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'असनी' तूफान के चलते अंडमान-निकोबार में भारी बारिश,अगले 24 घंटे पड़ सकते हैं भारी

बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 21मार्च तक इसका रफ्तार 70-80KM प्रतिघंटे की होगी

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अंडमान और निकोबार प्रशासन ने आने वाले चक्रवात आसनी को ध्यान में रखते हुए 21 मार्च से एहतियात के तौर पर केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया है. द्वीपों के कुछ हिस्सों में दोपहर से ही भारी बारिश शुरू हो गई है.

प्रशासन ने फोरशोर सेक्टर में जागीरदारों के सभी निर्धारित नौकायन को भी रद्द कर दिया है. साथ ही यात्रियों को हेल्पलाइन नंबर : 03192-245555/232714 या टोल फ्री नंबर 1-800-345-2714 से अपडेट प्राप्त करने की सलाह दी है.

इस बीच, UT में तैनात NDRF की टीमों ने एहतियात के तौर पर संवेदनशील इलाकों में गिरे पेड़ों को रास्तों से हटा दिया है. इसके साथ ही इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

भारत मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 21 मार्च तक 70 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवाती तूफान आने की संभावना है. बाद में इसकी रफ्तार 90 किमी प्रति घंटे तक तेज हो सकती है.

'असनी' तूफान के मद्देनजर अरक्कोणम बेस पर 18 मार्च को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की चार बटालियन की पांच टीमों को पोर्ट ब्लेयर के लिए एयरलिफ्ट किया गया था और NDRF कर्मियों को सभी जरूरी उपकरणों के साथ खोज और बचाव कार्य करने के लिए तैनात किया गया था.

अंडमान और निकोबार के मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश की सभी एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया.

केंद्रीय गृह सचिव ने 17 मार्च को बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात को देखते हुए सभी केंद्रीय एजेंसियों और विभागों की तैयारियों की समीक्षा की.

यूटी प्रशासन भी आपातकालीन आपूर्ति के लिए पर्याप्त स्टॉक और आबादी की रक्षा और बुनियादी ढांचे की बहाली के उपायों के साथ तैयार है.

इस बीच, मछली पकड़ने, पर्यटन और शिपिंग गतिविधियों को रोक दिया गया है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे कुछ और दिनों तक समुद्र में न जाएं.

थलसेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक दलों को भी आने वाले चक्रवात के मद्देनजर सतर्क किया गया है. जरूरत पड़ने पर केंद्रीय मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की मदद के लिए तैयार है.

--आईएएनएस

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