अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए सरकार पर्सनल इनकम टैक्स में छूट का ऐलान कर सकती है. देश में डिमांड और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सरकार लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देना चाहती है. लिहाजा वह इनकम टैक्स में कटौती कर सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके संकेत दिए हैं.
बजट में टैक्स कटौती का हो सकता है ऐलान
निर्मला सीतारमण ने शनिवार को हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में कहा कि इकनॉमी में स्लोडाउन से निपटने के लिए सरकार जिन उपायों पर विचार कर रही है, उनमें पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती भी शामिल है. जब उनसे पूछा गया कि यह राहत कब मिलेगी तो वित्त मंत्री ने कहा कि बजट तक इंतजार कीजिए. वित्त वर्ष 2020-21 का बजट फरवरी 2020 में पेश किया जाएगा.
दरअसल सरकार के सामने अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन को थामने की बड़ी चुनौती है. जुलाई-सितंबर की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.5 फीसदी पर आ गई है, जो छह साल का सबसे खराब प्रदर्शन है. हालांकि सरकार ने स्लोडाउन को थामने के लिए कई कदम उठाए हैं लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखा है.
सितंबर में वित्त मंत्री ने स्लोडाउन को रोकने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती कर दी थी ताकि कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहन मिले. कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से सरकारी खजाने पर 1.45 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ा है. अगर सरकार पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती करती है तो इस खजाने पर दबाव और बढ़ेगा.
टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने की हो रही कोशिश : निर्मला सीतारमण
सीतारमण ने ये भी कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने के लिए टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार यह तय करेगी कि जिन लोगों से टैक्स लेना है उन्हें हैरेस न किया जाए. सरकार छूट रहित टैक्स व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है. सरकार को लग रहा है कि इनकम टैक्स में कटौती से वह स्लोडाउन को थामने में कुछ हद तक कामयाब हो सकती है.
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