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GST: राहत-आफत से लेकर कहा-सुनी तक 2 हफ्ते की 14 बड़ी बातें

शेयर मार्केट से लेकर हॉस्टल की फीस पर हर जगह पड़ा है GST का प्रभाव

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GST लागू हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं. इन दो हफ्तों में शेयर मार्केट गुलजार रहा है, वहीं अलग-अलग सेक्टर्स में कई प्रॉडक्ट और सर्विसेज के दामों में कहीं कटौती हुई है तो कहीं कीमतें बढ़ गई हैं. डालते हैं GST के 14 दिनों की 14 खास बातों पर एक नजर:

राहत-आफत

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1. शेयर मार्केट गुलजार

GST को लेकर इन्वेस्टर्स शुरुआत से तनाव में थे. मार्केट पर इसके असर को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे. लेकिन GST लागू होने के बाद के पहले ही कारोबारी दिन में रफ्तार देखने को मिली.

  • सोमवार यानी 3 जुलाई को सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ. पिछले दो सप्ताह से ये तेजी बरकरार है.
  • 12 जुलाई को पहली बार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने 9,800 अंकों का आंकड़ा पार किया
  • 13 जुलाई को पहली बार बंबई स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने 32 हजार अंकों का आंकड़ा पार किया
  • इस दौरान बाजार की बढ़त में बैंकिंग, ऑटो सेक्टर और FMCG सेक्टर का खास योगदान रहा

2. पुरानी ज्वैलरी नई गाइडलाइन

सरकार ने साफ किया है कि पुरानी ज्वैलरी या सोना बेचने पर 3 फीसदी GST नहीं लगेगा, क्योंकि इस तरह की बिक्री किसी कारोबारी मकसद से नहीं की जाती है. साथ ही एक नियम और है कि अगर कोई ज्वैलर GST के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे पुरानी ज्वैलरी पर GST देना होगा. उसे पुरानी ज्वैलरी बेचने पर 3 फीसदी GST देना होगा.

3. छात्रों के लिए राहत, हॉस्टल पर GST नहीं

हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने ये जानकारी दी है कि हॉस्टल पर सालाना फीस के तौर पर 18 फीसदी का GST नहीं लगेगा. साफ किया गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की सर्विसेज पर GST लागू नहीं होगा.

ऐसे में बोर्डिंग या हॉस्टल में मेस, रेजिडेंस समेत किसी भी सर्विस पर GST नहीं लगेगा. इसके तहत प्री स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक या इसके समकक्ष प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं.

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4. धार्मिक संस्थानों पर GST को लेकर सफाई

धार्मिक संस्थान अगर श्रद्धालुओं को खाना खिलाते हैं या मुफ्त भोजन देते हैं तो उस पर GST नहीं वसूला जाएगा. लेकिन इसमें लगने वाली चीजों जैसे चीनी, तेल, घी GST लगेगा. यानी धार्मिक स्थलों जैसे धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, दरगाह में दिए जाने वाले प्रसाद पर किसी भी तरह का GST नहीं लगेगा.

5. सैनेटरी नैपकिन पर टैक्स नहीं बढ़ा: सरकार

सरकार ने उन रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि सैनिटरी नैपकिन पर GST के तहत टैक्स बढ़ा दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस पर GST लागू होने के बाद भी उतना ही टैक्स है, जितना GST के पहले था. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "GST से पहले सैनिटरी नैपकिन पर 6 फीसदी का गुड्स टैक्स और 5 फीसदी का वैट लगता था और कुल टैक्स देनदारी 13.68 फीसदी थी. अब GST के तहत 12 फीसदी का रेट सैनिटरी नैपकिन के लिए तय किया गया है.''

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6. साबुन, हेयर ऑयल शैंपू सस्ता

जीएसटी काउंसिल की ओर से तय की गई दरों के मुताबिक, साबुन, हेयर ऑयल और टूथपेस्ट पर अब 18 फीसद की दर से टैक्स लगेगा. वहीं पहले इन प्रोडक्ट पर करीब 24-25% टैक्स लगता था.

मार्केट लीडर हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) जो डव, लाइफबॉय, लक्स और पीयर्स जैसे साबुन बनाती है, उसने GST लागू होने के बाद मार्केट में थोक से बेचे गए साबुन पर करीब 8% तक की कटौती की है. वहीं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट (जीसीपीएल) और विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग ने भी अपने सोप प्रोडक्ट्स पर 8% की कटौती की है.

कौन-कौन सा साबुन होगा सस्ता?

हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल)- डव, लाइफबॉय, लक्स, पीयर्स

गोदरेज ब्रांड- सिंथॉल, गोदरेज नंबर 1, फेयरग्लो

विप्रो कंज्यूमर केयर सोप मैन्युफैक्चरर- यार्डली, संतूर

7. मेडिसिन के स्टॉक में ‘कमी’

GST लागू होने के बाद कुछ शहरों से मेडिसिन के स्टॉक में कमी आने की Yr खबर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ शहरों से GST लागू होने के पहले मेडिसिन की कीमतों में भारी बढोतरी की अफवाहें फैलाई गईं, जिससे काफी मात्रा में मेडिसिन की खरीद हुई. वहीं दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से मेडिसिन के स्टॉक में कमी की खबर नहीं है.

8. पुराने सामान पर 'नई' MRP हुई जरूरी

सरकार ने शुक्रवार को साफ किया है कि मैन्युफैक्चर्स को बचे हुए सामान (Goods) और नए सामानों पर GST के बाद संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) को पब्लिश करना होगा. यानी इन सामानों पर नए MRP का टैग जरूरी होगा.

