कर्नाटक में सरकार ने मजदूरों की ट्रेन की कैंसिल,लोग बोले-‘गुलामी’

कर्नाटक सरकार ने कैंसल की श्रमिक ट्रेनें

प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाली ट्रेनें कैंसल करने के कर्नाटक सीएम के फैसले की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने राज्य के बिल्डरों से मुलाकात के बाद प्रवासी मजदूरों के उनके घर ले जानी वाली ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए कामकाज शुरू करने में मजदूरों की जरूरत होगी. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सरकार के इस फैसले को 'गुलामी' कहा है.

वॉशिंग्टन पोस्ट की जर्नलिस्ट निहा मसीह ने लिखा, "रिपोर्ट का कहना है कि कर्नाटक सरकार ने बिल्डरों के साथ मीटिंग के बाद ट्रेन कैंसल कर दी. इनमें से कई मजदूरों को ये बिल्डर न पैसे दे रहे हैं और न खाना. किसी ने मजदूरों से नहीं पूछना चाहा कि वो क्या चाहते हैं."

This report says Karnataka govt cancels trains for workers after a meeting with builders. Many of these are workers who have not been paid or fed by these same builders. No one from the govt bothered to ask the workers what they want?https://t.co/AEh999EJdG

— Niha Masih (@NihaMasih) May 6, 2020

टीवी होस्ट मिनी माथुर ने भी मजदूरों के हक का सवाल उठाते हुए कहा, "ये दुखद है कर्नाटक!! प्रवासी मजदूर मशीन नहीं है. वो इंसान हैं जिनके पास न खाना है न घर. क्या इन बिल्डरों ने उन्हें खाना दिया है और इस महामारी के दौरान उन्हें पैसे दिए? साफतौर पर नहीं, इसलिए उन्हें मजदूरों को कैद में रखने का कोई हक नहीं है."

This is sad Karnataka!! Migrant labour are not machines..they’re human beings who are starving & homeless. Have these builders fed them and paid their daily wages during the pandemic ??? Clearly not, which is why they have NO RIGHT to keep them captive.https://t.co/UunqhgaXMg

— Mini Mathur (@minimathur) May 6, 2020

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कर्नाटक सरकार के फैसले की आलोचना की है. एक यूजर ने लिखा, "कर्नाटक सरकार इन मजदूरों को घर इसलिए नहीं भेज रही है क्योंकि बिल्डरों को जरूरत है. उन्हें राज्य में होस्टेज रखा गया है."

Karnataka won’t send migrants home because builders need them.

They are literally being kept hostage in the State.

“A senior government official said in the meeting that it was decided migrant workers were needed to revive the state’s economy.”https://t.co/JAsZnC94wE

— Shachi Nelli (@nellipiercing) May 5, 2020

जर्नलिस्ट रोहिनी मोहन ने लिखा, "बिल्डरों ने कर्नाटक सरकार को मजदूरों की ट्रेन रोकने के लिए मना लिया. इनमें से अधिकतर ने उन्हें 45 दिनों से सैलरी नहीं दी है और अब वो उन मजदूरों को भूखा रहने पर मजबूर कर रहे हैं. अगर उन्हें खाना-पैसे दिए जा रहे होते, तो वो वहां से जाते ही नहीं."

Builder groups have talked Karnataka govt @BSYBJP into stopping the trains to transport #migrants out of the state. Most employers didn't pay wages for 45 days & now they're forcing the hungry, desperate bodies to labour further. If they'd been fed, paid, they wudnt be leaving https://t.co/LPP6B6xBv9

— Rohini Mohan (@rohini_mohan) May 6, 2020

कई यूजर्स ने बताया ‘गुलामी’

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि मजदूरों को जबरदस्ती रोकना गुलामी के बराबर है.

After CM Yediyurappa met property developers of the state, Karnataka government has decided to cancel all trains that were to ferry migrant workers to their home town.

Forcing people to work against their will is slavery. https://t.co/enTTHOWNAK

— Ravi Nair (@t_d_h_nair) May 6, 2020

Good morning. Please remember today as the day as the day you learnt that slavery has received state sanction in Karnataka, India. https://t.co/X2EtBEPfgd

— Shireen (@shireenazam) May 5, 2020

After all this, guess what?

Karnataka has asked the Centre to stop trains for migrants stranded in the state – why?

Because the builders in the city want captive workers.https://t.co/kDSwOK6qJI

— Supriya Sharma (@sharmasupriya) May 6, 2020

Karnataka cancels trains for migrants to go home to family and safety. Imagine if your loved ones couldn't be brought home from UAE/US/UK because they were needed to 'revive the economy' ?

— anupama (@anupamaskapoor) May 6, 2020

So after meeting builders #Karnataka cancels the special trains for migrant workers fearing they wouldn't come back. What the builders have done for these workers? This mafia continues to rule the govt.

— Praveen Dsouza (@Praviarva) May 6, 2020

कांग्रेस का भी हमला

यूथ कांग्रेस और कांग्रेस अल्पसंख्यक आयोग ने भी ट्वीट कर कर्नाटक सरकार पर हमला बोला है. यूथ कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, "घर जाने के लिए मशक्कत कर रहे मजजूरों को कर्नाटक सरकार बंधुआ मजदूरों की तरह ट्रीट कर रही है. न खाना, न राशन, न ट्रेन, न छत, न इज्जत और अब कैद में. सूट-बूट की सरकार ने कभी गरीबों की फिक्र नहीं की."

Migrant workers struggling to go home treated as bonded labour by Karnataka govt.

No food
No ration
No trains
No shelter
No dignity
And now held hostage!

Suit boot ki sarkar never cared for the poor. https://t.co/sfesPZCScv

— Youth Congress (@IYC) May 6, 2020

कांग्रेस अल्पसंख्यक आयोग ने लिखा कि बीजेपी विदेशों में फंसे लोगों को लाने के लिए एयरक्राफ्ट भेज सकती है, लेकिन गरीब प्रवासी मजदूरों की मदद नहीं कर सकती.

BJP Govt can send special aircrafts to get the stranded Indians from abroad, but cannot help the poor migrant workers and labourers struck in far flung cities, moreover the Karnataka govt have cancelled the special trains for migrant workers.https://t.co/RppTc08k9l

— Congress, Minority Department (@INCMinority) May 6, 2020

कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे ने कहा, "ट्रांसपोर्ट न देकर उन्हें वहीं रहने के लिए मजबूर करना गलत है."

The poor labour are at the mercy of the real estate. Forcing them to stay back by not providing them any means of transport is really sick. The labour have suffered the most.

After Meeting With Builders, Karnataka Stops Trains for Migrants https://t.co/PLt1T6OSFj

— Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (@PriyankKharge) May 6, 2020

कर्नाटक सरकार ने रेलवे से अपील की है कि 6 मई से जाने वाली सारी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया जाए. बता दें कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही हैं और सारे मजदूर अपने-अपने होम टाउन लौट रहे हैं. एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि ये फैसला CREDAI के प्रतिनिधियों के साथ की गई बैठक के बाद लिया गया है. उन्होंने बताया कि हमें प्रवासी मजदूरों की यहां जरूरत हैं, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए फिर से कामकाज शुरू करना है, जो बिना मजदूरों के संभव नहीं है.