Twitter: सरकारों से यूजर की जानकारी की बढ़ी मांग, पहले नंबर पर अमेरिका फिर भारत

(फोटो: ट्विटर)

ट्विटर (Twitter) ने खुलासा किया है कि दुनियाभर की सरकारें कंपनी से यूजर अकाउंट्स से कंटेंट हटाने या उनकी निजी जानकारी की जासूसी करने को कह रही हैं.

सोशल मीडिया कंपनी की एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले साल 6 महीने के दौरान ट्विटर ने स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय सरकारों की रिकॉर्ड 60,000 कानूनी मांगों पर कार्रवाई की है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये सरकारें चाहती थीं कि ट्विटर इन अकाउंट से या तो कंटेंट को हटाए या फिर उनकी गोपनीय जानकारी, जैसे- मैसेज और लोकेशन का खुलासा करे.

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर की सुरक्षा और अखंडता मामलों के प्रमुख योएल रोथ (Yoel Roth) ने कहा कि, "हम देख रहे हैं कि सरकारें हमारी सेवा का उपयोग करने वाले लोगों को बेनकाब करने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए और चुप कराने के लिए कानूनी रणनीति का उपयोग करने की कोशिश में और अधिक आक्रामक हो गई हैं."

जानकारी मांगने में अमेरिका पहले नंबर पर

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका (America) से सबसे अधिक 20 प्रतिशत अनुरोध आए, जिसमें अकाउंट की जानकारी मांगी गई थी. वहीं भारत (India) इस मामले में अमेरिका के ठीक पीछे है. ट्विटर का कहना है कि उसने मांगी गई सूचना के हिसाब से लगभग 40 प्रतिशत यूजर के अकाउंट की जानकारी साझा की है.

जापान (Japan) ट्विटर से सबसे ज्यादा कंटेंट हटाने का अनुरोध करता है. ट्विटर अकाउंट से कंटेंट हटाने के कुल अनुरोधों में से आधे से ज्यादा जापान की ओर से किए गए, जो कि 23,000 से अधिक है. वहीं इस मामले में रूस भी पीछे नहीं है.

ट्विटर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2021 की अंतिम छमाही में पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को टारगेट करने के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है.

दुनियाभर की सरकारों ने पिछले साल जुलाई और दिसंबर के बीच रिकॉर्ड 349 सत्यापित पत्रकारों या समाचार आउटलेट्स को लेकर कानूनी मांगें की हैं. इन मामलों में 103 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है.

हालांकि, ट्विटर ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि किन देशों ने पत्रकारों के अकाउंट्स के बारे में जानकारी मांगी है. न ही ट्विटर ने ये बताया कि उसने कितने अनुरोधों पर कार्रवाई की है.

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