सरकारी बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने इंश्योरेंस क्लेम का 30 फीसदी ही भुगतान किया है. कई राज्यों की ओर से प्रीमियम का भुगतान न करने की वजह से कंपनी क्लेम का भुगतान नहीं कर सकी है.
इंश्योरेंस कंपनी के पास 31 दिसंबर तक 4,602 करोड़ रुपये का क्लेम आया था, जिसमें से इसने 1,371 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. कंपनी की वेबसाइट में इसकी जानकारी दी गई है. इन क्लेम में से 75 फीसदी को निपटाने में छह महीने से एक साल का ज्यादा वक्त लगा.
पिछले सप्ताह चौथे इंटरनेशनल इंश्योरेंस कांफ्रेंस के बाद इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर टीएल अलामेलु ने ब्लूमबर्ग क्विंट से कहा कि
सब्सिडी मिलने में देरी हुई. जब तक यह नहीं मिलता तब तक हम भुगतान नहीं कर सकते थे. राज्यों से हमारी बातचीत जारी है. हमने केंद्र को बताया है कि राज्यों से पैसा मंगाने की प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है.
मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस के बाद फसल बीमा सबसे बड़ा बीमा कारोबार है. पिछले साल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद क्रॉप इंश्योरेंस, बीमा कारोबार का बड़ा हिस्सा बन गया है. सरकार ने फार्म क्रेडिट का इंश्योरेंस कवरेज 30 फीसदी से बढ़ा कर 40 फीसदी कर दिया है.
सरकार ने इस योजना की आवंटन राशि बढ़ा दी है. अब यह 18 फीसदी बढ़ कर 13000 करोड़ रुपये हो गया है. सरकार ने 2018-19 के बजट में बढ़ी राशि का ऐलान किया था.
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