साल 2019 में होने वाले आम चुनाव से पहले वित्त मंत्री जेटली ने अपना आखिरी बजट पेश किया. बजट में वित्त मंत्री का जोर ग्रामीण भारत और खेती-किसानी पर था. अगले साल के आम चुनाव को देखते हुए कई योजनाओं और प्रोत्साहनों की घोषणा की गई.
बजट में किसानों और गांव साथ ही साथ खेती से जुड़ी कंपनियां विनर के तौर पर नजर आ रही हैं. वहीं कंज्यूमर, क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडर लूजर के तौर पर नजर आ रहे हैं.
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विनर
किसान
पिछले कुछ सालों में किसानों ने देश के कई राज्यों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए. किसानों ने अपनी फसलों को कभी सड़क पर बिखेर दिया तो कभी खेत में खड़ी फसल को नष्ट कर दिया. ऐसी नाराजगी को देखते हुए बजट में किसानों का खास खयाल रखा गया है. सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर उत्पादन मूल्य रका 1.5 गुना किए जाने की बात वित्त मंत्री ने कही है.
ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई और एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स पर खास ध्यान दिया गया है. ऐसे में एग्रीकल्चर से जुड़ी कंपनियां जैसे शक्ति पंप इंडिया, जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड, KSB पंप लिमिटेड, अवंति फीड्स को फायदा हो सकता है.
हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स
सरकार की नई नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत 10 करोड़ परिवारों यानी करीब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का मेडिकल बीमा दिया जाएगा.
ऐसे में अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड जैसी कंपनियों को फायदा हो सकता है.
ट्रांसपोर्ट कंपनी
जेटली ने अपने बजट भाषण में रोड, रेलवे, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग फर्म के लिए रिकॉर्ड खर्च की बात कही है.
इससे एलएंडटी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड कंपनियों को फायदा मिल सकता है.
ज्वेलर्स
ऐसे में जब देश में 60 फीसदी सोने की मांग ग्रामीण क्षेत्रों से आती है. और बजट का खास ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों की इनकम बढ़ाने पर है.
इस वजह से टाइटन लिमिटेड, पीसी ज्वेलर्स जैसी कंपनियों को फायदा मिल सकता है.
एयरपोर्ट
बजट में वित्त मंत्री ने 56 नए हवाई अड्डों में उड़ान की बात कही है. साथ ही सरकार का ध्यान रिजनल एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन को बढ़ाने की बात बजट में है.
ऐसे में GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, GVK पावर जैसी कंपनियों को फायदा हो सकता है.
लूजर
इंपोर्टेड मोबाइल
'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए बजट में इंपोर्टेड मोबाइल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है. इसी के साथ विदेशों से इंपोर्ट होने वाले मोबाइल अब मंहगे हो जाएंगे. पहले कस्टम ड्यूटी 15 पर्सेंट थी जो अब 20 पर्सेंट हो गई है. ऐसे में आईफोन की बिक्री को देश में नुकसान पहुंच सकता है.
फाइनेंशियल सेक्टर
बजट में सरकार ने इक्विटी इंवेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया है. ऐसे में इंवेस्टर्स को इक्विटी के जरिए होने वाली कमाई पर टैक्स का बोझ सहन करना होगा. IDFC लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड में इंवेस्ट करने वालों के लिए ये बुरी खबर साबित हो सकती है.
डिफेंस सेक्टर
वित्तमंत्री के भाषण में कहीं भी डिफेंस पर खर्चे में बड़े इजाफे की बात नहीं थी. हालांकि, जेटली ने आर्म्ड फोर्सेज की तारीफ की और डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए माहौल तैयार करने की बात कही है. ऐसे में भारत फोर्ज लिमिटेड में बूस्ट देखने को नहीं मिलेगा.
कंज्यूमर
एजुकेशन और हेल्थ में सेस पर एक फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी कर दिया गया है. इसका कहीं न कहीं असर हर इस सेक्टर से जुड़े हर प्रोडक्ट और सर्विस पर पड़ेगा. मतलब साफ है कि कंज्यूमर को इसका बोझ उठाना होगा.
क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज-ट्रेडर्स
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर बैन का ऐलान किया है. बजट भाषण में उन्होंने कहा ऐसी सारी करेंसी देश में गैरकानूनी है ऐसे में मान्यता नहीं दी जा सकती और इस पर रोक लगेगी. ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी के ट्रेडर्स और एक्सचेंज पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा.
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