श्रीनगर के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका* मेहनाज (32) जब सुबह 5:15 बजे एक स्ट्रीट लाइट के सामने खड़ी होती हैं तो उनकी नजरें आशंकित होती हैं. वह अपने चचेरे भाई का इंतजार कर रही हैं, जो श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक स्कूल में शिक्षक है.
यह वह दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर के बख्शी स्टेडियम में एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले थे. सुबह 6 बजे वे एमए रोड स्थित श्री प्रताप हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे. वहां, प्रशासन ने निजी स्कूलों से बसों का एक बेड़ा मांगा था, उनमें से कुछ को डल झील के तट पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर (आईसीसी) तक पहुंचाया गया. अन्य लोगों को स्टेडियम तक पहुंचाया गया.
मेहनाज ने क्विंट हिंदी को बताया, "हमें पहले से निर्देश दिया गया था. हमें लगातार मुस्कुराते रहना है, समय-समय पर ताली बजाना है और पीएम मोदी की ओर हाथ हिलाना है."
अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद पीएम मोदी की जम्मू-कश्मीर की पहली यात्रा ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र शासित प्रदेश (UT) में राजनीतिक माहौल को फिर से सक्रिय कर दिया है. लेकिन जैसे-जैसे राजनेता अपनी बयानबाजी तेज कर रहे हैं, इसने विवादों को भी जन्म दे दिया है.
स्वतंत्र इच्छा के बजाय दर्शकों को जबरदस्ती लाया गया
पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने अपने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित रैली में सरकारी कर्मचारियों (जिनमें से कम से कम 7000 अलग-अलग 13 सरकारी विभागों से थे) की जबरन भागीदारी की निंदा की.
उन्होंने पोस्ट कर लिखा, "गोदी मीडिया और एजेंसियां श्रीनगर में पीएम मोदी को सुनने के लिए जुटी 'ऐतिहासिक भीड़' के बारे में चर्चा कर रही होंगी. वे आसानी से यह बताना भूल जाएंगे कि वहां मौजूद लगभग कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से इसमें शामिल नहीं होगा."
मुफ्ती ने सुबह-सुबह कर्मचारियों को बसों में ठूंसकर ले जाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने खेद व्यक्त किया कि कर्मचारियों को "जबरन एक सुंदर तस्वीर पेश करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि 2019 के बाद सब कुछ ठीक है."
मेहनाज की मां फारूना* ने भी यही भावना क्विंट हिंदी के साथ शेयर की, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ सुबह-सुबह अपने घर से 700 मीटर दूर एक सुनसान जगह पर गई थीं, जहां उसका चचेरा भाई उसे लेने वाला था.
वह अपने मातृत्व अवकाश के अंतिम दिनों पर थी. लेकिन इस दिन के लिए, उसे इसे छोड़ना पड़ा.फारूना, मेहनाज की मां
एक भव्य आयोजन
7 मार्च यानी गुरुवार की दोपहर को, टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरों में हजारों की संख्या में भीड़ श्रीनगर के विशाल बख्शी स्टेडियम में दिखाई दी, जहां इस अवसर के लिए एक बड़ा मंच सजाया गया था.
उपस्थित लोगों में से कुछ ने बीजेपी के झंडा के रंगों के साथ-साथ भारतीय तिरंगे की थीम वाली पगड़ी और टोपियां भी पहन रखी थीं. स्टेडियम के पास ट्रैफिक रूट्स को डायवर्ट कर दिया गया और श्रीनगर को 'अस्थायी रेड जोन' घोषित कर दिया गया. स्थानीय स्कूल दिन भर के लिए बंद कर दिए गए जबकि मोटर चालकों को वैकल्पिक मार्ग लेने के लिए कहा गया.
पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर की कृषि-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5000 करोड़ रुपये की व्यापक योजनाओं का अनावरण किया. इसके अलावा, उन्होंने एक 'समग्र कृषि विकास कार्यक्रम' भी लॉन्च किया, जिसमें 'दक्ष किसान' पोर्टल के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के 2.5 लाख किसानों को कौशल विकास प्रदान किया जाएगा.
परियोजना के हिस्से के रूप में लगभग 2000 'किसान खिदमत घर' भी स्थापित किए जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त, पीएम ने 'स्वदेश दर्शन' और 'प्रशाद' योजनाओं के तहत 1400 करोड़ रुपये से अधिक की 52 पर्यटन-संबंधित पहल शुरू कीं.
