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जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को अब एक महीना हो चुका है. सरकार दावा कर रही है कि अब कश्मीर में पाबंदियां हटाई जा रही हैं और सब कुछ सामान्य है.
इस Live ब्लॉग में आपको जम्मू-कश्मीर से जुड़ा हर अपडेट मिलेगा.
कश्मीर पर तनाव के बीच पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) पर एक और ब्रिगेड की तैनाती की है. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के पुंछ इलाके के पास बाग और कोटली सेक्टर में एक ब्रिगेड आ गई है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक करीब 2,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के LoC की तरफ बढ़ने की खबर है. पीओके में हो रही बड़ी हलचल से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. फिलहाल भारतीय सना इनके मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अनुराधा भसीन (कश्मीर टाइम्स के कार्यकारी संपादक) की याचिका पर नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने आज किसी भी आदेश को पारित करने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने कहा, "हम 16 सितंबर को सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे."
सरका की तरफ से अटॉर्नी जनरल, केके वेणुगोपाल ने पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा, “कश्मीर में स्थिति में सुधार हुआ है. 80% से ज्यादा लैंडलाइन कनेक्शन बहाल किए गए हैं.”
आर्टिकल 370 के हटाए जाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर को तय की है.
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को निजी तौर पर अपनी मां से मिलने के लिए चेन्नई से श्रीनगर जाने की इजाजत दी. हालांकि, अदालत ने कहा कि वह जरूरत पड़ने पर वो श्रीनगर के दूसरे हिस्सों में जा सकती है जिसके लिए उन्हें अधिकारियों से पहले अनुमति लेनी होगी.
अनुराधा भसीन (कश्मीर टाइम्स के कार्यकारी संपादक) की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, “मैंने कल कोर्ट के सामने एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है. मीडिया अभी भी वहां काम नहीं कर पा रहा. मेरी राय में वहां की स्थिति अच्छी नहीं है.”
सीताराम येचुरी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जिसमें सीताराम येचुरी की ओर से पेश वकील राजू रामचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू-कशमीर के CPI (M) नेता यूसुफ तारिगामी को जो सुरक्षा वाहन मिली हुई थी वो उनसे वापस ले ली गई है. वह नजरबंद हैं. मैं इस अदालत के समक्ष अपनी याचिका को आगे बढ़ाना चाहूंगा.
जवाब में तीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सीपीआई (एम) नेता, यूसुफ तारिगामी को बेहतर इलाज की जरूरत है, उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर से दिल्ली एम्स स्थानांतरित कर दिया जाएगा."
Chief Justice of India (CJI) Ranjan Gogoi says,"keeping in view the fact that CPI(M) leader, Yousuf Tarigami needs better treatment, he shall be shifted to AIIMS, Delhi, from Srinagar for better treatment."
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम गुरुवार को जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगी. दौरा का मकसद जम्मू-कश्मीर में किए गए नए सुधारों को देखना है. केंद्रीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की थी. बैठक के दौरान, मंत्री ने दौरे से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की.
दौरे का असल मकसद
भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों और लश्कर के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है. लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के एडीजी मुनीर खान ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान उन्होंने पकड़े गए आतंकी का वीडियो भी जारी किया.
उन्होंने बतायाा,
लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने बताया कि पाकिस्तान घाटी में शांति को बाधित करने के लिए आतंकवादियों की घुसपैठ करने के लिए बेताब है. उन्होंने कहा, “21 अगस्त को, हमने दो पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं.”
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे करीब एक महीना होने को है. सरकार लगातार सब कुछ सामान्य होने का दावा कर रही है. लेकिन अभी तक वहां इंटरनेट सेवाएं बहाल नहीं हुई हैं. श्रीनगर में मौजूद द क्विंट की संवाददाता निष्ठा गौतम ने टेलीफोन पर बातचीत में कश्मीर के ताजा हालातों की जानकारी दी. पूरी रिपोर्ट सुनने के लिए यहां क्लिक करें.
नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा, जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना पूरी तरह से भारत सरकार से संबंधित मामला है. इसलिए इस फैसले पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है. उन फैसलों के बाद होने वाले असर पर हम करीब से नजर बनाए हुए हैं.
नेपाल ने कहा, हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि वहां काम करने वाले नेपाली लोग सुरक्षित रहे. हम उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं.
कश्मीर घाटी में यातायात में बाधा डालने के लिए पटाखों का इस्तेमाल, दुकानदारों को डराते बंदूकधारी युवक और प्रदर्शनकारियों का लोगों को आतंकवादियों के फरमानों का आदर करने की चेतावनी देने की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं.
