सुप्रीम कोर्ट मंगलवार, 19 मार्च को केंद्र नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की और केंद्र से सीएए और सीएए नियमों को लेकर तीन हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है.
बता दें कि याचिकाओं में CAA और नागरिकता संशोधन नियम 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है.
याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की जाएगी, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल होंगे.
कौन-कौन हैं याचिकाकर्ता?
आईयूएमएल, तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता महुआ मोइत्रा शामिल हैं, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, असम कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया, गैर सरकारी संगठन रिहाई मंच और सिटीजन्स अगेंस्ट हेट, असम एडवोकेट्स एसोसिएशन, और कुछ कानून के छात्र शामिल हैं.
आईयूएमएल, देबब्रत सैकिया, असोम जातियताबादी युवा छात्र परिषद (एक क्षेत्रीय छात्र संगठन), डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने भी सीएए नियम, 2024 को चुनौती दी है, जिसके माध्यम से सीएए लागू किया गया था.
याचिकाकर्ताओं का क्या तर्क है?
पिछले हफ्ते, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केरल स्थित इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) द्वारा दायर एक याचिका का जिक्र करते हुए कहा था कि विवादास्पद कानून को लागू करने का केंद्र का कदम संदिग्ध था क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत करीब आ रहे हैं.
कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सीएए धर्म के आधार पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है.
यह भी तर्क दिया गया है कि इस तरह का धार्मिक अलगाव बिना किसी उचित भेदभाव के है और अनुच्छेद 14 के तहत गुणवत्ता के अधिकार का उल्लंघन करता है.
केरल पहला राज्य था, जिसने 2020 में सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार के प्रावधानों के खिलाफ है.
इसने सीएए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला भी दायर किया है.
सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में, ओवैसी ने कहा, "सीएए द्वारा उत्पन्न बुराई केवल नागरिकता प्रदान करने को कम करने में से एक नहीं है, बल्कि नागरिकता से इनकार के परिणामस्वरूप उनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को अलग-थलग करना है."
AIMIM प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही है, जिसे 2019 में संसोधित किया गया था.
केंद्र सरकार का क्या रूख?
पूरे मामले में, केंद्र ने अपना रुख बरकरार रखा था और कहा था कि यह नागरिकों के कानूनी, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा और अदालत से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया था.
कब लागू हुआ CAA?
दिसंबर 2019 में संसद में पारित होने के पांच साल बाद केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सीएए लागू किया, जिससे देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया.
CAA क्या है?
नागरिकता संशोधन कानून 2019, तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों- हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों को- भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, जो अपने गृह देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के कारण 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आ चुके हैं. ये लोग लंबे समय से भारत में रह कर यहां की नागरिकता की मांग कर रहे थे. CAA 1995 के नागरिकता अधिनियम कानून में भी संशोधित करता है.
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