केंद्र में सत्ताधारी एनडीए की अगुवा बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणापत्र को ‘खतरनाक और अकल्पनीय’ करार दिया है. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बीजेपी मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए हैं, उनके आधार पर वह एक वोट पाने लायक भी नहीं है.
जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने मेनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि वह जो वादे करते हैं, निभाते हैं. उन्होंने कहा कि लेकिन जानकारियों के अभाव में जो वादे किए जाते हैं, और ऐसे वादे किए जाते हैं, जिन्हें लागू नहीं किया जा सकता तो ऐसे वादे अपने आप में खतरनाक होते हैं.
कांग्रेस के एजेंडे देश को तोड़ने वालेः जेटली
अरुण जेटली ने कहा कि इस मेनिफेस्टो में ऐसे एजेंडा हैं, जो देश को तोड़ने का काम करते हैं और राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं. उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से नेहरू-गांधी परिवार ने जम्मू-कश्मीर के संबंध में जो ऐतिहासिक भूल थी, ये लोग उस एजेंडा को और खतरनाक रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.’
जेटली ने कांग्रेस को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर घेरा
अरुण जेटली ने कहा कि जितना आतंकवाद हिंदुस्तान को झेलना पड़ा है, पिछले 72 सालों में दुनिया के किसी भी देश को नहीं झेलना पड़ा. उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई 26/11 को शुरू नहीं हुई थी, जो देश को तोड़ना चाहते थे वो तो इस देश में कई सालों से सक्रिय थे.
जेटली ने कहा, ‘हमने जम्मू-कश्मीर में, दक्षिण के हिस्से में, पूर्वोत्तर में, नक्सलवादियों में, पंजाब में कितने अलगाववादी और हिंसक आंदोलन देखे. आज पंजाब में पूर्वोत्तर में और दक्षिण भारत में हम उस समस्या को काफी हद तक काबू कर चुके हैं.’ उन्होंने कहा-
हमने तो अपने देश का, जम्मू-कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा खोया और उसके बाद जिस प्रावधान को पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह ने कभी छूने का प्रयास नहीं किया. आज कांग्रेस का नेतृत्व जेहादी और माओवादियों के चंगुल में चला गया है.
जेटली ने कहा, ‘कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में कहा है कि आईपीसी से सेक्शन 124A सेडिशन हटा दिया जाएगा. देशद्रोह करना अब अपराध नहीं होगा. जो पार्टी इस तरह की घोषणा करती है, वो इस देश के एक भी वोट की हकदार नहीं है.’
जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा?
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि पार्टी जम्मू-कश्मीर में स्थिति बेहतर करेगी और सैन्य बल (विशेष बल) अधिनियम और जम्मू-कश्मीर में अशांत क्षेत्र अधिनियम की समीक्षा भी करेगी.
जम्मू-कश्मीर के बारे में घोषणापत्र में यह भी कहा गया है, "हम दो-तरफा दृष्टिकोण अपनाएंगे- पहला, सीमा पर बिना किसी किंतु-परंतु के साथ पूरी मजबूती और घुसपैठ को खत्म करेंगे. दूसरा, जनता की मांगों को पूरा करने में निष्पक्षता दिखाते हुए उनका दिल और दिमाग जीतेंगे."
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