अधिकारियों ने कहा कि शरारती तत्व वाहनों की आवाजाही में बाधा डालने के लिए पटाखों का इस्तेमाल कर रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक, रविवार और सोमवार को सिविल लाइंस इलाके में बाइक पर सवार दो बंदूकधारी युवक देखे गए जो लोगों से दुकाने बंद रखने या भयावह परिणाम भुगतने के लिए कह रहे थे.
सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लगाई गई निषेधाज्ञा महज 13-14 पुलिस थाना क्षेत्रों तक सीमित रह गई है और पुलिस गोलीबारी या आंसू गैस का इस्तेमाल किये जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है.
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को पिछले महीने रद्द किए जाने के बाद राज्य में स्थिति से जुड़े एक सवाल के जवाब में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा कुछ पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़ कर अन्य में लागू नहीं है.
कश्मीर मुद्दे पर बौखलाए पाकिस्तान के तेवर महीने भर में ही ढीले पड़ने लगे हैं. पिछले महीने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को सस्पेंड करने के बाद पाकिस्तान ने अब भारत से जीवन रक्षक दवाओं के आयात को मंजूरी दे दी है.
जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने एक वैधानिक आदेश जारी कर भारत से दवाओं के आयात की मंजूरी दी है.
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में दक्षिण एशियाई देशों की विधायिका के अध्यक्षों के एक सम्मेलन में कश्मीर मुद्दा उठाने की पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम करने के लिए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की मंगलवार को सराहना की.
जम्मू कश्मीर में पंचों और सरपंचों को पुलिस सुरक्षा के साथ ही दो-दो लाख रुपये का बीमा कवरेज मिलेगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह आश्वासन जम्मू कश्मीर के सरपंचों (ग्राम प्रधान) और पंचों (पंचायत सदस्य) के एक प्रतिनिधिमंडल को दिया.
गृह मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि अगले 15-20 दिनों में जम्मू-कश्मीर में मोबाइल फोन सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी.
कायसिर मलिक श्रीनगर की एक छोटी-सी मीडिया कंपनी में मैनेजर है. पिछले महीने के शुरू में उत्तरी कश्मीर के एक गांव में उसने दो अजनबियों को घंटेभर में तीसरी बार सड़क से गुजरते देखा.
उनकी उम्र 20-22 साल रही होगी. दोनों लड़के बदहवास थे, अजनबी थे और गांव में उनकी मौजूदगी शक पैदा कर रही थी. वैसे भी जब पूरा कश्मीर चार हफ्ते से कड़े सुरक्षा बंदोबस्त की छांव में हो, गांव में अजनबियों का दिखना आम बात नहीं थी.
महाराष्ट्र पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल ने कहा, "हम श्रीनगर के पास एक रिसॉर्ट खोलने और लद्दाख के पास एक पर्वतारोहण संस्थान खोलने की योजना बना रहे हैं. अगले 15-20 दिनों में एक टीम इन स्थानों पर निरीक्षण के लिए जाएगी."
जम्मू और कश्मीर के हालात को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर के ग्राम प्रधानों से मिले. इस दौरान MoS गृह नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह सचिव एके भल्ला, अपर सचिव ज्ञानेश कुमार भी मौजूद थे.
जम्मू और कश्मीर: कई युवाओं ने आज REASI में सेना भर्ती अभियान में हिस्सा लिया.
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात की.
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर एक कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता को विदेश जाने से रोका गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गौहर गिलानी नामक कार्यकर्ता शनिवार को आईजीआई एयरपोर्ट से जर्मनी जा रहे थे. गिलानी जर्मनी के चैनल 'डॉएचे वेले' के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे.
अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मामला उठाने के बाद मालदीव की संसद में भी भारत ने पाकिस्तान के मंसूबे को नाकाम कर दिया. मालदीव की संसद में पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली के डिप्टी स्पीकर ने कश्मीर मुद्दा उठाया. उसी दौरान वहां मौजूद भारत के राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण ने इसका करारा जवाब दिया.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि उसे इस पर 'शर्मिंदा' होना चाहिए कि उसके नेता राहुल गांधी के बयान को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को लेकर अपनी याचिका में इस्तेमाल किया. शाह ने गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोगों ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के नरेंद्र मोदी सरकार के कदम का समर्थन किया है लेकिन कुछ लोग अब भी उसका विरोध कर रहे हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने के कदम का विरोध किया. राहुल गांधी जो भी बयान देते हैं उसकी गूंज पाकिस्तान में सुनाई देती है. पाकिस्तान ने अपनी अर्जी में उनके बयानों को शामिल किया है. कांग्रेस नेताओं को इस पर शर्मिंदा होना चाहिए कि इन बयानों का भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है.’’
