IIT के जर्मन छात्र को देश छोड़ने का फरमान,CAA प्रदर्शन में दिखा था
आईआईटी मद्रास में पढ़ने वाले जर्मन स्टूडेंट को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने भेजा वापस
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वीडियो एडिटर: मोहम्मद इरशाद आलम
आईआईटी मद्रास में पढ़ रहे एक जर्मन स्टूडेंट का दावा है कि उसे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उसे वापस उसके देश जाने को कहा. 24 साल के जैकब लिंडेंथल आईआईटी मद्रास के फिजिक्स डिपार्टमेंट में मास्टर्स कोर्स की पढ़ाई कर रहे थे. उनका कहना है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि उन्होंने नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल होकर वीजा नियमों का उल्लंघन किया है.
23 दिसंबर को, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा. जैकब ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें चेन्नई के फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने भारत छोड़ने के लिए 'ओरल डायरेक्शन्स' दिए.
‘इमिग्रेशन ऑफिसर ने CAA पर पूछा सवाल’
जैकब के दोस्तों ने द न्यूज मिनट को बताया कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उन्हें रेजिडेंस परमिट पर मीटिंग के लिए बुलाया, लेकिन सीएए पर उनके नजरिए को लेकर सवाल किया.
जैकब के दोस्त ने ये भी बताया कि वो माफीनामे पर साइन करने को भी तैयार थे, लेकिन ऑफिसर ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया. इमिग्रेशन ऑफिसर ने उन्हें कथित तौर पर धमकी भी दी कि अगर वो खुद नहीं जाते हैं तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा.
वापस जर्मनी लौटना लगा बेहतर
जैकब लिंडेंथल एक्सचेंज प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और उनका एक सेमेस्टर अभी भी बाकी है. द न्यूज मिनट की खबर के मुताबिक, जर्मन वाणिज्य दूतावास ने उन्हें कानूनी मदद की भी पेशकश की, लेकिन जैकब को वापस जाना सुरक्षित लगा.
वाणिज्य दूतावास के एक सूत्र ने ये भी कहा कि आमतौर पर विदेशी नागरिकों को वही करना चाहिए जिसके लिए वो आए हैं, और मेजबान देश उन्हें डिपोर्ट करने के बारे में फैसला कर सकते हैं. मेजबान देश के पास वीजा रद्द करने और लोगों को डिपोर्ट करने की पावर होती है. हालांकि, कई देश इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को विरोध प्रदर्शन में भाग लेने की अनुमति देते हैं.
जैकब ने कहा कि जर्मनी में, किसी को भी कानूनी प्रदर्शन में भाग लेने के लिए बेदखल नहीं किया जाता है.
ट्विटर पर गर्माया मुद्दा
कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत कई लोगों ने स्टूडेंट को वापस भेजने पर सवाल खड़ा किया है. शशि थरूर ने ट्विटर पर लिखा, ‘ये निराश करने वाला है. हम एक लोकतंत्र हुआ करते थे, दुनियभर के लिए एक उदाहरण. किसी भी लोकतंत्र में आजादी की सजा नहीं दी जाती है.’
नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है. उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 15 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है.
(द न्यूज मिनट, द इंडियन एक्सप्रेस के इनपुट्स के साथ)
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