केंद्र सरकार पर देश में हर परिवार और व्यक्ति की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी है
केंद्र सरकार पर देश में हर परिवार और व्यक्ति की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी है(फोटो: iStock)
  • 1. असम के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस क्यों है खास
  • 2. क्या है असम के मुस्लिमों का डर
  • 3. क्यों संवेदनशील है एनआरसी का मुद्दा
  • 4. किन इलाकों में दिख सकता है तनाव
क्या है ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस’, यहां है हर खास जानकारी

1955 के सिटिजनशिप एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाएगी. इसके लिए केंद्र सरकार पर देश में हर परिवार और व्यक्ति की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी है.

सिटिजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 14ए में 2004 में संशोधन किया गया था, जिसके तहत हर नागरिक के लिए अपने आप को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस यानी एनआरसी में रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य बनाया गया था. इसी पर एनआरसी की तरफ पहला कदम है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर.

असम और मेघालय को छोड़कर पूरे देश के लिए पॉपुलेशन रजिस्टर को 2015-16 में अपडेट किया गया था. इसके लिए आंकड़े 2011 की जनगणना के साथ ही जुटाए गए थे.

  • 1. असम के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस क्यों है खास

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में अवैध तरीके से रहने वाले लोगों की पहचान कर उनको वापस भेजने के मकसद से असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस बनाने का काम चल रहा है.

    केंद्र सरकार पर देश में हर परिवार और व्यक्ति की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी है
    असम में अवैध तरीके से रहने वाले लोगों की पहचान कर उनको वापस भेजने के मकसद से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस बनाने का काम चल रहा है.
    (फोटो: फेसबुक)

    इसी रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट 31 दिसंबर को प्रकाशित होगा. इस रजिस्टर में उन लोगों के नाम होंगे जो भारत के नागरिक माने जाएंगे. इसके लिए कटऑफ डेट है 25 मार्च 1971. यानी वो लोग जो खुद, उनके माता-पिता या पूर्वज इस तारीख के पहले से असम में रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा. इसके लिए उन्हें दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वो वैध तरीके से असम में रह रहे हैं.

    असम में इसके पहले 1951 में एनआरसी बनाई गई थी. 2015 में असम की कांग्रेस सरकार ने एनआरसी अपडेट करने का काम शुरू किया था, जिसमें पिछले डेढ़-दो साल में तेजी आई है. 31 दिसंबर को ड्राफ्ट एनआरसी प्रकाशित किया जाएगा और पूरी सूची सभी विवादों को निपटाने के बाद लाई जाएगी.

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