लड़ाई को घरेलू मैदान तक ले जाना
दिलचस्प बात यह है कि पीएम ने श्रीनगर में 'इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हजरतबल तीर्थ' का भी अनावरण किया. यह स्थल दशकों से नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) का राजनीतिक गढ़ रहा है. हजरतबल मस्जिद में पैगंबर मुहम्मद के अवशेष हैं. इसे अधिक उपासकों को आकर्षित करने के लिए नवीनीकृत किया जाएगा. इसे चुनना सिर्फ एक विकास-संबंधी कदम से कहीं अधिक है.
ऐसा प्रतीत होता है कि यह संभावित वोटर्स को लुभाने के उद्देश्य से एक राजनीतिक कदम है, साथ ही यह संकेत भी है कि बीजेपी स्थापित राजनीतिक दलों के पसंदीदा राजनीतिक क्षेत्र में सीधे मैदान में उतरने के लिए प्रतिबद्ध है.
रैली के दौरान पीएम मोदी ने कुछ मुख्यधारा के राजनीतिक दलों पर भी अपना हमला दोहराते हुए कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 370 पर जम्मू-कश्मीर के लोगों को गुमराह किया.
उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक परिवार - एनसी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की ओर स्पष्ट संकेत - अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हटाए गए प्रावधान का लाभ उठा रहे थे. पीएम मोदी ने कहा, "लोगों को एहसास हो गया है कि उन्हें गुमराह किया गया था और जंजीरों में जकड़ दिया गया था. लेकिन अब जब [अनुच्छेद] 370 खत्म गया है, लोगों का सम्मान किया जा रहा है, और उन्हें समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं."
जबकि पीएम मोदी की रैली का स्वागत शानदार था, यह भी सच है कि जम्मू-कश्मीर खुद को राजनीतिक और आर्थिक संकट के चौराहे पर पा रहा है. पिछली बार जम्मू-कश्मीर में एक बड़ी चुनावी प्रक्रिया 2019 के लोकसभा चुनावों में देखी गई थी. पूर्ववर्ती राज्य में आखिरी बार जून 2018 में एक निर्वाचित सरकार देखी गई थी, और आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे.
BJP का प्रशासन पर नियंत्रण उसे फायदा देता है
अनुच्छेद 370 के निरस्त और उसके परिणामस्वरूप हुए कई बदलावों के कारण एक संरचनात्मक बदलाव आया है. परिसीमन के सफल क्रियान्वयन के साथ; पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों का मताधिकार, और नए अधिवास और भूमि नियम; पुरानी रणनीतियां अब क्रियाशील नहीं हैं.
यहीं पर बीजेपी को स्पष्ट फायदा है. जम्मू-कश्मीर की इस क्रांतिकारी पुनर्व्यवस्था की अध्यक्षता करने के बाद, केंद्र सरकार है (और उससे बढ़कर पार्टी) अब चीजों की बारीकियों से अधिक परिचित है.
उदाहरण के लिए, 2022 में परिसीमन के दौरान अनंतनाग संसदीय सीट की रूपरेखा को फिर से तैयार करने के मामले को देखें. पुरानी अनंतनाग सीट दक्षिण कश्मीर के लगभग सभी चार जिलों को कवर करती थी. पारंपरिक पार्टियां वोटिंग पैटर्न से परिचित थीं और उन्होंने उसी के अनुसार अपनी राजनीतिक पूंजी का निवेश किया था.
लेकिन अब, अनंतनाग सीट से कई पुराने इलाकों को हटा दिया गया है, जबकि पीर पंजाल पर्वत के पार स्थित राजौरी और पुंछ के इलाकों को सीट से जोड़ दिया गया है. इसने पारंपरिक राजनीतिक गणित को बिगाड़ दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी ने दूसरी तरफ रहने वाले पहाड़ी जैसे जातीय और भाषाई समुदायों को सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों के तहत लाकर लुभाया है.
अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र के हिस्से के रूप में इन पीर पंजाल क्षेत्रों के होने से बीजेपी को लाभ मिलने की संभावना है, अगर दक्षिण कश्मीर में मतदाता चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला करते हैं, या कम संख्या में बूथ पर आते हैं. तुलनात्मक रूप से, राजौरी और पुंछ में मतदान प्रतिशत कहीं अधिक है.
निरंतर केंद्रीय शासन लोगों को खुश नहीं कर रहा है
ऐसे अन्य उतार-चढ़ाव हैं जिनके बारे में कश्मीरियों का मानना है कि अगस्त 2019 में लिए गए निर्णयों के बाद उन्हें इसका सामना करना पड़ा है.
