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अपने पहले आदेश के दो दिन बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत से अपना दूसरा आदेश जारी किया है. मुख्यमंत्री के ताजा निर्देश को AAP मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मीडिया के सामने पढ़ा. यह आदेश दिल्ली सरकार द्वारा संचालित मोहल्ला क्लीनिकों में मुफ्त दवाओं और रोग के मुफ्त टेस्ट से संबंधित था. वहीं बीजेपी (BJP) के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने आपत्ति जताई और आदेश को अवैध करार दिया.
सौरभ भारद्वाज ने अपने मंत्रालय को लेकर मुख्यमंत्री से मिले निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सीएम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके जेल के सलाखों के पीछे रहने से दिल्ली के किसी भी निवासी को कोई असुविधा न हो.
उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री को कुछ मोहल्ला क्लीनिकों में मुफ्त जांच सुविधा में समस्याओं के बारे में जानकारी मिली है. इसलिए, उन्होंने मुझसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी अस्पताल और मोहल्ला क्लीनिक मुफ्त टेस्ट और दवाएं देते रहें. हमारे लिए उनका निर्देश भगवान की आज्ञा जैसा है. और इसके ऊपर मैं और मेरा विभाग मिलकर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करेंगे.
इससे पहले रविवार को दिल्ली की मंत्री आतिशी ने लॉकअप के अंदर से मुख्यमंत्री का पहला निर्देश साझा किया था. सीएम ने राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में पानी और सीवर से संबंधित मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया था.
दिल्ली जल मंत्री आतिशी ने केजरीवाल का हवाला देते हुए कहा,“जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल से मदद लें, वह आपकी मदद जरूर करेंगे. वह जेल में हैं लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए काम नहीं रुकेंगे.जेल में भी वह दिल्ली के लोगों के बारे में सोच रहे हैं."
बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने ईडी की हिरासत से दिल्ली सीएम केजरीवाल द्वारा जारी किए आदेश को अवैध एवं असंवैधानिक बताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है.
मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और ईडी से दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत की है, जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम से एक अवैध आर्डर दिखाया और यह कहा कि मुख्यमंत्री ने ईडी कस्टडी में, जेल में रहते हुए हुए यह आर्डर पास किया है.
दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी कथित शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल वह एक सप्ताह की ईडी हिरासत में हैं. इससे पहले इस मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है.
AAP ने सभी आरोपों से इनकार किया है और भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. पार्टी ने यह भी कहा है कि केजरीवाल जेल से ही मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे.
सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएम आवास का घेराव करने का ऐलान किया. हलांकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने आम आदमी पार्टी को किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है. बावजूद AAP का विरोध जारी रहा जिसके दौरान पुलिस ने पंजाब के मंत्री और AAP नेता हरजोत सिंह बैंस को पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर से हिरासत में लिया गया.
वहीं, इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया है.
प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा पीएम के आवास के आसपास और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर धारा 144 लागू की गई है साथ ही पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर पुलिस की तैनाती और सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने कहा, "सुरक्षा कारणों से लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 पर प्रवेश/निकास अगली सूचना तक बंद रहेंगे."
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