सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) द्वारा 3 जनवरी 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर (unemployment rate) दिसंबर 2021 में चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी. दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.9% हो गई, जो नवंबर में 7% थी. शहरों में बेरोजगारी दर 9.30 प्रतिशत जबकि ग्रामीण इलाकों में 7.28 प्रतिशत रही है. राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ 2.1% के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे नंबर पर है.
CMIE के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर कर्नाटक में 1.4 % और सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 34.1% बताई गई है.
छत्तीसगढ़: समावेशी योजनाओं के बीच नियंत्रित बेरोजगारी
समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ तीन साल पहले छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया गया, जिसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक परस्परता बढ़ाने पर जोर दिया गया.
इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडिशन, उद्यमिता विकास जैसी अनेक अभिनव योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया.
CMIE के नये आंकड़ों के मुताबिक जहां देश में बेरोजगारी दर लगातार चिंताजनक उछाल पर है, वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर केवल 2.1 प्रतिशत है.
CMIE के नये आंकड़ों के मुताबिक मध्यप्रदेश में 3.4 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 4.9 प्रतिशत, असम में 5.8 प्रतिशत, झारखंड में 17.3 और बिहार में 16 प्रतिशत बेरोजगारी की दर रही है.
CMIE की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जनवरी 2021 में देश में बेरोजगारी दर 6.52 फीसदी थी जिसमें शहरी बेरोजगारी 8.1 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 5.81 प्रतिशत थी, वहीं दिसंबर 2021 में देश में बेरोजगारी की दर 7.91 प्रतिशत रही जिसमें शहरी बेरोजगारी 9.3 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 7.28 प्रतिशत रही.
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