विद्युत कनेक्शनों की मीटरिंग (बिजली महंगी बनाना), भूमि निकासी अभियान, बेतहाशा महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और राजनीतिक दमन - इन सभी ने राजनीतिक गुस्से को गहरा कर दिया है, जिनमें से अधिकांश वर्तमान व्यवस्था के प्रति हैं. इनमें से कुछ पीडीपी के खिलाफ भी हैं, जिस पर स्थानीय लोग बीजेपी को पूर्ववर्ती राज्य में लाने का आरोप लगाते हैं.
ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन ने असहमति के अधिक प्रकट रूपों को दूर रखने का एकमात्र ठोस तरीका समय-समय पर अपनी पुलिसिंग रणनीति को मजबूत करना निकाला है.
बुधवार (6 मार्च) को, जब स्थानीय सरकार पीएम मोदी के संबोधन में भाग लेने के लिए सार्वजनिक कर्मचारियों को बख्शी स्टेडियम में लाने में व्यस्त थी, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राजौरी में एनसी नेता मियां अल्ताफ की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 26 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा की.
अल्ताफ, जिन्हें NC अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने लोकसभा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार सकती है, गुज्जरों की खानाबदोश जनजाति के बीच एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं, जो पुंछ और राजौरी क्षेत्रों में मजबूत हैं.
यह मुख्य भूमि के मतदाता हैं जिनकी गिनती होती है
लेकिन जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस सारी दुर्भावना का शायद ही बीजेपी पर असर पड़ने वाला है क्योंकि गुरुवार (7 मार्च) का कार्यक्रम स्थानीय की तुलना में राष्ट्रीय दर्शकों पर अधिक केंद्रित था.
नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाले एक राजनीतिक पर्यवेक्षक ने कहा, "एक नई कहानी है कि बीजेपी को संसद में 370 लोकसभा सीटों को पार करना होगा. स्पष्ट रूप से जब देश चुनाव के करीब आता है, तो कश्मीर मुद्दा निश्चित रूप से फिर से उभर आता है."
विश्लेषक ने कहा कि गुरुवार की रैली ज्यादातर आत्म-बधाई देने वाली थी और इसमें ऐसा उत्साह था मानो विजय हासिल कर ली गई हो.
मोदी के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने मुख्य भूमि के मतदाताओं को बताएं कि कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव आया है. महबूबा मुफ्ती ने एक बार कहा था कि अगर 370 हटा दिया गया तो कश्मीर में भारतीय झंडे उठाने वाला कोई नहीं बचेगा. लेकिन इस मौके पर श्रीनगर भारतीय झंडों से पट गया. इसलिए इसका किसी भी अन्य चीज की तुलना में क्या दिख रहा है, इससे अधिक लेना-देना है.राजनीतिक पर्यवेक्षक
जम्मू-कश्मीर में राजनीति को कवर करने वाले श्रीनगर स्थित एक पत्रकार ने क्विंट हिंदी को बताया कि मंच-संचालित भीड़ को छोड़कर, जिसे बीजेपी की शक्तिशाली चुनाव मशीनरी ने इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की, क्षेत्र के लोगों को रैली से बहुत कुछ उम्मीद नहीं थी. उन्होंने नाम न छपने की शर्त पर पूछा, "लोग उस पार्टी की बात क्यों सुनेंगे जिसने उनसे उनकी पहचान छीन ली."
उन्होंने पिछले बीजेपी नेताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने लोकतंत्र और उपचारात्मक स्पर्श जैसे दृष्टिकोणों का आह्वान करके जम्मू-कश्मीर में लोगों को उत्साहित करने का प्रयास किया.
आज, वह भी नहीं हुआ. राज्य का दर्जा का कोई जिक्र नहीं था. स्पष्ट रूप से, रैली का उद्देश्य पीएम के अपने मतदाता आधार को मजबूत करना था.पत्रकार
*पहचान छुपाने के लिए नाम बदल दिए गए हैं
(शाकिर मीर एक स्वतंत्र पत्रकार हैं. उन्होंने द वायर.इन, आर्टिकल 14, कारवां मैगजीन, फर्स्टपोस्ट, द टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य के लिए भी लिखा है. वह @shakirmir ट्वीट करते हैं. यह एक ओपिनियन पीस है और व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. क्विंट हिंदी न तो उनका समर्थन करता है और न ही उनके लिए जिम्मेदार है.)
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