जम्मू कश्मीर के 575 युवक एक साल का कठोर प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शनिवार को सेना में शामिल हो गए. रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर के बाहरी इलाके में जेएकेएलआई रेजीमेंट सेंटर के बान सिंह परेड ग्राउंड पर एक विशाल परेड का आयोजन हुआ. जम्मू कश्मीर लाइट इंफैन्ट्री रेजीमेंटर सेंटर ने सेना में शामिल होने वाले युवकों के ताजा बैच को प्रस्तुत किया.
उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को उनकी सलामी ने परेड के दौरान मौजूद सभी लोगों के बीच देशभक्ति के जज्बे को प्रेरित कर दिया.’’
बीजेपी जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर एक व्यापक अभियान चलाएगी. पार्टी प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर इसके फायदे भी बताएगी. इसके तहत 100 से ज्यादा सभाएं और योजित होंगी.
बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर पूरे प्रदेश में एक जनजागरण अभियान चलया जाएगा. अब बीजेपी इस उपलब्धि को लेकर गांव-गांव में जश्न मनाने जा रही है,
जम्मू-कश्मीर में 107 साल पुरानी 'दरबार स्थानांतरित' (दरबार मूव) किए जाने की परंपरा राज्य को केंद्रीय शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद भी जारी रहेगी. जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग किए जाने के बाद भी वहां गर्मियों और सर्दियों की अलग-अलग राजधानियों की व्यवस्था जारी रहेगी.
पाकिस्तान के बड़बोले और बेहद विवादास्पद बयानों के लिए मशहूर रेलवे मंत्री शेख रशीद अहमद को उस समय बिजली का झटका लग गया जब वह भारत के खिलाफ भाषण दे रहे थे. पाकिस्तान में कश्मीरियों के साथ 'एकजुटता' के लिए शुक्रवार को मनाए गए 'कश्मीर ऑवर' के दौरान एक कार्यक्रम में यह घटना हुई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले में ‘पोस्ट-पेड’ उपभोक्ताओं के लिए ‘इनकमिंग’ मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं. अधिकारियों ने कहा कि उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती जिले में राज्य के सभी ‘पोस्ट-पेड’ बीएसएनएल, जियो और वोडाफोन उपभोक्ताओं को फैसले का लाभ मिलेगा.
सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर की अपनी दो दिवसीय यात्रा के पहले दिन शुक्रवार को नियंत्रण रेखा पर सैन्य बलों की तैयारियों की समीक्षा की. सेना के एक अधिकारी ने बताया कि यहां पहुंचने के तुरंत बाद जनरल रावत नियंत्रण रेखा के अग्रिम क्षेत्रों के लिए रवाना हो गए.
जम्मू-कश्मीर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के एक टॉप अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि कश्मीर की एक डराने वाली तस्वीर पेश की जा रही है, मगर वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है. पुलिस अधिकारी इम्तियाज हुसैन ने ट्वीट किया, "एक अपवादित घटना (जिसका निश्चित ही संज्ञान लिया गया होगा) को मानक के रूप में नहीं समझा जा सकता. किशोरों से किशोर कानून के अनुसार निपटा जा रहा है. एक चौंकाने वाली तस्वीर, जो वास्तव में मौजूद नहीं है."
एक्ट्रेस कांग्रेस नेता उर्मिला मतोंडकर ने कहा है कि उनके पति मोहसिन अख्तर मीर जम्मू-कश्मीर में रह रहे अपने माता-पिता से पिछले 22 दिनों से बात नहीं कर सके हैं. उर्मिला ने मीडिया से कहा, "सवाल अनुच्छेद 370 का नहीं है बल्कि इसे जिस तरीके से किया गया, उसके बारे में है."
उर्मिला ने यह भी बताया कि उनके सास-ससुर को डायबिटीज और हाई-ब्लड प्रेशर की शिकायत है.
कश्मीर मामले में दुनिया में अलग-थलग पड़ चुके पाकिस्तान की बेचैनी को प्रधानमंत्री इमरान खान ने शब्दों में व्यक्त किया है, साथ ही स्वीकार कर लिया है कि दुनिया इस मामले में उनकी बातें नहीं सुन रही है. उन्होंने कहा है कि उन्हें अफसोस है कि कश्मीर मामले में दुनिया खामोश है.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अबु धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जाएद अल नहयान को फोन कर उनसे कश्मीर के ताजा हालात पर बात की. पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि इमरान ने कश्मीर में 'लगातार बिगड़ते हालात' से क्राउन प्रिंस को अवगत कराया.
