिलाफ हेट क्राइम प्रिवेंशन एंड रिलीफ पॉलिसी लागू की जाएगी. इसके अलावा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वेक्षण और उर्दू शिक्षा पर जोर देने जैसे वादे हैं.
प्रदेश में आवारा पशु काफी बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है. हाल ही में बीजेपी के मंत्री की सभा में लोगों ने आवारा पशु छोड़ दिये थे. लेकिन समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र में आवारा पशुओं से निपटने के लिए कोई अलग से वादा नहीं किया गचया है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये काफी बड़ा मुद्दा है क्योंकि आवारा पशु जहां एक्सीडेंट का कारण बनते हैं वहीं फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं. जिससे किसान परेशान हैं.
किसानों को सभी फसलों के लिए एमएसपी दी जाएगी.
खरीदारी के 15 दिनों के अंदर गन्ना किसानों को भुगतान दिया जाएगा.
2025 तक किसानों को कर्ज मुक्त बनाया जाएगा
आंदोलन में मरे किसान को लिए एक स्मारक भी बनेगा और 25 लाख मुआवजा
BPL परिवार के सभी दो पहिया वाहन मालिकों को हर महीने एक लीटर पेट्रोल और ऑटो चालकों को हर महीने 3 लीटर पेट्रोल और 6 किलो CNG मुफ्त दी जाएगी.
समाजवादी कैंटीन में 10 रुपये की थाली
BPL परिवार की महिलाओं को प्रसव के समय 15 हजार रूपये
पार्टी के अनुसार 'समाजवादी पेंशन' को फिर से शुरू किया जाएगा, जिसके तहत बुजुर्ग लोगों, जरूरतमंद महिलाओं और बीपीएल से नीचे के परिवारों को हर साल ₹18,000 प्रति व्यक्ति मिलेंगे.
12वीं पास करने पर लड़कियों को 36000 रुपये दिए जाएंगे.
12वीं पास छात्रों को लैपटॉप देने का भी वादा किया गया है.
5000 रुपये की लिमिट के साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे
साइबर पुलिस यूनिट सूबे के सभी जिलों में स्थापित की जाएगी
रुकी पड़ी भर्तियों को शुरू किया जाएगा
सभी 18 मंडलों में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज बनाने का भी वादा
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