प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार (5 फरवरी) को संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के 31 जनवरी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे. बीजेपी (BJP) ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. माना जा रहा है कि पीएम मोदी का भाषण सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करेगा और लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा तय करेगा. वहीं, सदन में कुछ महत्वपूर्ण बिल भी पेश किया जाएंगे.
संसद में कौन-कौन से बिल पेश होंगे?
संसद की बेवसाइट के अनुसार, सरकार सोमवार (5 फरवरी) को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पेश करेगी, जिसका उद्देश्य प्रमुख परीक्षाओं में धोखाधड़ी और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है.
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में मसौदा कानून पेश करेंगे, जिसमें परीक्षा पत्र लीक करने के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए न्यूनतम 3-5 साल की जेल का प्रस्ताव है, जो 5 तक बढ़ जाएगी. वहींसंगठित सिंडिकेट के मामलों में 10 साल की जेल का प्रावधान है.
मसौदा कानून का उद्देश्य संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों, रेलवे और मेडिकल, इंजीनियरिंग और विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं सहित विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी को रोकना है.
इसमें सेवा प्रदाता कंपनियों की परीक्षाओं में कोई अनियमितता पाए जाने पर ₹1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रस्ताव है. दोषी पाए जाने पर ऐसी फर्म को चार साल के लिए सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.
मसौदा कानून में सुझाव दिया गया है कि पेपर लीक की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी. केंद्र सरकार किसी भी केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने की शक्ति रखेगी.
केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव राज्यसभा में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 पेश करेंगे.
राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल और प्रकाश जावड़ेकर "क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला" विषय पर विभाग-संबंधित विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति (सत्रहवीं लोकसभा) की अट्ठाईसवीं रिपोर्ट की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगे.
लोकसभा में आज वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर का बजट और अतिरिक्त ग्रांट डिमांड पेश करेंगी.
बता दें कि अप्रैल-मई में प्रस्तावित आम चुनाव से पहले मौजूदा संसद का ये आखिर सत्र हैं. मौजूद बजट सत्र 9 फरवरी को समाप्त हो जाएगा. इसके बाद सदन अनिश्चितकालीन समय तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा.
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