केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में आम बजट 2022-23 (Union Budget 2022-23) पेश कर रही हैं. आम बजट पेश करने से पहले, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार दूसरी बार पेपरलेस बजट पेश कर रही हैं.
केंद्रीय बजट से पहले, 31 जनवरी को सरकार ने आर्थिक सर्वे 2022 पेश किया, जिसमें 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है. साल 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ 8-8.5% रहने का अनुमान लगाया गया है. वहीं, 2021-22 में इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ- 11.8% का अनुमान लगाया गया है. इसके बाद, सर्विस सेक्टर (8.2%) और कृषि सेक्टर (3.9%) हैं.
मोदी सरकार का नौवां बजट पेश कर रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
किसानों को MSP के तहत 2.7 लाख करोड़ देगी सरकार
महिलाओं के लिए 'मिशन शक्ति', 'मिशन वात्सल्य' और 'पोषण 2.0' लॉन्च
2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे
आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी
हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ किए जाएंगे खर्च
2022-23 में ई-पासपोर्ट की सुविधा होगी शुरू
आर्थिक सर्वे में 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान
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नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए दावा किया कि यह "विकास की गति को बढ़ावा देगा."
"केंद्रीय बजट में, केंद्र द्वारा देश में विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जो सराहनीय है। देश में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है"सीएम नीतीश कुमार
'वित्त वर्ष 25-26 तक नॉमिनल जीडीपी में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी': मुख्य आर्थिक सलाहकार
मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि अगर भारत वास्तविक जीडीपी विकास दर के 8 प्रतिशत के रास्ते पर बना रखता है, तो यह 8 प्रतिशत डॉलर की जीडीपी वृद्धि में भी तब्दील हो जाएगा।
"अगर हम इसे एक्सट्रपलेशन करते हैं, तो हमें FY2025-26 या FY2026-27 में नॉमिनल GDP में USD 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जानी चाहिए,"
आम बजट 2022 को कमल हासन ने बताया निराशाजनक
आम बजट 2022 को अभिनेता और नेता कमल हासन ने निराशाजनक बताया है. उन्होंने कहा है कि बजट में उन लोगों के लिए कोई योजना नहीं है जिन्होंने अपना रोजगार खो दिया है और न MSME में सुधार के लिए कोई कदम उठाया गया है और न ही आईटी स्लैब में कोई बदलाव.
RBI द्वारा जारी डिजिटल रुपी अकेली डिजिटल करेंसी होगी: FM
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में शामिल 'डिजिटल एसेट' टर्म्स से जुड़े एक प्रश्न के जवाब में कहा कि
"आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपी जारी किया जाएगा. वह डिजिटल करेंसी होगी. इसके बाहर जो कुछ भी प्रचलित है, डिजिटल जो कुछ भी, व्यक्तियों द्वारा बनाई जा रही संपत्ति है. और अगर उन ट्रांजेक्शन में मुनाफा कमाया जा रहा है, तो हम मुनाफे पर टैक्स लगा रहे हैं उन संपत्तियों पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है."