मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में दो फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस कदम से केंद्र सरकार के 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा.
डीए और डीआर में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 6,112.20 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. वित्त वर्ष 2018-19 के आठ महीनों (जुलाई 2018 से फरवरी 2019) के दौरान 4,074.80 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
जुलाई 2018 से होगा लागू
ये बढ़ोतरी एक जुलाई 2018 से लागू होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग में ये फैसला किया गया. बयान में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जुलाई, 2018 से केंद्रीय कर्मचारियों को डीए की एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट और पेंशनभोगियों को डीआर जारी करने की मंजूरी दे दी है.
ये मूल वेतन-पेंशन पर मौजूदा सात फीसदी पर दो फीसदी की बढ़ोतरी है. इस बढ़ोतरी से 48.41 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 62.03 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. बयान में कहा गया है कि ये बढ़ोतरी एक फॉर्मूला पर आधारित है, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है.
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