Delhi Riots: पूर्व जजों की रिपोर्ट में क्या है? सरकार-मीडिया-पुलिस सब कठघरे में
पूर्व SC जज मदन लोकुर की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा- केंद्र सरकार ने क्षमता के अनुरूप हिंसा रोकने की कोशिश नहीं की
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सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों की एक कमिटी ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पर तीखे आरोप लगाने वाली एक रिपोर्ट जारी की है. यह रिपोर्ट दो साल पहले दिल्ली में हुए दंगों (Delhi Riots) पर है. इस रिपोर्ट का नाम है- अनसर्टन जस्टिस: अ सिटिजन्स कमिटी रिपोर्ट ऑन द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वायलेंस 2020. इसमें कहा गया है कि: "केंद्र और राज्य सरकार लोगों की जिंदगी, संपत्ति और कानून के शासन की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने से चूक गई. हिंसा को दो साल हो गए लेकिन जवाबवदेही का मुद्दा अब भी जस का तस है.”
इस रिपोर्ट को लिखने वाली शख्सीयतें हैं- सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर, मद्रास के पूर्व चीफ जस्टिस और विधि आयोग के पूर्व चेयरमैन एपी शाह, हाई कोर्ट के पूर्व जज आर.एस. सोढ़ी, पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज अंजना प्रकाश और भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई. जस्टिस लोकुर इस कमिटी के चेयरपर्सन हैं.
कमिटी की तीन हिस्सों वाली, 171 पेज की लंबी रिपोर्ट के कुछ हिस्से इस तरह हैं.
दिल्ली पुलिस की नाकामी
रिपोर्ट में सबसे पहले सवाल किया गया है कि दिल्ली पुलिस "23 फरवरी तक घोर ध्रुवीकरण से निपटने के लिए कोई निवारक या दंडात्मक उपाय करने में विफल क्यों रही." विशेष रूप से रिपोर्ट में 2020 के दंगों की तुलना अप्रैल 2022 में दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा से की गई है, और कहा गया है कि दोनों में दिल्ली पुलिस ने अलग तरह से कार्रवाई की थी. रिपोर्ट में कहा गया है, "दिल्ली में हाल की घटनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि शहर में सुरक्षा बल की तैनाती कितनी तेजी से हो सकती है."
दिल्ली पुलिस की मिलीभगत
इसके अलावा रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस कई मामलों में हिंसा को रोकने में नाकाम रही. साथ ही हिंसा के कई दूसरे मामलों में "उसकी मिलीभगत" भी नजर आई. कमिटी ने मीडिया की कई रिपोर्ट्स का हवाला दिया जैसे:
केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की आलोचना
रिपोर्ट में कहा गया है, "राजधानी दिल्ली भारत सरकार और दिल्ली सरकार, दोनों की सीट है. ऐसे में यह सच कि इसी राजधानी के एक जिले में चार दिनों तक सामूहिक हिंसा हुई, बताता है कि कैसे दोनों अपने संवैधानिक कर्तव्यों की निभाने में असफल रहे."
रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि कैसे दिल्ली पुलिस के साथ-साथ अर्धसैनिक बल, ये दोनों गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और इसलिए इसी मंत्रालय को नाकाफी पुलिसिया कार्रवाई और तैनाती के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.
नफरत फैलाने में मीडिया की 'महत्वपूर्ण भूमिका'
रिपोर्ट में कुछ न्यूज चैनलों की भूमिका का भी जिक्र है. रिपोर्ट कहती है, उन चैनलों ने "नफरत भरी खबरों को फैलाया."
"उनके रोजाना के दर्शक और सोशल मीडिया मौजूदगी यह पक्का करते हैं कि नफरत भरी खबरें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें."
रिपोर्ट में जिन चैनलों का नाम दिया गया है, वे हैं रिपब्लिक और टाइम्स नाउ (अंग्रेजी), आज तक, जी न्यूज, इंडिया टीवी, रिपब्लिक भारत (हिंदी).
राजनेताओं और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीजेपी ने 2020 के दिल्ली चुनावों के लिए सीएए विरोधी प्रदर्शनों का इस्तेमाल किया. "सीएए विरोधी प्रदर्शनों को राष्ट्र-विरोधी और हिंसक बताने के लिए विभाजनकारी कहानियां गढ़ी गई."
चुनावी रैलियों और सार्वजनिक आयोजनों में कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर जैसे उम्मीदवारों और पार्टी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को “देशद्रोही” करार दिया. तथाकथित "देशद्रोहियों" के खिलाफ बार-बार बेहयाई से "गोली मारो" जैसे नारे लगाए गए और उसके लिए उन्हें किसी ने लताड़ नहीं लगाई.
दिल्ली के मुख्यमंत्री “पूरी तरह से बेअसर”
कमिटी ने दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा, “दो समुदायों के बीच सुलह का जो कीमती समय था, उस दौरान भी उन्होंने कोई ठोस पहल नहीं की, इसके बावजूद कि चेतावनी भरे संकेत मिल रहे थे.”
जबकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार हालात को शांत करने में "सिविल मिडिएशन और शासकीय कुशलता" का उदाहरण दे सकती थी, जिसमें वह नाकामयाब रही.”
"सरकार और उसके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कुछ दिन पहले ही भारी चुनावी जीत हासिल हुई थी. इस जोरदार जनादेश के बाद उन्हें मजबूत कदम उठाना था लेकिन वह एकदम बेअसर, बेबस नजर आए.
UAPA को लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया
रिपोर्ट में एक्टिविस्ट्स और दूसरे लोगों के खिलाफ यूएपीए के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि कमिटी को "मौजूदा जांच में ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली है जो इन आरोपों की पुष्टि करती है कि कथित आपराधिक कार्रवाई, एक आतंकवादी कार्रवाई है.
रिपोर्ट में कहा गया है, "मौजूदा मामले में यूएपीए लगाना न सिर्फ मामलों को खींचने की कोशिश है, बल्कि यह कानून का विकृतीकरण भी है. लगता है कि लोगों पर निशाना साधने के लिए ऐसा किया गया है."
उमर खालिद, शरजील इमाम, खालिद सैफी सहित कई एक्टिविस्ट्स दिल्ली दंगों के नाम पर दो सालों से ज्यादा समय से जेलों में बंद हैं.
'मुसलमानों की एजेंसी को ही खत्म करने की कोशिश'
रिपोर्ट कहती है, ‘’हिंसा से पहले मुसलमान विरोधी भावनाएं भड़काई गईं और असल में हुई हिंसा की जड़ में वही थी.”
“मुस्लिम पहचान, व्यक्तिगत, उनके घर, कारोबार और इबादतगाहों को निशाना बनाया गया.” रिपोर्ट का कहना है.
“यह हमारा विचार है कि राज्य के कर्ताधर्ताओं की मिलीभगत से पैदा की गई घृणा, सांप्रदायिक विभाजन की भावना हिंसा में तब्दील हो गई. इन सामाजिक संबंधों के बदलने की कोशिश ने मुस्लिम पहचान और एजेंसी को कमजोर किया है.”
आखिर में रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगों की जांच दिल्ली पुलिस के अलावा किसी अन्य निकाय को सौंपी जानी चाहिए, और जो कि गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में न हो.
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