BBC के ऑफिस में इनकम टैक्स के सर्वे की खबर के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा है, टीएमसी सांसद महुआ मित्रा, कांग्रेस और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ति ने भी सरकार को निशाने पर लिया है. कांग्रेस की तरफ से ट्वीट कर इसकी कड़ी आलोचना करते हुए 'अघोषित आपातकाल' कहा गया है. हालांकि, इसके जवाब में बीजेपी ने बीबीसी को 'दुनिया का सबसे भ्रष्ट संगठन' करार दिया और कहा कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा कांग्रेस के एजेंडे से मेल खाता है.
दूसरी तरफ बीबीसी ने इस मामले पर इनकम टैक्स ऑथोरिटी का पूरी तरह सहयोग करने की बात कही है.
"अघोषित आपातकाल"- कांग्रेस
पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है. अघोषित आपातकाल
वहीं टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने लिखा है- बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की रेड- Wow, really? How unexpected.
वहीं गौरव गोगोई ने लिखा है-
जिस समय भारत जी-20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है, उस समय पीएम मोदी भारत को अधिनायकवाद और तानाशाही की ओर धकेल रहे हैं.
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ति ने ट्विटर पर लिखा है- बीबीसी कार्यालय पर छापे का कारण और प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट है. सच बोलने वालों को GOI बेशर्मी से परेशान कर रही है. चाहे वह विपक्षी नेता हों, मीडिया, कार्यकर्ता या कोई और.
BBC ऑफिस पर IT सर्वे पर एडिटर्स गिल्ड ने कहा- यह ट्रेंड परेशान करने वाला है
बीबीसी के मुंबई और दिल्ली ऑफिस पर इनकम टैक्स के सर्वे पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि वह इससे बहुत ज्यादा चिंतित है और सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया आउटलेट्स को "डराने और परेशान करने" के लिए सरकारी एजेंसियों का उपयोग के निरंतर ट्रेंड से व्यथित है.
बीबीसी का प्रोपेगेंडा कांग्रेस के एजेंडे से मेल खाता है- बीजेपी
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि "यदि कोई कंपनी या संगठन भारत में काम कर रहा है, तो उन्हें भारतीय कानून का पालन करना होगा. यदि आप कानून का पालन कर रहे हैं तो आप क्यों डर रहे हैं? आईटी विभाग को अपना काम करने दिया जाना चाहिए . बीबीसी दुनिया का सबसे भ्रष्ट संगठन है. बीबीसी का प्रोपेगेंडा कांग्रेस के एजेंडे से मेल खाता है."
हम पूरा सहयोग कर रहे हैं- बीबीसी
बीबीसी ने एक ट्वीट ट्वीट जारी कर कहा है कि हम इनकम टैक्स ऑथोरिटी के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं.
"इनकम टैक्स के अधिकारी इस समय नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में हैं और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि यह स्थिति जल्द से जल्द सुलझ जाएगी."
बता दें कि केंद्र ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैनलों पर डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि इसे देश भर के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रदर्शित किया गया है. याचिका में तर्क दिया गया है कि डॉक्यूमेंट्री भारत और उसके प्रधानमंत्री के वैश्विक उत्थान के खिलाफ गहरी साजिश का परिणाम है. याचिका में डॉक्यूमेंट्री के पीछे की साजिश की जांच की भी मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की थी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सवाल किया था कि कोई डॉक्यूमेंट्री देश को कैसे प्रभावित कर सकती है, कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री और 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े आरोपों पर भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज कर दी थी.
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)