अमेरिकी कांग्रेस में पारित संघीय सरकार वित्तपोषण पैकेज में भारत सरकार से कश्मीर में पुरानी स्थिति बहाल करने की मांग की गई है।
उल्लेखनीय है कि पांच अगस्त को सरकार ने अनुच्छेद-370 के प्रावधानों को निष्क्रिय कर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशाों में बांट दिया था।
अमेरिकी सीनेट द्वारा अगले वर्ष के लिए विनियोग विधेयक पारित करने के मौके पर सीनेटर क्रिस वैन होलन ने गुरूवार को कहा कि (विधेयक एचआर 1865) भारत सरकार से कश्मीर में पुरानी स्थिति लाने का आग्रह करता है।
सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रजंटेटिव की ओर से पारित इन दोनों विधेयक को राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए भेजने से पहले एक रूप दिया जाएगा। इस विधेयक में शामिल कश्मीर वाला हिस्सा सीनेटरों की राय है और यह बाध्यकारी नहीं है।
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