भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है. फ्रांस में 'फ्रेंच नेशनल फाइनेंशियल प्रोसेक्यूटर्स ऑफिस (PNF)' ने एक जज को मामले की जांच सौंप दी है.
बता दें इस डील में कमीशन के तौर पर लाखों यूरो की रिश्वतखोरी का खुलासा मीडियापार्ट नाम की वेबसाइट ने इस साल अप्रैल में किया था. इसके बाद वित्तीय अपराधों में विशेषज्ञता रखने वाले NGO शेरपा ने जांच के लिए आधिकारिक मामला दर्ज करवाया था. इसी के आधार पर मौजूदा जांच करवाई जा रही है.
भारत में भी बीते 3-4 सालों में राफेल डील में भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी छाया हुआ रहा था. 2019 के चुनावों में तो यह विपक्ष की तरफ से बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी था.
2019 के चुनावों से पहले रद्द हुई राफेल डील पर लगाई गई याचिका
अगर कानूनी लड़ाई की बात करें, तो सबसे पहले प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने राफेल डील में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. लेकिन 2019 के चुनावों के ठीक पहले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को मानने से इंकार करते हुए याचिका रद्द कर दी.
...फिर लगाई गई रिव्यू पेटिशन
इसके बाद तीनों ने एक रिव्यू पेटिशन डाली. मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया. अक्टूबर 2019 में भारत को राफेल की पहली खेप मिली. नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पेटिशन को भी खारिज कर दिया.
अप्रैल, 2021 में फिर याचिका दायर
अप्रैल में मीडियापार्ट के खुलासे के बाद वकील एम एल शर्मा ने फिर से पीआईएल दाखिल की. इस याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेस्पोंडेंट नंबर एक बनाया गया था. शर्मा का आरोप था कि इस समझौते में कमीशनबाजी की गई है.
शर्मा ने कोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए राफेल समझौते की सीबीआई जांच की मांग की है. याचिका में ब्रोकर सुशेन गुप्ता का भी जिक्र है. सुशेन गुप्ता और उसकी कंपनी डेफसिस सॉल्यूशन का मीडियापार्ट की रिपोर्ट में भी जिक्र है.
रिपोर्ट में बताया गया है कि दसां एविऐशन और फ्रेंच डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म थेल्स ने सुशेन गुप्ता को राफेल डील को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए लाखों यूरो का भुगतान किया.
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