कश्मीर मामले को लेकर पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर जेहाद का ऐलान करने की मांग की गई. हालांकि, अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.
कश्मीरयों के साथ 'एकजुटता' दिखाने के लिए पाकिस्तान में मनाए गए 'कश्मीर ऑवर' में शामिल होने के लिए क्रिकेटर शाहिद अफरीदी फौजी वर्दी में पहुंचे. कराची में मुहम्मद अली जिन्ना की मजार पर हुए कार्यक्रम में अफरीदी जब पाकिस्तानी फौज की वर्दी में पहुंचे तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया.
जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के भारत के फैसले के कुछ सप्ताह बाद पाकिस्तान ने शुक्रवार को कश्मीरी जनता के साथ ‘एकजुटता’ दिखाने के लिए ‘कश्मीर ऑवर’ मनाया और देशभर में कई रैलियां आयोजित की गयीं.
शुक्रवार की दोपहर को जैसे ही घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर पहुंचीं, देश भर में आधे घंटे का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. इसके बाद पूरे पाकिस्तान में सायरन बजाए गए और पाकिस्तान के कई शहरों में यातायात कुछ मिनट के लिए थम गया.
जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर अमेरिका की तरउ से एकबार फिर बयान आया है.अमेरिका ने कश्मीर में राजनीतिक दल के नेताओं की नजरबंदी और प्रतिबंधों पर चिंता जाहिर की है. अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता का यह बयान तब आया है जब कुछ दिन पहले ही भारत ने इस बात पर जोर दिया था कि जम्मू कश्मीर द्विपक्षीय मामला है और इसमें तीसरे पक्ष के मध्यस्थता की जरूरत नहीं है.
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हम मानवाधिकारों के लिए सम्मान, कानूनी प्रक्रियाओं के पालन, और प्रभावित लोगों के साथ एक समावेशी बातचीत का अनुरोध करते हैं.
आर्मी चीफ बिपिन रावत आर्टिकल 370 हटने के बाद से 30 अगस्त को पहली बार जम्मू-कश्मीर जाएंगे. रावत श्रीनगर के दौरे पर जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे.
सीपीआई(एम) के महासचिव सीताराम येचुरी कश्मीर के लिए निकल चुके हैं. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कश्मीर जाने की इजाजत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि येचुरी एक दोस्त के तौर पर अपनी पार्टी के बीमार नेता युसुफ तीरगामी से मिलने जा सकते हैं. लेकिन यहां वो किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे.
5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में मोबाइल फोन सर्विस बंद थी. लेकिन अब इसे बहाल किया जा रहा है. अब जम्मू के पांच जिलों में मोबाइल फोन सर्विस शुरू कर दी गई है. ये जिले हैं-
राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) बंद कर देता है, तो भारत को कराची बंदरगाह जाने वाले समुद्री जहाजों को भी अरब सागर से नहीं गुजरने देना चाहिए.
स्वामी का यह बयान उन रिपोर्ट्स के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान भारत से संचालित होने वाले यातायात के लिए अपने एयरस्पेस को बंद करने पर विचार कर रहा है.
जम्मू-कश्मीर सूचना और जनसंपर्क विभाग के सलाहकार स्कंदन वीकली पब्लिक हियरिंग प्रोग्राम के तहत 30 अगस्त को जनता से मिलेंगे. इस दिन सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे के बीच कोई भी नागरिक कंवेंशन सेंटर में उनसे मिल सकता है. ये जानकारी जम्मू-कश्मीर सरकार ने ट्वीट करके बताई है.
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने एक बार सीजफायर का उल्लघंन किया है. आज सुबह आठ बजे राजौरी में एलओसी पर फायरिंग हुई, जो दोपहर 11:30 बजे बंद हुई.
IAS अधिकारी से राजनेता बने शाह फैसल ने जहां दो हफ्ते पहले दावा किया था कि आप या तो एक कठपुतली हो सकते हैं या अलगाववादी. वहीं अब उनकी सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया है, "जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है." फैसल और उनके सहयोगी कश्मीर पर परस्पर विरोधी रुख अपनाए हुए हैं.
फैसल ने ट्वीट किया था कि ईद का त्योहार नहीं मनाया जाएगा क्योंकि दुनिया भर के कश्मीरी अपनी जमीन पर अवैध कब्जे का शोक मना रहे हैं.
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान अगले महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष कश्मीर मुद्दा ‘‘दृढ़तापूर्वक’’ उठाएंगे. कुरैशी ने कहा कि इमरान खान संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के इतर न्यूयॉर्क में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे.
