पीएम मोदी ने आज शाम अपनी कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर्स के साथ अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर एक हाईलेवल मीटिंग की है. अरुणाचल के पूर्व सीएम कलिखो पुल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दाखिल करने का फैसला किया है.
मीटिंग के बाद गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि केंद्र ने राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही एक्शन लिया.
मोदी सरकार ने दी सफाई
गृह राज्मंत्री किरण रिजिजू ने आज कहा कि अरुणाचल प्रदेश के मामले में केंद्र ने केवल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के सुझाव पर काम किया और उच्चतम न्यायालय का निर्देश उसके खिलाफ नहीं है.
नार्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस समारोह से इतर रिजिजू ने कहा, ‘‘ यह हमारा मामला नहीं है. यह कहना गलत होगा कि यह फैसला केंद्र सरकार के खिलाफ है. केंद्र सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर काम किया. जो भी राजनीतिक मुद्दा है, यह कांग्रेस पार्टी के अंदर है और यह प्रदेश की विधानसभा में है. हम इस पूरी समस्या का हिस्सा नहीं है.”
बीजेपी के करीबी सूत्रों के मुताबिक आज गृह मंत्रालय में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने बैठक की.
इस बैठक के बाद ये सभी मंत्री प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास सात रेस कोर्स पहुंचे ताकि भविष्य में उठाये जाने वाले कदमों पर चर्चा की जा सके.
शीर्ष पदाधिकारी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि याचिका केंद्र सरकार की ओर से दायर की जाए या कालिखो पुल सरकार की ओर से कोई दायर करे.
इससे पहले कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने फैसले की विस्तृत कॉपी मिलने के बाद किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने की बात कही थी.
इसके साथ ही बीजेपी ने ये भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक सवाल खड़ा करता है कि ये लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करता है या इसे कमजोर करता है.
कांग्रेस अपना घर को संभाले
बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने टीवी डिबेट में कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोलने की जगह अपनी पार्टी में हालातों को ठीक करे.
वहीं, राहुल गांधी ने इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया कहा है.
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