केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया. बजट पेश करते हुए सीतारमण ने किसान और खेती पर कहा कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है.
अपने बजट भाषण में गांव और किसानों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “मोदी सरकार की योजनाओं से गांवों का विकास हुआ है. सरकार ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है.”
साथ ही कृषि के लिए 16 स्कीम लॉन्च किए हैं. जिसके लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया गया है. साथ ही ग्रामीण विकास के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए के फंड का टार्गेट रखा है.
किसानों के लिए निर्मला सीतारमण ने क्या कहा अपने बजट भाषण में?
- 6.11 करोड़ के लिए किसान बीमा योजना के तहत फायदा पहुंचाया गया
- सरकार की ओर से कृषि विकास योजना को लागू किया गया है, पीएम फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाया गया.
- पशुपालन पर ध्यान की जरूरत
- किसानों के लिए 16 एक्शन प्लान बनाए गए हैं
- मॉडल कृषि योजना को जो राज्य सरकार पालन करेगी उसे प्रोतसाहित करेंगे.
- पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापाक उपाय किए जाने का प्रस्ताव
- 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए.
- अन्न दाता, उर्जा दाता होता है. पीएम कुसूम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा. इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा.
- केमिकल फर्टिलाइजर के बैलेंस इस्तेमास को बढ़ावा देंगे, केमिकल फर्टिलाइजर को सब्सिडी देने की नीति में बदलाव होगा
- देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नबार्ड अपने अंदर में लेगा और नए तरीके से इसे आगे बढ़ाएगा. देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे. इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा.
- महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा.
- एक्शन प्वॉइंट 8 के तहत कृषि उड़ान लांच किया जाएगा. ये प्लेन कृषि मंत्रालय की तरफ से चलेंगे. दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाली योजनाओं के लिए रेल भी चलाई जाएगी. कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा. साथ ही रेफ्रिजेरेटर के साथ कृषि रेल का इंतजाम करेंगे, ताकि जल्दी खराब होने वाली सब्जियों और फलों को बचाया जा सके.
- एक्शन प्वॉइंट 9 के तहत होर्टिकल्चर पर जोर. 311 मिलियन टन के साथ ये अन्न उत्पादन के आगे निकल चुका है. हम राज्यों को मदद करेंगे. वन प्रॉडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का स्कीम बनाएंगे,
- एक्शन प्वॉइंट 10 के अंदर इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम - संचयित इलाकों में नैचुरल फार्मिंग- ऑर्गेनिक खेती के लिए पोर्टल, ऑनलाइन मार्केट मजबूत बनाया जाएगा.
- एक्शन प्वॉइंट 11 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 के लिए बढ़ाया जाएगा.
- एक्शन प्वाइंट 12: फाइनांसिंग ऑन निगोशिएबल वेयर हाउसिंग स्कीम - मजबूत बनाएंगे
- एक्शन प्वॉइंट 13: नॉन बैंकिंग फाइनांस कंपनियों को उत्साहित किया जाएगा. 15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज किसानों को देने का लक्ष्य है.
- एक्शन प्वॉइंट 14: फुट एंड माउथ बिमारी, पीपीआर की बीमारी 2025 तक खत्म हो जाएगी.
- एक्शन प्वॉइंट 15: ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा. फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. समुद्री इलाकों के किसानों के लिए, फिश उत्पादन का लक्ष्य 208 मिलियन टन, 3077 सागर मित्र बनाए जाएंगे. तटवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार मिलेगा.
- आखिरी और 16वां एक्शन प्वॉइंट: दीनदयाल अंत्योदय योजना - 58 लाख एसएचजी बने हैं. इन 16 स्कीम के लिए फंड 2.83 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
बता दें कि साल 2019-20 का कृषि बजट करीब एक लाख 30 हजार करोड़ रुपए का था जो कुल बजट का सिर्फ 4.6 फीसदी ही था. जिसमें से 75,000 करोड़ रुपए पीएम-किसान योजना के लिए आवंटित किए गये थे.
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