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीएम मोदी ने द्विपक्षीयता की भावना को खत्म कर दिया है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष दर्जे को रद्द करने का भारत का निर्णय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है.
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए कुरैशी ने कहा कि शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान और भारत दोनों कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए बाध्य हैं.
जम्मू-कश्मीर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, “इंटरनेट सेवा हमारे खिलाफ हथियार है. इसे हम कम इस्तेमाल करते हैं. आतंकवादी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. सब अफवाहें इसी से फैलती हैं. हम जल्द ही इंटरनेट सेवा बहाल कर देंगे.”
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा-
जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के भारत के फैसले से बौखलाए पाकिस्तान सरकार की बयानबाजियों का दौर जारी है. अब पाकिस्तान के बड़बोले रेलवे मंत्री शेख रशीद अहमद ने कहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच अक्टूबर-नवंबर में युद्ध होगा.
पाकिस्तानी माडिया में पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार, अहमद ने एक कार्यक्रम में ये भविष्यवाणी की. उन्होंने कहा कि 'कश्मीर की आजादी के अंतिम संघर्ष का वक्त आ गया है और इस बार भारत के साथ होने वाली जंग अंतिम होगी.'
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार के पास कश्मीर मामले में बात करने की हिम्मत नहीं है. कुरैशी ने एक कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में यह बात कही.
उनसे कश्मीर मसले में बातचीत के लिए पाकिस्तान की इच्छा को लेकर सवाल पूछा गया था. इस मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से बातचीत के लगातार आग्रह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इसे लेकर लगातार गैर प्रतिबद्ध बना हुआ है.
सरकार ने दो केंद्रशासित प्रदेशों (जम्मू कश्मीर और लद्दाख) में विकास, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को देखने के लिए बुधवार को एक मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया है. जम्मू कश्मीर और लद्दाख, केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे.
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री जितेंद्र सिंह और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस समूह में शामिल हैं.
कश्मीर मामले पर एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट केंद्र को नोटिस जारी कर चुका है, वहीं अब बताया जा रहा है कि कश्मीर को लेकर मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है. आज शाम होने वाली कैबिनेट बैठक में कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया जा सकता है. जानकारी के मुताबिक इस पूरी बैठक में कश्मीर मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद सीपीआई(एम) महासचिव सीताराम येचुरी अपने पार्टी सहयोगी और पूर्व विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मुलाकात करने के लिए 29 अगस्त को जम्मू-कश्मीर जाएंगे.
कश्मीर मामले को लेकर अब रूस ने भी भारत का समर्थन किया है और किसी भी मध्यस्थता से इनकार कर दिया है. भारत में रूस दूतावास के डिप्टी चीफ ने कहा, रूस भारत-पाकिस्तान के विवाद में कोई भी भूमिका अदा नहीं करेगा, जब तक दोनों देश मध्यस्थता के लिए नहीं कहते हैं. UNSC के इवेंट में भी हमने कहा था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है.
अनुराधा भसीन की कश्मीर में मीडिया पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है. भसीन ने कहा कि 24वें दिन भी पाबंदियां जारी हैं. जब एक डॉक्टर ने मीडिया से बात करने की कोशिश की तो उसे चुप कर दिया गया. भसीन ने अपनी याचिका में इंटरनेट, फोन, अखबारों आदि पर पाबंदियों का जिक्र किया है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नोटिस जारी न करें. क्योंकि इससे पड़ोसी देश फायदा उठा सकते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी.
कश्मीर में पाबंदियों को लेकर SC ने केंद्र को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पांच जजों की संवैधानिक बेंच आर्टिकल 370 पर सभी याचिकाओं की सुनवाई अक्टूबर के पहले हफ्ते में करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के मुद्दे पर याचिका दायर करने वाले सीपीआई(एम) के नेता सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि वो अपनी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक युसुफ तीरगामी से मिलने वहां जा सकते हैं. सीजेआई ने कहा, हम आपको जाने की इजाजत देते हैं, आप पार्टी के महासचिव हैं. इसके अलावा किसी अन्य गतिविधि में शामिल न हों.
आर्टिकल 370 पर याचिका दायर करने वाले एक याचिकाकर्ता और कश्मीरी छात्र मोहम्मद अलीम सैयद को सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, आप अनंतनाग जाकर अपने माता-पिता से मिल सकते हैं. कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को उन्हें सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए.
जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं. इन याचिकाओं में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन किए हैं. साथ ही कई दिनों तक लगाई गईं पाबंदियों का भी जिक्र है.
