जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थीं. जन्हें लेकर हर तरफ चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर की गईं. लेकिन अब अमेरिका ने भी इस पर चिंता जाहिर की है. अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की तरफ से जारी एक बयान में ये चिंता जताई गई है. इस बयान में उन्होंने कहा है कि हम मानवाधिकारों का सम्मान, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन और जो लोग प्रभावित हैं उनके साथ बातचीत की गुजारिश करते हैं.
अमेरिका की तरफ से ये बयान तब आया है जबकि भारत कश्मीर को अपना आंतरिक मसला बता चुका है. भारत ने अमेरिका और सभी देशों से साफ किया है कि यह द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी भी तीसरे देश के मध्यस्थता की जरूरत नहीं है.
अमेरिकी प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे. हम कश्मीर और अन्य मसलों को लेकर भारत और पाकिस्तान के साथ बातचीत और समर्थन जारी रखेंगे.
पाकिस्तान को चेतावनी
अमेरिकी प्रवक्ता ने कश्मीर पर चिंता जाहिर करने के अलावा पाकिस्तान को भी चेतावनी दे डाली. उन्होंने कहा कि एलओसी पर शांति बनाए रखें और सीमापार से आतंकी घुसपैठ पर लगाम लगाएं. ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान को आतंक को लेकर फटकार लगी हो. अमेरिका और यूएन कई बार पाकिस्तान को ऐसी हिदायत दे चुका है.
ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी उठाए सवाल
कश्मीर को लेकर मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि कश्मीर के लोग काफी परेशान हैं. यहां लोगों को कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं. यहां की जनता को सूचनाएं मिलना बंद हो चुका है. ह्यूमन राइट्स वॉच ने घाटी में चिकित्सा सुविधाओं पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि यहां सभी तरह के प्रतिबंध तुरंत हटा दिए जाने चाहिए. ऐसे प्रतिबंधों से लोगों में गुस्सा है.
हालांकि इससे उलट कश्मीर में धीरे-धीरे फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल की जा रही हैं. जम्मू-कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है कि कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं. दावा है कि अगले कुछ ही दिनों में हालात सामन्य हो जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र की तरफ से यही दलील दी गई है.
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