ओमिक्रॉन (Omicron) और बढ़ते कोरोना (Corona) को लेकर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार (Central Government) अलर्ट मोड पर हैं. केंद्र सरकार ने अब 10 ऐसे राज्यों में अपनी टीम भेजने का फैसला किया है जहां कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है. क्योंकि फिलहाल ओमिक्रॉन और कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन को सबसे अहम हथियार माना जा रहा है. केंद्र सरकार उन 10 राज्यों में भी अपनी टीम भेजेगी जहां कोरोना की रफ्तार सबसे ज्यादा तेज है.
इन राज्यों में भेजी जाएगी केंद्रीय टीम
केरल
महाराष्ट्र
तमिलनाडु
पश्चिम बंगाल
मिजोरम
कर्नाटक
बिहार
उत्तर प्रदेश
झारखंड
पंजाब
देश में कोरोना पर बड़े अपडेट
मुंबई में नए साल के जश्न पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है
देश में पिछले 24 घंटे में 7,189 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं
केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश में अब तक 141 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है
भारत में कोरोना से रिकवरी रेट 98.40 फीसदी है जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है
दुनिया में चौथी लहर देखी जा रही है, कुल मिलाकर पॉजिटिविटी रेट 6.1% है. इसलिए, हमें सतर्क रहना होगा- भारत सरकार
राष्ट्रीय स्तर पर 18,10,083 आइसोलेशन बेड, 4,94,314 O2 सपोर्टेड बेड, 1,39,300 ICU बेड, 24,057 पीडियाट्रिक ICU बेड और 64,796 पीडियाट्रिक नॉन-ICU बेड उपलब्ध हैं- स्वास्थ्य विभाग
प्रतिदिन 18,800 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है. चिंता का कारण 11 राज्य हैं जहां वैक्सीनेशन कवरेज राष्ट्रीय औसत से कम है- स्वास्थ्य विभाग
देश में ओमिक्रॉन का हाल
देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 415 मामले सामने आए हैं जिनमें से 115 को डिस्चार्ज कर दिया गया है. भारत में अभी तक ओमिक्रॉन के कारण किसी की मौत नहीं हुई है. राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा(108) ओमिक्रॉन के मामले हैं.
दुनिया में ओमिक्रॉन की स्थिति
रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले यूके से सामने आए हैं. वहां 25 दिसंबर की सुबह तक 1,14,625 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके थे. इसके बाद डेनमार्क से ओमिक्रॉन के 32,877 मामले सामने आए हैं.
यूके डेनमार्क के अलावा किन पांच देशों में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले-
कनाडा- 7500
नॉर्वे- 5240
अमेरिका- 4585
दक्षिण अफ्रीका- 1643
ऑस्ट्रेलिया- 993
चुनाव पर संकट
दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर टिप्पणी की थी. कोर्ट ने प्रधानमंत्री से ठोस कदम उठाने और रैलियों, बैठकों और चुनावों को रोकने और स्थगित करने पर विचार करने का आग्रह किया था. जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा था कि चुनाव आयोग चुनावी राज्यों का दौरा करने के बाद एक हफ्ते में कोर्ट के सुझावों पर फैसला लेगा.
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