राहुल गांधी ने कश्मीर मुद्दे को लेकर दुनियाभर के देशों को हस्तक्षेप न करने की सलाह दी है. राहुल ने ट्वीट कर लिखा, ‘मैं कई मुद्दों पर इस सरकार से सहमत नहीं हूं. लेकिन मैं साफ करना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है और इस मामले में पाकिस्तान या फिर किसी भी अन्य देश के हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं है.’ राहुल गांधी ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि जम्मू-कश्मीर में हिंसा हो रही है. लेकिन हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि ये पाकिस्तान की तरफ से समर्थित है, जिसे दुनियाभर में आतंक को समर्थन करने के लिए जाना जाता है.
जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं. इन याचिकाओं में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन किए हैं. साथ ही कई दिनों तक लगाई गईं पाबंदियों का भी जिक्र है.
कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान के साइंस ऐंड टेक्नॉलजी मिनिस्टर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान सरकार भारत के लिए अपने एयरस्पेस को पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रही है. हुसैन ने ट्वीट कर कहा, 'मोदी ने शुरू किया था, लेकिन इसे हम खत्म करेंगे.'
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कश्मीर की स्थिति पर विचार के लिए एक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की. सूचना मामलों के लिए प्रधानमंत्री की विशेष सहायक फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि खान ने मंत्रिमंडल को दुनिया में कश्मीर मुद्दे को उठाने के अपने फैसले के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि वह कश्मीरी लोगों की आवाज बने हुए हैं.
अवान ने कहा, "पूरा देश कश्मीरियों के अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर रहा है. यह बाकी दुनिया के लिए 'और अधिक करो' का संदेश है."
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय की छह सदस्यीय टीम मंगलवार को कश्मीर घाटी पहुंच गई. घाटी में वह उन इलाकों की पहचान करेगी जहां अल्पसंख्यकों से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है.
अधिकारियों के मुताबिक मंत्रालय के सचिव शैलेश के नेतृत्व में यह टीम सुबह श्रीनगर के लिए रवाना हुई. यह टीम घाटी के दो दिनों के दौरे पर है. इस टीम में संयुक्त सचिव निगार फातिमा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास व वित्त निगम के प्रमुख शहबाज अली, केंद्रीय वक्फ परिषद के सदस्य एसएएस नकवी और मंत्रालय के दो अन्य अधिकारी शामिल हैं.
जम्मू-कश्मीर कांग्रेस ने एलओसी पर लगातार संघर्ष विराम उल्लंघनों के लिए पाकिस्तान की निंदा की और मांग की कि पड़ोसी देश को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए. पुंछ और राजौरी सीमावर्ती जिलों में एलओसी के पास 17 अगस्त से सीमापार गोलीबारी और गोलाबारी में तीन सैनिक और एक आम नागरिक की मौत हो गई, चार जवान घायल हो गए.
जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रवींद्र शर्मा ने कहा, ‘‘राजौरी और पुंछ के अलग-अलग इलाकों में पाकिस्तान से लगातार सीमापार गोलाबारी की घटनाएं बड़ी चिंता का विषय हैं.’’
राजभवन ने कहा कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने या रिहा किए जाने में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल शामिल नहीं हैं और इस तरह के फैसले स्थानीय पुलिस प्रशासन करता है. साथ ही राजभवन ने कहा कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक का पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से कोई बातचीत नहीं हुई है.
संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को केंद्र के खत्म करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया था.
केंद्र सरकार टॉप अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत करने के लिए बैठक की. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव एके भल्ला ने की. इसमें जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के मुताबिक आगे बढ़ने की जरूरत पर बल दिया गया. इस अधिनियम को संसद ने इसी महीने पारित किया था.
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि क्योंकि जम्मू-कश्मीर अभी राष्ट्रपति शासन के तहत है, इसलिए अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है जिसके तहत दो केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे.
एडिटर्स गिल्ड ने जम्मू-कश्मीर में मीडिया पर लगे प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में हस्तक्षेप करने के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) के कदम पर आपत्ति जताई है.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पत्रकारों ने कहा, वो 'गंभीर रूप से चिंतित' हैं. प्रेस काउंसिल न सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर बोलने में फेल हो रही है, बल्कि देश हित के नाम पर मीडिया पर जो शिकंजा कसा गया है उस पर भी बोलने पर नाकाम रही है. गिल्ड ने बयान में कहा है कि ये ऐसा समय है, जब पत्रकारों को ग्राउंड लेवल से काम करने पर निशाना बनाया जा रहा है.
26 अगस्त को पुलवामा से अगवा कादिर कोहली और मंजूर अहमद कोहली के शव त्राल के जंगलों से मिले हैं. इन दोनों को आतंकवादियों ने अगवा किया था. शवों को परिजनों के हवाले कर दिया गया है. इनके अपहरण और हत्या के मामले की जांच की जा रही है.
