देश में बढ़ती महंगाई और ईंधन के दामों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली (Delhi) में सोमवार को टैक्सी, ऑटो और ओला, उबर के कैब ड्राइवरों का हड़ताल रहा. कैब ड्राइवर टैक्सी के किराए को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
ऐसे में टैक्सी, ऑटो, मिनी बस, ओला और उबर कैब के पहिए राजधानी में थमे नजर आए. इसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. ड्राइवर्स का कहना है कि हम परेशानी झेल रहे यात्रियों से माफी मांग रहे हैं, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा गुजर बसर मुश्किल हो जाएगा.
हड़ताल पर ऑटो ड्राइवर
फोटोः पीटीआई
दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ की तरफ से भी सीएनजी पर सब्सिडी की मांग की गई है. संघ का कहना है कि सरकार अगर उनकी मांग नहीं सुनती, तो वे हड़ताल करेंगे.
हड़ताल पर कैब ड्राइवर
फोटोः पीटीआई
ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवर्स एसोसिएशन ने दिल्ली में सोमवार से दो दिन की हड़ताल पर हैं. दिल्ली में ऑटो, टैक्सी और मिनी बस ड्राइवरों के तमाम संगठनों ने भी हड़ताल का ऐलान किया है.
हड़ताल पर ऑटो ड्राइवर
फोटोः पीटीआई
ऑटो, कैब ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. यात्री वाहन के इंतजार में घंटों बैठ रहे.
ऑटो के इंतजार में यात्री परेशान
फोटोः पीटीआई
ऑटो, कैब ड्राइवर मांग कर रहे हैं कि कैब के दामों में इजाफा किया जाए और ईंधन की कीमतें घटाई जाएं. हालांकि, दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद ड्राइवरों ने हड़ताल बुलाने का फैसला किया है.
ऑटो ड्राइवरों की हड़ताल
फोटोः पीटीआई
दो दिन की हड़ताल पर कैब ड्राइवर
इस मामले में दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाकर ड्राइवर्स की मांगों पर चर्चा करने की बात कही है. एसोसिएशन का दावा है कि दो दिन की हड़ताल में ज्यादातर कैब और ऑटो ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे.
दिल्ली में 90,000 ऑटो और 80,000 टैक्सी रजिस्टर्ड
बता दें, दिल्ली में 90,000 ऑटो और 80,000 टैक्सी रजिस्टर्ड है. ऐसे में इनमें से ज्यादातर के हड़ताल पर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
इन 10 मांगों को लेकर हड़ताल पर ड्राइवर्स
1- एप बेस्ड टैक्सी का किराया दिल्ली सरकार द्वारा तय किया जाए.
2- पैनिक बटन की अनिवार्यता खत्म की जाए.
3- स्पीड गर्वनर की चैकिंग के नाम पर 2500 रुपये लेना बंद किया जाए.
4- ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की डीजल बसों और टैम्पो ट्रेवलर को दस साल की वैधता दी जाए.
5- दिल्ली मे सीएनजी की कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों की वैधता 2 साल और बढ़ाई जाए.
6- दिल्ली में डीजल की यूरो 6 टैक्सी बसों का रजिस्ट्रेशन शरू किया जाए.
7- स्पीड गवर्नर और पैनिक बटन घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा करवाई जाए.
8- दिल्ली में डीजल पर वैट कम किया जाए और सीएनजी गैस के लिए दिल्ली सरकार, दिल्ली के बस और टैक्सी मालिकों को सब्सिडी दें.
9- डीआईएमटीएस द्वारा हर साल जीपीएस के नाम पर लेनी वाली फीस बंद हो.
10- दिल्ली में परिवहन विभाग द्वारा ली जा रहीं सारी लेट फीस और जुर्माने हटें.
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