भाकपा ने कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिये सरकार द्वारा बिना पूर्व तैयारी के देशव्यापी पूर्ण बंदी (लॉकडाउन) घोषित करने का आरोप लगाते हुये मंगलवार को कहा कि इससे प्रवासी मजदूरों को हो रही परेशानियों से केन्द्र और राज्य सरकारें यथाशीघ्र मुक्ति दिलायें।
भाकपा की ओर से जारी बयान में पार्टी ने केन्द्र राज्य सरकारों, खासकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान प्रवासी मजदूरों की समस्या पर आकर्षित करते हुये कहा है कि इन मजदूरों को पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा महज इस वजह से परेशान किया जा रहा है क्यों कि वे अपने घर जाना चाहते हैं।
पार्टी ने इस समस्या के लिये केन्द्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुये कहा कि सरकार ने बिना किसी पूर्व तैयारी के ही एक सप्ताह पहले लॉकडाउन घोषित कर दिया जिसकी वजह से शहरी क्षेत्रों में कार्यरत लाखों मजदूरों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
भाकपा ने मजदूरों का पहले ही काफी शोषण होने का हवाला देते हुये सरकार से राज्य सरकारों को स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूरों को परेशान नहीं करने और जहां वे मौजूद हैं, वहां चिकित्सा, भोजन और आश्रय की सुविधायें मुहैया कराने की मांग की।
भाकपा ने कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में लगे चिकित्साकर्मियों को भी सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम मुहैया कराने की भी मांग की। पार्टी ने पहले से ही प्रधानमंत्री राहत कोष होने के बावजूद कोरोना संकट के लिये अलग से कोष बनाने के सरकार के फैसले को समझ से परे बताया।
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