ADVERTISEMENTREMOVE AD

महाराष्ट्र में लागू नहीं हो सकता नागरिकता कानून: नितिन राउत

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितिन राउत ने भी राज्य में CAA को लागू करने से इनकार किया है.

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को कई राज्य सरकारों ने लागू करने से इनकार किया है. अब इसमें महाराष्ट्र सरकार भी शामिल हो गई है. महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नितिन राउत ने कहा कि उनके राज्य में CAA लागू होने का सवाल ही नहीं है. इससे पहले पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सरकार ने CAA को लागू करने से इनकार किया है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD
“कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ है. हमने संसद में इसका पुरजोर विरोध किया और हम इसे महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देंगे. राज्य में इसके लागू होने का सवाल ही नहीं है.”
नितिन राउत, लोक निर्माण मंत्री, महाराष्ट्र

राउत ने आगे कहा कि, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी भी शमिल है. उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस संवेदनशील मुद्दे पर पार्टी का समर्थन करेंगे.

केंद्रीय नेतृत्व के रुख पर आगे बढ़ेगी कांग्रेस

महाराष्ट्र के और मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने कहा कि पार्टी की राज्य इकाई इस मुद्दे पर केन्द्रीय नेतृत्व के रुख पर आगे बढ़ेगी. उन्होंने कहा, "हम नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े सरकार के कदम की निंदा करते हैं, जो संविधान की भावना के विरुद्ध है. पार्टी की राज्य इकाई इस मुद्दे पर उसी रुख पर आगे बढ़ेगी, जो केन्द्रीय नेतृत्व तय करेगा."

ADVERTISEMENTREMOVE AD

कमलनाथ ने भी कहा विभाजनकारी कानून स्वीकार नहीं

मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने कहा देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन नहीं करती है, जिसकी प्रकृति ही विभाजनकारी है. उन्होंने कहा, यह बिल संघवाद की भावना के खिलाफ है क्योंकि, यह सभी मुख्यमंत्रियों से विचार किए बिना जानबूझ कर लागू किया गया है. उन्होंने सवाल किया,

“क्या यह संघवाद है? क्या इसके लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की गई थी? यह ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि संसद में उनके पास बहुमत है. कांग्रेस पार्टी जो भी फैसला करेगी उसका पालन मध्य प्रदेश में सरकार करेगी.”
कमलनाथ, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश
ADVERTISEMENTREMOVE AD

केंद्र ने कहा कानून लागू नहीं करने का हक नहीं

केंद्र ने शुक्रवार, 13 दिसंबर को कहा कि राज्य सरकारों को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने से इनकार नहीं कर सकती है. उन्हें कानून लागू नहीं करने का कोई हक नहीं है क्योंकि, यह कानून संविधान की सातवीं अनुसूची की केंद्रीय सूची के तहत बनाया गया है. यानी यह संघ सूची में है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×