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असली 'पप्पू' कौन? महुआ मोइत्रा ने बताया, मनोज झा ने OBC के लिए 52% आरक्षण मांगा

संसद में आज विपक्ष ने सरकार को किन मुद्दों पर घेरा?

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भारत
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संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आंकड़ों के जरिए सरकार का जमकर घेरा. मोइत्रा ने कहा कि कहा कि सरकार ने फरवरी में लोगों को विश्वास दिलाया था कि सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने लोगों से झूठ बोला है. मोहुआ मोइत्रा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अक्षमता के बारे में बात करने के लिए 'पप्पू' शब्द का इस्तेमाल करती है, लेकिन सरकार के आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि असली 'पप्पू' कौन है?

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इसके अलावा उन्होंने बीजेपी की हिमाचल हार पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी अध्यक्ष चुनाव में अपना गृह राज्य ही नहीं बचा पाते हैं, अब 'पप्पू' कौन है? मोइत्रा ने भारत की नागरिकता छोड़ने वाले नागरिकों की बढ़ती संख्या पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में भारत की नागरिकता को छोड़ने वाले भारतीयों की कुल संख्या बढ़कर 12.5 लाख से अधिक हो गई है.

इस दौरान महुआ ने दावा किया कि ‘विरोधी दलों के नेताओं को परेशान करने के लिए ED का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह बताना चाहिए कि ED के मामलों में दोषसिद्धि का प्रतिशत क्या है? क्या सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए इस एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है? असली 'पप्पू' कौन है?

उन्होंने सवाल किया कि सरकार अतिरिक्त राजस्व, विशेषतहः कर से इतर राजस्व संग्रह के लिए क्या कर रही है? मोइत्रा ने कहा कि आठ महीने बाद अब दिसंबर में सच्चाई लंगड़ाती नजर आएगी. क्योंकि, सरकार को बजट अनुमान के अलावा 3.26 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की जरूरत होगी.

मनोज झा ने संसद में 52% आरक्षण की मांग की

RJD सांसद मनोज झा ने सरकार को OBC आरक्षण पर घेरा. झा ने मंगलवार को राज्यसभा में सरकार के सामने मांग रखी कि OBC आरक्षण को तुरंत बढ़ाकर 52% कर दिया जाए. संविधान (SC-ST) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान मनोज झा ने कहा कि EWS आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आरक्षण की सीमा टूट गई है.

ऐसे में सरकार को आबादी के अनुपात में तुरंत अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर 52% कर देना चाहिए. इसके अलावा झा ने जातिगत जनगणना की वकालत करते हुए कहा कि बिहार सरकार की तरह केंद्र सरकार को भी इसे तुरंत करवाना चाहिए क्योंकि वैज्ञानिक आंकड़ों के बिना सरकार की नीति और नीयत में खोट नजर आएगा.

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