ऐसा नहीं करने पर मेन्युफैक्चरर को जुर्माना हो सकता है, वो जेल भी जा सकता है. इस बात की जानकारी केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने ट्विटर के जरिए भी दी थी.

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9. ऑटो सेक्टर में कीमतों में कटौती

GST लागू होने के बाद लगातार कई सेक्टर्स से कीमतों में बदलाव की खबरें आ रही हैं. कई कंपनियों के फोर व्हीलर और टू व्हीलर गाड़ियों की कीमतें भी कम हुई हैं.

फोर-व्हीलर्स:

  • मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर, JLR और BMW ने कई मॉडलों के दामों में 2,300 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये से अधिक की कटौती की.
  • ह्यूंडई की कार की कीमतों में 5.9% तक की कटौती
  • मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने अपने छोटी कारों की एक्स शोरूम कीमतों पर 3% तक की कटौती
  • निसान, स्कोडा, इसुजू ने भी कीमतें घटाई हैं.
  • टाटा ने कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी में 8.2% तक की कटौती की है
  • डैमलर इंडिया कॉमशर्यिल वेहिकल्स ने अपनी गाड़ियों की कीमत में 2.5% तक कटौती की है.

टू-व्हीलर्स:

  • हीरो मोटो कॉर्प के कुछ मॉडल्स के दाम में 1,800 रुपये तक की कटौती
  • महंगे मॉडलों के दाम में 4 हजार रुपये तक की कटौती
  • TVS मोटर्स के सस्ते मॉडल्स में 350 रुपये से लेकर 1,500 कटौती
  • TVS के प्रीमियम कैटेगरी में अलग-अलग राज्यों के हिसाब से दाम में 4,150 रुपये तक की कमी
  • बजाज ऑटो की ऑस्ट्रियाई यूनिट KTM ने भी स्पोर्ट्स बाइक्स की कीमतें 8,600 तक कम की
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कहा-सुनी

10. GST इंपोर्ट्स के लिए बढ़ाएगा नकदी संकट: FIEO

इंपोर्टर्स के प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन FIEO ने कहा है कि GST व्यापारियों के लिए नकदी संकट बढ़ाएगा और कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (FIEO) के मुताबिक नकदी संकट के चलते घरेलू इंपोर्ट्स की निर्यात प्रतिस्पर्धा करीब 2 फीसदी घट सकती है.

11. 'बायो फर्टिलाइजर्स पर GST दर की समीक्षा हो'

वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम ने खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स पर 18% GST रेट की समीक्षा का आग्रह किया है. एसोचैम ने इसके लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी भी लिखी है.

बता दें कि एक जुलाई को जीएसटी लागू होने से पहले जैव कीटनाशकों पर ज्यादातर राज्य 5 या 6 फीसद टैक्स लगाते थे लेकिन उनके प्रमाणपत्र के आधार पर उन्हें प्रॉडक्ट टैक्स और दूसरे टैक्स से छूट भी मिल जाती थी.

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12. सोने की मांग पर पड़ेगा असर: WGC

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने GST की वजह से देश सोने की डिमांड प्रभावित होने की आशंका जताई है. छोटे ज्वैलर्स और रिटेलर्स को इस नए टैक्स सिस्टम से शुरुआत में दिक्कत आ सकती है. WGC ने ये भी कहा है कि GST से कस्टमर्स को लगने वाला कुल टैक्स बढ़ जाएगा, जिससे मांग में भी कमी आएगी.

13. डीयू के सिलेबस में शामिल होगा GST

दिल्ली यूनिवर्सिटी B.Com और BA प्रोग्राम के छात्रों के लिए GST को सिलेबस में शामिल करने की तैयारी में जुट गया. अधिकारियों के मुताबिक, इस बारे में एक प्रस्ताव को यूनिवर्सिटी के एजुकेशन काउंसिल ने मंजूरी दे दी है. इस काउंसिल से जुड़ी मेंबर ने बताया:

छात्र तीन स्ट्रीम में टैक्स सिस्टम की स्टडी करते थे. ये हैं B.com, B.com (ऑनर्स) और BA प्रोग्राम जिनमें कॉमर्स के पेपर होते हैं. नए प्रस्ताव के मुताबिक, GST दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े सिलेबस की जगह लेगा. जीएसटी अन्य अप्रत्यक्ष करों से जुड़ी सामग्री की जगह लेगी.

14. 6 मोबाइल वैन चलाएगी दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार ने GST को लेकर कारोबारियों के बीच फैले भ्रम और दूसरी तकनीकी परेशानियों को दूर करने के लिए हेल्प सेंटर शुरू करने की पहल की है. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को बताया कि वित्त और राजस्व विभाग कारोबारियों की मदद के लिए 6 मोबाइल हेल्प वैन चलाई जाएंगी.
छोटे-छोटे मार्केट में GST के हेल्प डेस्क स्टॉल भी लगाए जाएंगे. GST मोबाइल वैन और स्टॉल पर राजस्व विभाग के अधिकारी कारोबारियों की तुरंत मदद करेंगे.

इस दौरान सिसोदिया ने GST नेटवर्क की वेबसाइट का भी जायजा लिया. उन्होंने कहा कि अभी इसमें कुछ कमियां हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही ये कमियां ठीक हो जाएंगी.

इन 14 बातों से अलग अभी भी देश में कई जगहों पर GST का विरोध जारी है. गुजरात में कपड़ा कारोबारियों ने शुक्रवार को रोड जाम किया है. कुछ दूसरे सेक्टर्स के कारोबारी भी नाराज चल रहे हैं.

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