जम्मू-कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क निदेशक सैयद सेहरिश असगर ने बताया, गुरुवार 29 अगस्त तक राज्य के 10 और पुलिस स्टेशन खुल जाएंगे.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कश्मीर मुद्दे पर तीसरी बार फोन पर बात की. द न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक, सोमवार रात फोन कॉल के दौरान, खान ने क्राउन प्रिंस को कश्मीर की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया.
सऊदी प्रेस एजेंसी (एसपीए) के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच फोन पर पहली बात 7 अगस्त को हुई थी, जब उन्होंने क्षेत्र में ताजा स्थिति पर चर्चा की थी. दूसरी फोन कॉल 19 अगस्त को हुई थी, जिस दौरान खान और क्राउन प्रिंस ने कश्मीर संकट सहित कई मुद्दों पर चर्चा की थी.
कश्मीर में वैसे तो स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही लेकिन बाजार और स्कूलों के बंद होने और सार्वजनिक वाहनों के सड़कों से नदारद रहने के कारण लगातार 23वें दिन भी जनजीवन प्रभावित रहा.
अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को स्थिति शांतिपूर्ण रही और घाटी में किसी अप्रिय घटना होने की कोई खबर नहीं है. घाटी में अधिकतर इलाकों से प्रतिबंध हटा लिए गए हैं लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा कर्मी वहां तैनात हैं. संचार सेवाओं में एक हद तक छूट दी गई है. स्थिति बेहतर होने के बाद अधिकतर स्थानों पर लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं बहाल की गई हैं.
जम्मू-कश्मीर प्रशासन कश्मीर में स्थिति सामान्य करने के लिए काफी प्रयास कर रही है. इसके तहत प्रशासन ने अब स्कूल खुलवा दिए हैं, लेकिन अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं. सरकार ने पिछले सप्ताह घाटी में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को खोलने की घोषणा की थी, लेकिन यहां राजधानी में कक्षाओं में बहुत कम छात्र दिखे.
स्कूल ने नए एडमिशनों के लिए इंटरव्यूज का नोटिस लगा दिया, "19 और 20 अगस्त को होने वाले एलकेजी के एडमिशन अभी भी निलंबित हैं. नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी."
पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सीओएएस) जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल शू किलियांग से कश्मीर मुद्दे पर चर्चा की. एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इंटर-सर्विस पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के बयान के हवाले से कहा, "सीएमएस के वाइस चेयरमैन की अगुआई में चीन के एक प्रतिनिधिमंडल ने (सोमवार को) जीएचक्यू का दौरा किया."
इस दौरान जनरल शू और सीओएएस ने व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की.
पाकिस्तान का सूचना प्रसारण मंत्रालय एक कश्मीर मीडिया सेल का गठन करेगा. डॉन न्यूज के मुताबिक, सूचना मामलों पर प्रधानमंत्री की विशेष सहायक फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि मंत्रालय ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की मीडिया सेल से तकनीकी सहायता भी ली है.
उन्होंने कहा, "पीटीआई के सोशल मीडिया सेल ने सूचना मंत्रालय के तहत आधिकारिक सोशल मीडिया सेल की स्थापना में सरकार के साथ सहयोग किया है." अवान ने कहा कि कश्मीर मीडिया सेल की स्थापना का उद्देश्य 'कश्मीर के जमीनी हकीकत' के बारे में प्रामाणिक जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना है.
पीएम मोदी और भारतीय सरकार पर गाहे-बगाहे फासीवादी होने का आरोप लगाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी पर खुद फासीवादी होने का आरोप लगाया गया है.
पाकिस्तान के प्रमुख विपक्षी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान नियाजी के नाम में शामिल नियाजी को 'नाजी' कहकर संबोधित किया.
अडियाला जेल में बंद अपने पिता आसिफ अली जरदारी और बुआ फरयाल तालपुर से मुलाकात के बाद बिलावल ने कहा, "इमरान कश्मीर में मोदी के जुल्म का वर्णन करने में नाजियों का जिक्र करते हैं जबकि यहां एक नियाजी है जो इनसे भी कहीं बड़ा फासीवादी है, जो मीडिया, लोकतंत्र पर हमले कर रहा है और मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है."
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के बारामुला में सीआरपीएफ, सेना और जम्मू और कश्मीर पुलिस की 53 वीं बटालियन ने एक संयुक्त अभियान चलाया दो आतंकवादियों को पकड़ लिया है. साथ ही कई हथियार बरामद किए हैं.
