राजस्थान में एक राज्य स्तरीय समिति ने 69 ग्राम पंचायतों के 15 संकुलों (कलस्टर) के सम्पूर्ण विकास के लिए 1373 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (टास्क फोर्स) ने सोमवार को अपनी पांचवी बैठक में यह मंजूरी दी।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति ने योजना की प्रगति की समीक्षा की। मिशन के तहत पहले चरण में पांच संकुल - सालावास (जोधपुर), माजीवाला (बाड़मेर), गोगुन्दा (उदयपुर), बुडसू (नागौर) और जुरहेरा (भरतपुर) तथा द्वितीय चरण के पांच संकुल - नरायना (जयपुर), अरनोद (प्रतापगढ़), पलाना (बीकानेर), रानीवारा (जालोर) तथा नौगांव (अलवर) की संशोधित विस्तृत कार्य योजना को मंजूरी दी गयी।
इसी तरह द्वितीय चरण के तहत भगोरा (बांसवाडा) क्लस्टर तथा तृतीय चरण के तहत चार क्लस्टर - डबलीवास कुतुब (हनुमानगढ़), भादर (डूंगरपुर), पीलीखेड़ा (प्रतापगढ़) एवं आबापुरा (बांसवाडा़) क्लस्टरों की समेकित कार्य योजना तथा विस्तृत परियेाजना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
बैठक में तीनों चरणों में चयनित 15 संकुलों के लिये 1373 करोड़ रुपये की परियोजनाएं अनुमोदित की गई जिसमें योजना मद से 345 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राजेश्वर सिंह ने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन राज्य के 13 जिलों के 15 क्लस्टरों में क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत पहले चरण में पांच, दूसरे में छह तथा तीसरे चरण में चार संकुल चयनित हैं।
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