वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. 15 मई को हुई इस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने कई सेक्टरों के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर बात की. इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत FDI निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जा रही है.
वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा खरीद की मियाद तय की जाएगी. साथ ही डिफेंस के कुछ उपकरणों के आयात की मनाही होगी. निर्मला सीतारमण ने बताया कि ये सब सैन्य सुरक्षा महकमे से तालमेल के साथ किया जा रहा है.
हथियार फैक्ट्री बोर्ड्स को कॉरपोरेट बनाएंगे. ये निजीकरण नहीं है. साथ ही शेयर बाजार में इनकी लिस्टिंग होगी.निर्मला सीतारमण
FDI लिमिट बढ़ाना गेम चेंजर साबित होगा: राजनाथ
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए ऐलानों का स्वागत किया है. सिंह ने कहा कि ये ऐलान लंबे समय में इकनॉमी को फायदा पहुचाएंगे. राजनाथ सिंह का कहना है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन सरकार की प्राथमिकता रही है.
FDI की सीमा बढ़ाए जाने पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे भारत की डिफेंस प्रोडक्शन क्षमताओं का असली पोटेंशियल सामने आएगा. सिंह ने कहा कि ये ऐलान गेम चेंजर साबित होंगे.
15 मई को भी किए थे बड़े ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 मई को भी किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई ऐलान किए. वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने पर काम हो रहा है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि अब आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और किसानों का उत्पीड़न रोकने के लिए कानून लाया जाएगा. कृषि इंफ्रा के लिए 1.63 लाख करोड़ भी दिए जाएंगे.
सीतारमण ने बताया था कि पिछले दो महीने में MSP पर 74300 करोड़ की खरीदारी की गई है. वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 18700 करोड़ सीधे खाते में दिए गए हैं. वित्त मंत्री ने कहा था कि फसल बीमा योजना में 6400 करोड़ के दावे निपटाए गए हैं.
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