जम्मू-कश्मीर पर गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है. केंद्रीय गृह सचिव ए के भल्ला की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक गृह मंत्रालय में हो रही है.
जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल-370 हटाए जाने के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं. इस बीच कई इलाकों में दवाओं की किल्लत की खबरें आ रही थीं, हालांकि राज्य प्रशासन ने दवा की कमी की सभी रिपोर्ट खारिज कर दी है. प्रशासन का कहना है कि सभी जरूरी दवाएं उपलब्ध हैं और ज्यादातर मेडिकल स्टोर भी खुले हुए हैं.
डिप्टी ड्रग कंट्रोलर ऑफिस की तरफ से जारी बयान में बताया गया है,
दवाओं में एंटीबायोटिक्स, एंटी-डायबिटिक, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटी-हाइपरटेन्सिव, एंटासिड, एनएसएआईडी, एंटीकैंसर ड्रग्स, कार्डियोवस्कुलर ड्रग्स, एंटी-ट्यूबरकुलर, एंटी-डिप्रेसेंट, साइकोट्रोपिक्स समेत दूसरी केटेगरी की ड्रग्स शामिल हैं.
जम्मू और कश्मीर के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्रालय आज एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहा है. न्यूज एजेंसी ANI ने सुत्रों के हवाले से बताया है कि ये बैठक केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में होने वाली है.
जम्मू और कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार आतंकियों ने नापाक हरकत की है. पुलिस के मुताबिक पुलवामा जिले में सोमवार को संदिग्ध आतंकवादियों ने जंगल के इलाके से दो लोगों को अगवा कर लिया था. जिसमें से एक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद यह इस तरह की पहली घटना है.
जम्मू-कश्मीर के पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि राजौरी जिले के अब्दुल कादिर कोहली और श्रीनगर के खोनमोह इलाके के मंजूर अहमद का आतंकियों ने त्राल के जंगलों से सोमवार देर शाम 7.30 बजे अगवा कर लिया था. इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान एक शख्स को शव मिला है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है.
राहुल गांधी को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोके जाने पर जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा, “राहुल गांधी ने मेरे निमंत्रण को एक व्यापार बना दिया है. मैंने उन्हें कहा था कि अगर आप हमपर विश्वास नहीं करते हैं तो आइए और देखिए. लेकिन बाद में उन्होंने (राहुल) कहा कि जो लोग नजरबंद हैं वो उनसे मिलेंगे, आर्मी से मिलेंगे. मैंने कहा कि मैं आपकी इन शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकता और इसे प्रशासन पर छोड़ता हूं.”
उन्होंने कहा, “हमने आर्टिकल 370 हटाया है और आप आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे कि हम कश्मीर के लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे, और ऐसा महौल बनाएंगे कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भी कहना शुरू कर देंगे कि देखो जम्मू-कश्मीर रहने वाली सबसे बेहतर जगह है.”
गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का भी जवाब दिया है. उन्होंने कहा, “जो उन्होंने (अधीर रंजन) संसद में कहा था उससे वो अपनी पार्टी की ही कब्र खोद दी थी. अब उनकी जानकारी पर क्या बोला जा सकता है? मैं अपना काम कर पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं, मैं ऐसे किसी भी आरोप की परवाह नहीं करता हूं.”
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, “अल्पसंख्यक मंत्रालय की एक उच्च-स्तरीय टीम, जिसमें सेक्रेट्री भी शामिल हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेगी. टीम 27-28 अगस्त को श्रीनगर में होगी, वहां से टीम कारगिल, लेह और जम्मू भी जाएगी. यह टीम उन क्षेत्रों का पता लगाएगी जहां अबतक विकास नहीं हुआ है.”
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू-कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल को जम्मू-कश्मीर BJP का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके व्यवहार के साथ-साथ उनके बयान भी बीजेपी नेता की तरह ही हैं.”
दरअसल, राहुल गांधी समेत विपक्ष के 12 नेता श्रीनगर गए थे, लेकिन एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस कर दिया गया. इससे पहले राज्यपाल सत्यपाल मालिक ने राहुल गांधी को कश्मीर आने का न्योता दिया था, यहां तक कि उन्होंने राहुल गांधी के लिए प्लेन भिजवाने की बात भी की थी.
इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा था, ''प्रिय राज्यपाल मलिक, विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख आने के आपके निमंत्रण को स्वीकार करता हूं. हमलोग को कोई विमान नहीं चाहिए. बस इतनी आजादी दीजिएगा कि हम लोगों से, मुख्यधारा के नेताओं और अपने सैनिकों से मिल सकें.''
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