मंदिर-मस्जिद से लेकर सवर्ण आरक्षण, लोकसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में ऐसे कई मुद्दों की खासी चर्चा है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वोटरों के लिए भी यही मुद्दे अहम हैं? वोटरों के मन की यही बात जानने के लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने देशभर में एक सर्वे कराया, तो नतीजे कुछ और ही आए. इस सर्वे के मुताबिक, बेहतर रोजगार का मुद्दा वोटरों की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है. खास बात यह है कि सर्वे के मुताबिक, इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का प्रदर्शन औसत से भी नीचे रहा है.
एडीआर ने यह सर्वे 2018 में अक्टूबर से दिसंबर तक किया था. 534 लोकसभा सीटों पर किए गए इस सर्वे में करीब 2.73 लाख वोटरों को शामिल किया गया.
जनता की प्राथमिकता वाले टॉप-10 मुद्दे
एडीआर सर्वे के मुताबिक, वोटरों की प्राथमिकता में ये 10 मुद्दे सबसे ऊपर हैं
- बेहतर रोजगार के मौके (प्राथमिकता रेटिंग- 46.86%)
- बेहतर अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्राथमिकता रेटिंग- 34.60%)
- पीने का पानी (प्राथमिकता रेटिंग- 30.50%)
- बेहतर सड़कें (प्राथमिकता रेटिंग- 28.34%)
- बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट (प्राथमिकता रेटिंग- 27.35%)
- खेती के लिए पानी की उपलब्धता (प्राथमिकता रेटिंग- 26.40%)
- खेती की लोन की उपलब्धता (प्राथमिकता रेटिंग- 25.62%)
- कृषि उत्पादों की ज्यादा कीमत (प्राथमिकता रेटिंग- 25.41%)
- बीज/फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी (प्राथमिकता रेटिंग- 25.06%)
- बेहतर कानून व्यवस्था (प्राथमिकता रेटिंग- 23.95%)
सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाले मुद्दों पर सरकार का परफॉर्मेंस
एडीआर के सर्वे में सामने आया है कि जनता की प्राथमिकता में जो मुद्दे सबसे ऊपर हैं, उन पर मोदी सरकार का प्रदर्शन औसत से भी कम रहा है. इस सर्वे में स्कोर का स्केल 5 रखा गया, जबकि औसत स्कोर 3 रखा गया. देखिए किस मुद्दे पर सरकार को मिला कितना स्कोर
- बेहतर रोजगार के मौके (परफॉर्मेंस स्कोर- 2.15)
- बेहतर अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (परफॉर्मेंस स्कोर- 2.35)
- पीने का पानी (परफॉर्मेंस स्कोर- 2.52)
- बेहतर सड़कें (परफॉर्मेंस स्कोर- 2.41)
- बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट (परफॉर्मेंस स्कोर- 2.58)
- खेती के लिए पानी की उपलब्धता (परफॉर्मेंस स्कोर- 2.18)
- खेती की लोन की उपलब्धता (परफॉर्मेंस स्कोर- 2.15)
- कृषि उत्पादों की ज्यादा कीमत (परफॉर्मेंस स्कोर- 2.23)
- बीज/फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी (परफॉर्मेंस स्कोर- 2.06)
- बेहतर कानून व्यवस्था (परफॉर्मेंस स्कोर- 2.26)
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