सूडान में आने वाली है मानव त्रास्दी, देश की आर्थिक, सुरक्षा चरमराने का जोखिम: संयुक्त राष्ट्र

सूडान के लिए संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष राजदूत ने चेतावनी दी है कि देश आर्थिक और सुरक्षा के पतन और एक बदतर मानवीय संकट का जोखिम उठा सकता है.

सूडान में संयुक्त राष्ट्र एकीकृत संक्रमण सहायता मिशन (यूएनआईटीएएमएस) के प्रमुख वोल्कर पर्थेस ने कहा, दांव बड़े हैं. एक समृद्ध, नागरिक-नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक भविष्य के लिए सूडान की महिलाओं और पुरुषों की आकांक्षाएं खतरे में हैं. जब तक वर्तमान प्रक्षेपवक्र को ठीक नहीं किया जाता है, देश एक आर्थिक और सुरक्षा पतन और महत्वपूर्ण मानवीय पीड़ा की ओर अग्रसर होगा.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग में राजदूत के हवाले से कहा, इसलिए, सभी सूडान के हितधारकों को स्थिरता और समृद्धि के लिए लोगों के हितों में समझौता करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी.

उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 में सेना के कब्जे के बाद से सूडान एक कामकाजी सरकार के बिना रहा है और वहां राजनीतिक समझौते की अनुपस्थिति, आर्थिक, मानवीय और सुरक्षा की स्थिति बिगड़ रही है.

पर्थेस ने कहा, अभी समय सूडान के पक्ष में नहीं है और मैं वहां के लोगों की तरफ से कह रहा हूं, जो स्थिरता और अपने देश के अस्तित्व के बारे में चिंतित हैं.

अगले तीन हफ्तों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सूडान के पाउंड का मूल्य 45 प्रतिशत से ज्यादा गिर गया, जबकि साथ ही, रोटी, ईधन, बिजली, दवा, स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक परिवहन के लिए कीमतों में नाटकीय वृद्धि हुई है.

राजदूत ने कहा कि सूडान ने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य प्रमुख दाताओं से संवितरण के रूप में अरबों बाहरी समर्थन को खोने का जोखिम भी उठाया है और जब तक कोई कार्यात्मक सरकार नहीं है तब तक इसे रोका जाता रहेगा.

कोई विदेशी निवेश नहीं आ रहा है और निर्यात घट गया है.

पर्थेस ने कहा, देशभर में संकट के राजनीतिक समाधान के अभाव में सुरक्षा की स्थिति भी खराब हो गई है. अपराध और अराजकता बढ़ रही है और दारफुर में अंतर-सांप्रदायिक संघर्ष तेज हो गए हैं. हिंसक हमलों के माध्यम से किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया है. वहां संपत्ति लूटी गई और गांव जला दिए गए। देश के सभी हिस्सों में महिलाएं दिन के उजाले में भी अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं.

हाल ही में विभिन्न सुरक्षा बलों के बीच तनाव बढ़ने की खबरें आई हैं. कुछ वार्ताकार चिंता व्यक्त करते हैं कि अगर कोई राजनीतिक समाधान नहीं मिला, तो सूडान संघर्ष और विभाजन में उतर सकता है जैसा कि लीबिया, यमन या अन्य जगहों पर देखा गया है.

राजदूत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी संघ (एयू) और विकास पर अंतर सरकारी प्राधिकरण (आईजीएडी) एक समावेशी, सूडानी-स्वामित्व वाली और सूडानी-नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के प्रयासों में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं.

उन्होंने कहा, हम अगले कुछ हफ्तों में बातचीत का एक चरण शुरू करने की उम्मीद करते हैं. हम मानते हैं कि यह रमजान के पवित्र महीने के दौरान होगा. हम उम्मीद करते हैं कि हितधारक इसमें भाग लेंगे.

--आईएएनएस

और पढ़ें

इमरान खान की कुर्सी को खतरा, समझिए कैसे पाकिस्तान में बेपनाह ताकतवर होती गई सेना